सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडमधील जोशीमठ संकटाला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारी याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी याचिकाकर्त्याला उत्तराखंड हायकोर्टात जाऊन आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्दीवाला यांच्या खंडपीठाने स्वामी अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.
बद्रीनाथ आणि हेमकुंड साहिब, आंतरराष्ट्रीय स्कीइंग गंतव्य औली यांसारख्या प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांचे प्रवेशद्वार जोशीमठातील भूस्खलनामुळे मोठ्या आव्हानांचा सामना करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी रोजी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार आहे त्यामुळे या सर्व महत्वाच्या बाबी न्यायालयासमोर येऊ नये. यावर न्यायालयाने सरस्वतीच्या याचिकेवर 16 जानेवारीला सुनावणी ठेवली आहे.
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, प्रत्येक महत्वाच्या गोष्टी आमच्याकडे घेऊन येण्याची गरज नाही. त्या पाहण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संस्था आहेत, आम्ही 16 जानेवारी रोजी यावर सुनावणी करु. याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही घटना मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरणामुळे घडली आहे, त्यामुळे उत्तराखंडच्या लोकांना तात्काळ आर्थिक मदत आणि नुकसान भरपाईची आवश्यकता आहे.
या आव्हानात्मक काळात जोशीमठाच्या रहिवाशांना सक्रियपणे पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. संतांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, मानवी जीवन आणि त्यांच्या परिसंस्थेच्या किंमतीवर कोणत्याही विकासाची गरज नाही. त्यामुळे काहीही झाले तर हे युद्धपातळीवर थांबवणे ही राज्य आणि केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे.
