देशभरात CAA आणि NRC या कायद्याविरोधात आंदोलन केली जात आहेत. दिल्लीतील शाहीन बाग असो वा उत्तर प्रदेशातील लखनऊ किंवा दक्षिण भारतातील केरळ राज्य असो, सर्वत्र CAA आणि NRC कायद्याच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. तसंच काही दिवसांपूर्वी सामनाच्या मुलाखतीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील याबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. याशिवाय यापूर्वी केरळ, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी CAA रद्द करण्यात यावा यासाठी ठराव संमत केला होता. आता मध्य प्रदेशच्या मंत्रिमंडळाने देखील CAA विरोधात ठराव संमत केला आहे. हा कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष चौकटीला छेद देणारा आहे. म्हणून हा कायदा लवकरात लवकर रद्द करण्याची मागणी मध्य प्रदेशने ठरावाच्या माध्यमातून केली आहे.
@OfficeOfKNath @INCMP @INCIndia on Wednesday passed a resolution against the CAA and urged the @narendramodi @PMOIndia to withdraw it @AmitShah @BJP4MP @BJP4India @ndtvindia @ndtv #CAA_NRCProtests #BJP #DelhiElections #DelhiElection2020 #NRC_CAA_Protest #CAA @AunindyoC pic.twitter.com/EnI4B3Q4Cm
— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) February 5, 2020
बुधवारी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत CAA कायदा रद्द करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला असल्याची माहिती मध्य प्रदेशचे जनसंपर्क खात्याचे मंत्री पी. सी. शर्मा यांनी दिली. या ठरावाला मंजूर देखील करण्यात आलं आहे. राज्यघटनेचा धर्मनिरपेक्षता हा मूळ आधार असून भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे राज्यघटनेमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. घटनेचे कलम १४ कायद्यानुसार देशातील सर्व नागरिकांना समान लेखते, असं ठरावात नमूद करण्यात आलं आहे.
केंद्र सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा शिवाय या मुद्द्यावर नागरिकांच्या मनात असलेल्या सर्व शंकांचे निरसने करावे, असं देखील ठरावात माडण्यात आलं आहे. मध्य प्रदेश विधानसभेने हा ठराव मंजूर केल्याचे शर्मा यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा – शाहीन बाग गोळीबार : ‘आप’चं नाव घेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई
