कोरोना संकटामुळे सर्वसामान्य कर्जदारांना दिलासा देणारी कर्जहप्ते स्थगितीची सुविधा दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते, असे महत्वपूर्ण विधान केंद्र सरकारकडून करण्यात आले आहे. सध्या या विषयावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. ही माहिती देताना केंद्र सरकारकडून आरबीआयच्या सर्क्युलरचा दाखला देण्यात आला. मोरॅटोरियम(कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधीतील हप्त्यांवरील व्याज आकारणीच्या प्रश्नावर बोलताना सरकारने केंद्र, आरबीआय आणि बँकिंग असोसिएनशला बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे सुप्रीम कोर्टाला सांगितले.
Supreme Court says that they will hear the matter and all the parties tomorrow after Union of India, through the Solicitor General, filed its reply in the moratorium issue. https://t.co/tLKmUkwxZt
— ANI (@ANI) September 1, 2020
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची बाजू मांडली. यावेळी ते म्हणाले की, कर्जावरील व्याज आकारणीसंबंधीच्या मुद्द्यावर केंद्र, आरबीआय आणि बँकिंग असोसिएशनला चर्चा करुन तोडगा काढण्याची गरज आहे. अनेक मुद्दे यामध्ये सामील आहेत. जीडीपी २३ टक्क्यांनी घसरला असून अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणारं प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी बुधवापर्यंत पुढे ढकलली आहे. आरबीआयचा मोरॅटोरियम कालावधी सोमवारी संपली आहे. याआधी आरबीआयने कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावरील व्याज रद्द केले जाऊ शकत नाही, यामुळे बँकेंच्या आर्थिक आरोग्य आणि स्थिरतेवर परिणाम होईल, असे सांगितले होते. सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावर व्याज आकारले जाऊ नये यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे.
हेही वाचा –
Ind v/s China : भारत-चीन सीमेवर तणाव; दोन्ही देशांचे रणगाडे आमने सामने
