ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी तयार केलेल्या स्वतंत्र अहवालात ब्रिटिश शीख समुदायातील खलिस्तान समर्थक अतिरेक्यांच्या वाढत्या प्रभावावर चिंता व्यक्त केली आहे. यूकेचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी स्थापन केलेल्या ब्लूम रिव्ह्यू या आयोगाने ऋषी सुनक सरकारला या समस्येवर तातडीने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. यासोबतच ब्रिटनमधील बहुसंख्य शिखांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे जे अतिरेकी विचारसरणीचे समर्थन करत नाहीत. ( Khalistan in UK British government report mentions Khalistan activities warns Rushi Sunak government )
शीख समुदायाला खलिस्तानवाद्यांकडून धमक्या
हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यावर अहवालात भर देण्यात आला आहे. खालसा वोक्सने सांगितले की, अहवालात म्हटले आहे की यूकेमधील शीख समुदायांना खलिस्तानी घटकांकडून धमकावले जात आहे. हे खलिस्तान समर्थक गट आपला प्रभाव वाढवतात आणि मानवी हक्कांच्या नावाखाली लॉबिंग करून राजकीय संस्थांचे लक्ष वेधून घेतात.
खलिस्तानी विचारसरणीला सामोरे जाण्यावर भर
खालसा वोक्सच्या अहवालानुसार, खलिस्तानी फुटीरतावादी बहुसंख्य ब्रिटीश शीख समुदायांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. ब्लूम रिव्ह्यूने शीख समुदायांवर या अतिरेकी गटांचा नकारात्मक प्रभाव अधोरेखित केला. द ब्लूम रिव्ह्यू यूके सरकारने या अतिरेकाचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर दिला आहे.
फुटीरतावादी अजेंड्याला प्रोत्साहन देणाऱ्यांची ओळख
अहवालात यूकेमध्ये फुटीरतावादी अजेंडाचा प्रचार करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांची ओळख पटवली आहे. ब्लूम रिव्ह्यूमध्ये असे म्हटले आहे की बहुतेक ब्रिटीश शीख खलिस्तानी समर्थक गटांद्वारे वापरल्या जाणार्‍या विध्वंसक पद्धती शीख धर्माच्या मूळ सिद्धांताशी विसंगत मानतात. ब्लूम रिव्ह्यू यूके सरकारला विनंती करतो की सरकारने अशा अतिरेकी वर्तनांना कायदेशीर मान्यता दिली जाणार नाही याची खात्री करावी.
खालसा वोक्सने वृत्त दिले आहे की, ब्रिटनमधील शीखांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भारताशी संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी शीख समुदाय आणि अतिरेकी घटकांमध्ये फरक करण्याच्या महत्त्वावर या अहवालात भर देण्यात आला आहे.
( हेही वाचा: Defamation Case: मध्यप्रदेशच्या आजी, माजी मुख्यमंत्र्यांवर मानाहानीचे संकट, दिग्विजय सिंहाच्या अडचणी वाढणार )
ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाची तोडफोड
मार्चमध्ये खलिस्तानींनी यूकेमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाची तोडफोड केल्यानंतर हा अहवाल आला आहे. या घटनेनंतर ब्रिटन सरकारने सुरक्षेचे आश्वासन दिले होते. या महिन्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऋषी सुनक यांच्याशी टेलिफोनिक संभाषणात युनायटेड किंगडममधील भारतीय राजनैतिक आस्थापनांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पंतप्रधान मोदींनी भारतविरोधी तत्वांवर कडक कारवाई करण्याचे आवाहन केले होते.
