नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला. सर्वांना आमच्या शुभेच्छा, असे म्हणत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यावरील निकाल राखून ठेवला. गेले नऊ महिने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु होती.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात एकनाथ शिंदे काही आमदारांसह अचानक थेट गुजरातला निघून गेले. ते का निघून गेले. त्याचे कारण काय, याची चर्चा सुरु झाली. अखेर भाजपच्या मदतीने शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केल्याचे स्पष्ट झाले. तेथून शिवसेना फुटीचा प्रवास सुरु झाला. शिवसेनेचा एक एक आमदार शिंदे यांच्या गटात सामील होत होता. त्याचवेळी महाविकास आघाडीने मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीचा व्हीप जारी करण्यात आला. या बैठकीला एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सोबत असलेले १६ बंडखोर आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची नोटीस जारी करण्यात आली. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी ही नोटीस जारी केली. त्याचदरम्यान १६ बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षाविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस जारी केली.
या दोन्ही नोटीसचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला. त्यावर सुनावणी सुरु असतानाच तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. तेही प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचले. याच गोंधळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे व देवेंंद्र फडणवीस यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला. त्यानुसार शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले.
महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाले तरी सर्वोच्च न्यायालयात वरील सर्व मुद्द्यांची सुनावणी सुरु होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमोर या सर्व मुद्द्यांवर सुनावणी सुरु होती. नबाब रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार जर विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस बजावण्यात आली असेल तर ते आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करु शकत नाही, असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आला. तर विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेची कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, असा दावा ठाकरे गटाने केला. यासह सत्ता बदल होत असताना झालेल्या घडामोडींचा तपशील न्यायालयासमोर उभयतांनी मांडला. उभयंतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला.
