हवाई उड्डाण मंत्रालयाने गुरूवारी भारतात ड्रोन वापरासाठीचे नवीन धोरण जाहीर गेले. हे धोरण जाहीर करतानाच ड्रोन वापरासाठीची आतापर्यंतची किचकट प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. शिवाय ड्रोन वापरण्यासाठी आकारण्यात येणारा खर्चही मोठ्या पटीने कमी करण्यात आला आहे. एकंदरीतच किचकट प्रक्रियेत थोडासा दिलास देतानाच कायद्याच्या कचाट्यातून थोडीशी सवलत देत ही प्रक्रिया सोपी करण्याचा प्रयत्न या नव्या धोरणाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. अनमॅन एअरक्राफ्ट सिस्टिम (UAS) साठीचे धोरण सोपे करतानाच अनेक नवे बदल या ड्रोन पॉलिसीच्या निमित्ताने जाहीर करण्यात आले आहेत.
नुकत्याच २५ ऑगस्टला जाहीर झालेल्या नव्या धोरणाअंतर्गत मंत्रालयाकडून ड्रोन ऑपरेट करण्याच्या प्रक्रियेसाठीच्या भराव्या लागणाऱ्या फॉर्मची संख्या कमी केली आहे. आधी २५ फॉर्म ड्रोन ऑपरेट करण्यासाठी भरावे लागत होते. ही संख्या आता ५ इतकी कमी करण्यात आली आहे. तर ड्रोन वापराच्या परवानगीसाठी आकारण्यात येणारी फीदेखील कमी करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ड्रोन पॉलिसी जाहीर करताना म्हटले आहे की, नवे नियम हे क्षेत्रासाठी अतिशय उपयुक्त ठरतील. तसेच विश्वासाहर्तेच्या जोरावर आणि सेल्फ सर्टीफिकेशनवर आधारीत हे नियम असतील असेही मोदींनी स्पष्ट केले आहे.
काय आहे ड्रोनचे नवीन धोरण
– २५ फॉर्मची संख्या ही ५ फॉर्मपर्यंत कमी करण्यात आली
– फी आकारणीची संख्याही ७२ वरून ४ इतकी केली आहे
– रिमोट लायसन्स पायलट फी ही ३ हजारांवरून १०० रूपये इतकी कमी करण्यात आली आहे. ही फी १० वर्षांकरिता लागू असणार आहे. तसेच कोणत्याही आकाराच्या ड्रोनसाठी ही फी लागू असेल
– डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मचा वापर युजर फ्रेंडली सिंगल विंडो सिस्टिमचा वापर करण्यासाठी होणार आहे
– इंटरअॅक्टिव्ह एअर स्पेस मॅपच्या माध्यमातून हिरवा, पिवळा आणि लाल अशा रंगात डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात येणार आहे
– ग्रीन झोनमध्ये ड्रोन वापरासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नसेल
– ग्रीन स्पेस म्हणजे ४०० फुटांपर्यंतच्या उंचीचे अंतर किंवा १२० मीटर ज्यामध्ये कोणताही एअरस्पेसला अडथळा निर्माण होणार नाही. रेड किंवा यलो झोनध्ये २०० फूट उंचीचे किंवा ६० मीटर पर्यंत एअऱपोर्टच्या परिसरात या ड्रोनसाठीची परवानगी असेल.
– यलो झोनचे अंतर एअरपोर्ट परिसरात ४५ किमी वरून १२ किमी इतके कमी करण्यात आले आहे
– मायक्रो ड्रोन किंवा नॉन कमर्शिअर तसेच नॅनो ड्रोनसाठी कोणत्याही पायलट ड्रोन परवान्याची गरज नाही
– नोंदी किंवा परवाना नोंदणीसाठी कोणत्याही सुरक्षा यंत्रणेच्या परवानगीची गरज नसेल.
– ग्रीन झोनमध्ये कोणत्याही प्रमाणपत्राची, युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर, रिमोट पायलट लायसन्स, आर एण्ड डी एन्टीटीची गरज ही ड्रोन वापरासाठी गरजेची नसेल.
– कोणत्याही परदेशी कंपन्यांच्या मालकीच्या ड्रोनच्या वापराला भारतातील ड्रोन कंपन्यांना बंधने नसतील.
– आयात करण्यात येणाऱ्या ड्रोनसाठी डीजीएफटी परवानगी गरजेची आहे
– डीजीसीए मार्फत इम्पोर्ट क्लिअरन्सची गरज नाही
– डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून रिमोट पायलट लायसन्स हे डीजीसीएला १५ दिवसात द्यावे लागणार
हे ही वाचा – कॅमेरा ऑन होताच पोपटाने मोबाईल खेचून ठोकली धूम, रेकॉर्ड झालेला Video सोशल मीडियावर Viral
