अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला गर्भपाताचा अधिकार, केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

cort order

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला असेल तर तिला 24 आठवड्यांमध्ये गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यासाठी वैद्यकीय पथक तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने निर्णय देताना दिले आहेत. एका बलात्कार पिडित महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती व्ही. जी. अरुण यांनी हा निर्णय दिला आहे.

न्यायालयाने  ज्या अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार झाला आहे, त्यांना गर्भपात करण्याचाही महत्त्वपूर्ण अधिकार न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयाची देशभरात चर्चा होत आहे. न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशामध्ये कायद्याला संपूर्णपणे चिकटून न राहता आम्हाला अल्पवयीन बलात्कार पिडित मुलीच्या बाजून नतमस्तक होणे योग्य वाटते, असे आदेशात म्हटले आहे.

…तर राज्य आणि एजन्सीजला घ्यावी लागेल जबाबदारी –

सुनावणी करताना न्यायमूर्ती व्ही. जी. अरुण यांनी बलात्कार झाल्यानंतर त्यातून बलात्कार पिडित अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहून तिला मुल झाले तर कोणतेही रुग्णालय तिला सर्वोत्कृष्ट वैद्यकीय सुविधा प्रदान करेल. याशिवाय बलात्कारपिडित महिला मुलाची जबाबदारी घेण्यास तयार नसेल तर राज्य आणि त्याच्या एजन्सीजना त्याचे पालकत्व स्विकारावं लागेल, असे म्हटले आहे.

भारतीय मेडिकल टर्मिनेश ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यात कायद्यात गर्भपातासाठी मर्यादा –

भारतात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यात (1971) बलात्कार पिडित महिलेला गर्भपातासाठी काही दिवसांची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्यापलिकडे गर्भपात करण्याची परवानगी नाही. मात्र, आता बलात्कार पिडित महिलांसाठी केरळ हायकोर्टाने दिलेला आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे.