मध्यप्रदेशातील बहुचर्चित व्यापम घोटाळ्यात भाजप प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा यांच्यावर आरोप केल्या प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून पुढील सुनावणी १ जुलै रोजी होणार आहे. यामुळे काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, विद्यमाना मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते शिवराजसिंह चौहान यांच्यावरही मानहानीचा खटला दाखल आहे.
दिग्विजय सिंहांवर मानहानी खटल्यात अडचणी वाढण्याची शक्यता
Digvijay Singh: मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दिग्विजय सिंह यांनी मध्यप्रदेशचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष विष्णू दत्त शर्मा यांच्यावर व्यापम घोटाळ्याचे आरोप केले होते. या प्रकरणी शर्मा यांनी दिग्विजय सिंह यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. याच प्रकरणात आता दिग्विजय सिंह यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. माजी मुख्यमंत्री सिंह यांच्यावर आयपीसीचे कलम ५०० नुसार गुन्हा दाखल आहे. यावरुन आता मध्यप्रदेशचे राजकारण तापले आहे. काँग्रेसचे माजी उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावरहा याच कलमाखाली गुन्हा दाखल होता.
१ जुलैला होणार सुनावणी
भाजप प्रदेशाध्यक्ष शर्मा यांनी दिग्विजय सिंहाविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी १ जुलै रोजी होणार आहे. यामुळे काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
या नेत्यांवरही मानहानीचे खटले दाखल
याआधी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष वाय. डी. शर्मा यांच्यावरही मानहानीचा खटला दाखल आहे. राज्यसभा खासदार आणि सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील विवेक तंखा यांनी या तिघांवर १० कोटींचा खटला दाखल केलेला आहे, यासंबंधीची सुनावणी २९ एप्रिल रोजी सुरु होणार आहे.
कपील सिब्बल लढणार खटला
राज्यसभा खासदार विवेक तंखा यांच्यावतीने सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल हे बाजू मांडणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत इतर मागासवर्गाचे २७ टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्यानंतर भाजप नेत्यांनी खासदार विवेक तंखा यांना ओबीसी विरोधी नेता म्हटले होते. दोन वर्षांपूर्वी (२०२१) सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणात खासदार तंखा यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने पंचायत निवडणुकीत रोटेशन आणि परिसीमनसंबंधी कोर्टात बाजू मांडली होती.
