गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण केले जात आहे. अशातच आता रेल्वेची महत्वाची कंपनी असलेल्या कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या विक्रीचा मार्ग खुला झाला आहे. रेल्वेच्या जमिनीचे परवाना शुल्क 6 टक्क्यांवरून 1.5 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच भाडेपट्ट्याचा कालावधीही पाच वर्षांवरून 35 वर्षे करण्यात आला आहे. (indian railway privatization of major railway company concor)
या कंपनीच्या खासगीकरणाबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे. शिवाय, या खासगीकरणाला माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान गति शक्ती योजना लागू करण्यासाठी रेल्वेची ही जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, पुढील पाच वर्षांत ३०० पीएम गति शक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जाणार आहेत. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मंत्रिमंडळ बैठक झाली.
NITI आयोगाने कंटेनरसाठी रेल्वेच्या जमिनीचे भाडेपट्टे शुल्क तीन टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याची शिफारस केली होती. यात कपात करण्याची मागणी खासगी कंपन्यांनी केली होती. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच CONCOR ही एक रेल्वे कंपनी आहे आणि ती कंटेनरची वाहतूक करते. या मालवाहतुकीतून रेल्वेला उत्पन्न प्राप्त होते.
हेही वाचा – घाटकोपर, विक्रोळी डोंगराळ भागातील पाणी समस्या मार्गी लागणार
