जगभरात कोरोनाने थैमान घातल्यानंतर कोरोनावरील लसीला काही देशात मंजूरी देखील मिळाली आहे. तर काही देशांनी कोरोना लसीचे डोस खरेदी केले असून मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरण करण्याच्या तयारीत देखील आहेत. भारताने देखील या दिशेने आपले पाऊल टाकले असून कोरोना लसीकरणासाठी भारताला पहिल्या टप्प्यात तब्बल १० हजार ३१२ ते १३ हजार २५९ कोटींचा खर्च येणार असल्याची माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत येत्या ६ ते ८ महिन्यांमध्ये साधारण ३० कोटी लोकांना कोरोनाची लस देण्याची मोहीम असून रशियाची स्पुटनिक, स्वदेशी भारत बायोटेक या लसींचा समावेश असला तरी या लसीकरणासाठी भारतासमोर मोठं आव्हान असणार आहे. दरम्यान, अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या लोकांसाठी भारताला पहिल्या टप्प्यात ६० कोटी डोसची गरज लागणार आहे. याबरोबर भारताला कोव्हॅक्स लसीचे १९ ते २५ कोटी डोस मिळाले तर परिस्थिती उत्तम असेल. मात्र यापुढे कमतरता भासू नये यासाठी त्यांना १० हजार कोटी खर्च करण्याची गरज भासणार आहे. पण जर भारताला ९ कोटी ५० लाख ते १२ कोटी इतकेच डोस मिळाले तर मात्र सरकारवरील खर्चाचा भार वाढणार आहे. ही रक्कम १० हजार कोटींवरुन १३ हजार कोटींच्या घरात पोहोचेल असे सांगितले जात आहे.
प्रथम १ कोटी आरोग्य सेवकांना देणार लस
या कोरोना लसीकरणाच्या मोहीमेत सरकारने कोणाला प्रथम लस देण्यात येणार याची यादी तयार केली आहे. सर्वात प्रथम १ कोटी आरोग्य सेवकांना कोरोनाची लस देण्यात येणार आहे. यानंतर पोलीस, सैन्य दलातील जवानांसह ५० वर्षांपेक्षा जास्त वय आणि व्याधी असणाऱ्या ५० पेक्षा कमी वयाच्या नागरिकांना लस दिली जाणार आहे.
