देशात सध्या एकाच प्रकरणाची चर्चा जोरात सुरू आहे ती सीबीआयमध्ये नेमकं चाललंय काय? सीबीआयचे संचालक अलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वाद उफाळून आला. त्यानंतर केंद्र सरकरानं यामध्ये हस्तक्षेप करत दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. तर १३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. दरम्यान सक्तीच्या रजेवर पाठवल्यानंतर अलोक वर्मा यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. अलोक वर्मा यांच्या जागी नागेश्वर राव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सीबीआयमध्ये सुरू झालेल्या या वादानंतर सरकारपुढे देखील मोठा पेच उभा राहिला आहे. दरम्यान, सीव्हीसीची परवानगी नसताना वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले कसे? असा सवाल लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे. कारण, संचालकांना रजेवर पाठवण्यासाठी विशेष समितीची परवानगी लागले.यामध्ये पंतप्रधान, सरन्यायधीश आणि विरोधीपक्ष नेते असतात. पण विरोधीपक्ष नेते या अधिकारानं खरगे यांना याची कोणतीही कल्पना न देता कारवाई केली कशी? अशी विचारणा या पत्रातून करण्यात आली आहे. या साऱ्या प्रकरणानंतर सरकारसमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पण, वर्मा यांच्या बाबतीत सरकारनं सावध भूमिका घेतली आहे. सीबीआयमध्ये सुरू असलेल्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
वाचा – सीबीआयच्या विशेष संचालकांवर लाच घेण्याचा आरोप
सीबीआयमध्ये चाललंय काय?
अलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्यानंतर त्यांच्या दिल्लीतील घरावर पाळत ठेवण्यात आली. या प्रकरणी ४ जणांना ताब्यात घेण्यात आली. चौकशीअंती ४ जण आयबीचे अधिकारी असल्याची माहिती समोर आली. संचालकांच्या घरावर पाळत प्रकरणामुळे आयबीला देखील टीकेचा सामना करावा लागला. तर, काँग्रेसनं राफेल प्रकरणावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सीबीआय प्रकरणामध्ये सरकारनं हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आहे.
