ईडीकडून ‘सूडबुद्धीने कारवाई’ होत असल्याच्या आरोप विरोधक करत असताना ईडीने एक नवीन डेटा शेअर केलाय. मनी लाँडरिंगसाठी त्यांच्याकडून नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरण्याचे प्रमाण प्रत्यक्षात ९६ टक्के आहे, असा दावा ईडीने केलाय. तसंच मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी केवळ २.९८ % प्रकरणे लोकप्रतिनिधींविरुद्ध म्हणजेच आमदार, माजी आमदार, खासदार किंवा माजी खासदारांविरोधात आहेत. पण यामध्ये दोषी ठरण्याचं प्रमाण मोठं आहे.
ईडी ही संस्था केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार काम करत असून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना जाणीवपूर्वक टार्गेट करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. तसंच ED, CBI सारख्या केंद्रीय एजन्सी खटले नोंदवतात आणि राजकारण्यांना त्रास देण्यासाठी पुढील कारवाई करतात, परंतु जेव्हा प्रकरण न्यायालयात पोहोचते तेव्हा एजन्सीचे दावे खोटे ठरतात, असं देखील विरोधकांनी सांगितलं. या आरोपांदरम्यान, ईडीने जारी केलेल्या आकडेवारीत दावा केला आहे की केवळ ९ टक्के प्रकरणांमध्ये छापे टाकण्यात आले आहेत. सध्याच्या आणि माजी लोकप्रतिनिधींवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा विचार केला तर त्यांना ३ टक्क्यांहून कमी प्रकरणांमध्ये आरोपी करण्यात आले आहे.
२५ ते २४ प्रकरणांमध्ये ४५ जणांना शिक्षा
ईडीच्या आकडेवारीनुसार, अशा २५ प्रकरणांमध्ये ज्यांची सुनावणी जानेवारी २०२३ पर्यंत पूर्ण झाली आहे, २४ प्रकरणांमध्ये आरोप खरे असल्याचं आढळून आलं आहे आणि ४५ आरोपींना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. एकूण ११४२ प्रकरणे आहेत ज्यांची सुनावणी सुरू आहे आणि एजन्सीने आरोपपत्र दाखल केले आहे.
आकडेवारीनुसार, २००५ पासून देशात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) लागू झाल्यानंतर ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत ईडीने एकूण ५९०६ प्रकरणे नोंदवली आहेत. पण केवळ १,१४२ प्रकरणांमध्ये (फक्त १९ टक्के) फिर्यादी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
इतर एजन्सींचा दोषसिद्धीचा दर किती आहे?
एकीकडे ९६ टक्के प्रकरणांमध्ये दोषी ठरल्याचा दावा ईडी करत आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय तपास संस्था म्हणजेच एनआयए ९४ टक्के प्रकरणांमध्ये आणि सीबीआ ६८ टक्के प्रकरणांमध्ये दोषी असल्याचा दावा करते. विरोधी पक्षनेत्यांनी शिक्षेची तुलना नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांशी केली आहे, असं ईडीच्या सूत्रांनी म्हटलंय.
