दोन आठवड्यांत नरेंद्र मोदी सरकार चार वर्षे पूर्ण करत आहेत. सर्वेक्षणातून मागील दोन वर्षांत मोदी सरकारच्या कामासंदर्भात लोक समाधानी नसल्याचे दिसून आले असून, सात टक्के लोक मोदी सरकारच्या कामासंदर्भात जनता समाधानी नाही, असे दिसून आले.
लोकल सर्कल्सच्या नागरिकांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, ५७ टक्के लोकांनी मोदी सरकारची कामगिरी चांगली असून, आपण समाधानी असल्याचे सांगितले. २०१६ या वर्षात ६४ टक्के लोकांनी आपण समाधानी असल्याचे मत व्यक्त केले होते तर, मागील वर्षी मोदी सरकारच्या कामाबाबत ६१ टक्के जनता समाधानी होती. यावर्षी चार टक्क्यांनी यामध्ये घट झाली.
मोदी सरकारची दोन वर्षे झाल्यानंतर केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये, समाजवादाशी निगडीत काही समस्यांसंदर्भात मोदी सरकारचे प्रयत्न हे समाधानकारक असल्याचे व्यक्त केले होते. यावर्षी ५० टक्के लोकांनी हा विश्वास दर्शविला आहे.
मोदी सरकारकरिता २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत शेती प्रश्न सर्वात मोठा अडथळा ठरू शकतो. मोदी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली नसल्याचे साधारण ४७ टक्के लोकांनी सर्वेक्षणामध्ये मान्य केले. तर, आता शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारत असल्याचे ३७ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे.
रोजगाराच्या बाबतीत मोदी सरकारने चांगले पाऊल उचलल्याचे सिद्ध झाले आहे. मागील वर्षीच्या सर्वेक्षणानुसार, ६३ टक्के लोकांविरुद्ध या वर्षी ५४ टक्के लोकांनी सरकारने बेरोजगारी दर घटल्याचे मान्य केले आहे. मोदींनी दोन वर्षे पूर्ण केली तेव्हाची तत्सम संख्या ही ४३ टक्के होती. रोजगारीच्या प्रयत्नासंदर्भात मोदी सरकारच्या कामगिरीच्या बाबतीत नऊ टक्के लोक समाधानी होते पण त्यापेक्षा २०१६ मध्ये ११ टक्के लोक जास्त समाधानी असल्याचे दिसले आहे.
ऑनलाईन सर्वेमध्ये सहभागी झालेल्या ३३ टक्के लोकांचे असे म्हणणे आहे की, आवश्यक मूल्य नियंत्रण ठेवण्यात मोदी सरकार प्रभावी ठरले आहे. मात्र अन्य ६० टक्के लोकांचा यावर विश्वास नाही. मूल्य नियंत्रणामध्ये मोदी सरकारचा प्रयत्न चांगला असल्याचा अविश्वास असणाऱ्या लोकांची २०१६ मध्ये ५५ टक्के संख्या होती तर २०१७ या वर्षी साधारण ६६ टक्के (६ टक्के अधिक) आहे. सरळ शब्दात सांगायचे झाले तर, मोदी सरकारने आपली कामगिरी सुरु केल्यानंतर दोन वर्षात केलेले प्रयत्न हे जास्त चांगले असून तुलनेत काळ संपताना लोक मोदी सरकारच्या कामगिरीबाबत समाधानी नाहीत.
तथापि, महिला आणि लहान मुलांविरोधात गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटनांविषयीच्या अहवालानुसार, गेल्या एक वर्षात महिला आणि बाल गुन्हेगारीमध्ये घट झाल्याचे चार टक्के लोकांना वाटते. मोदी सरकारच्या काळात, महिला आणि मुलांविरोधात गुन्ह्यांमध्ये ३८ टक्के घट झाल्याचे लोकांचे म्हणणे असून २०१७ या वर्षी ही आकडेवारी २८ टक्के होती.
