कोरोनाच्या संसर्गामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे सहा महिने कर्जहप्ते भरण्यापासून कर्जदारांची सुटका झाली असली तरी त्यांना त्यावर विलंबित शुल्क म्हणून व्याज द्यावे लागेल, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारने घेतली असल्याचे गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सांगण्यात आले. मात्र, कर्जदारांना अंतरिम दिलासा देताना सुप्रीम कोर्टाने थकीत कर्जे पुढील आदेश मिळेपर्यंत बुडीत कर्जात (एनपीए) परावर्तित करू नये, असे निर्देश बँकांना दिले आहेत. आता या प्रकरणी १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
मोरॅटोरियमबाबत (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार)सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी सलग दुसर्‍या दिवशी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारकडून महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, मोरॅटोरियम सुविधा केवळ टाळेबंदीत कर्जदारांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी देण्यात आली. व्यावसायिकांना त्यांची भांडवली गरज यामुळे भागवता आली. ज्यांच्या कोरोनाचा परिणाम झाला त्यांनी या सुविधेचा लाभ घेतला. ज्यांनी आधी कर्ज हप्ते चुकवले होते त्यांना ही सुविधा मिळाली नाही.
कर्जहप्ते स्थगिती आणि त्यावर व्याज याबाबत तज्ज्ञांची समिती येत्या ६ सप्टेंबरपर्यंत मार्गदर्शक तत्वे तयार करेल, असे मेहता यांनी सांगितले. क्षेत्रनिहाय यावर तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. तूर्त या प्रकरणी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने भूमिका घेण्याची आवश्यकता नाही, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. कर्जावर व्याज माफ करता येणार नाही, असे सरकारने ठरवले आहे. मात्र, त्याचा आर्थिक बोजा कमी करण्याचा पर्याय शोधत आहोत, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले.
मोरॅटोरिम कालावधीत कर्जहप्ते आणि त्यावरील दंडात्मक व्याज हे एकाच वेळी वसूल करता येणार नाही, असे खंडपीठाचे न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी यांनी सांगितले. तसेच बँकांनी पुढील आदेश मिळेपर्यंत थकीत कर्जे बुडीत कर्जात परावर्तित करू नये, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याआधी कर्जहप्ते स्थगिती ही सुविधा दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येईल, असे सरकारने म्हटले होते. सर्वच कर्जदारांना एकाच सूत्राप्रमाणे गृहीत धरता येणार नाही. त्यामुळे कर्जहप्ते स्थगितीमध्ये सरसकट व्याज माफ करता येणार नाही, असे सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यात ज्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे अशांचा व्याज माफीसाठी विचार व्हावा, असे सरकारने म्हटले होते.
