अहमदाबाद : मोरबीचा पूल खुला करायला नको होता, अशी कबुली स्थानिक प्रशासनाने गुजरात उच्च न्यायालयात दिली आहे. पण त्याचबरोबर या पुलाच्या दुरुस्तीचे काम ज्या कंपनीकडे सोपविण्यात आले होते, त्यांनी दुरुस्तीच्या कामाची माहिती न देता, विनापरवानगी तो खुला केला होता, असेही प्रशासनाने म्हटले आहे.
मोरबी पूल दुर्घटनेत 135 जणांना आपला जीव गमवावा लागला तर अनेक जण जखमी झाले. यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याची या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शासनाच्या सहा विभागांकडून उत्तर मागवले आहे. झुलत्या पुलाचे व्यवस्थापन, देखभाल आणि भाडेवसूल करण्यासाठी राजकोटचे जिल्हाधिकारी आणि अजिंठा यांच्यातील सामंजस्य करार 2017मध्ये संपुष्टात आला असतानाही, अजंता कंपनीने पुलाची देखभाल सुरूच ठेवली होती. त्यावेळी निविदा मागविण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली, असा सवाल न्यायालयाने मागील सुनावणीत केला होता. अजंता मॅन्युफॅक्चरिंग हा ओरेवा ग्रुपचा एक भाग आहे.
यासंदर्भात मोरबी नगरपालिकेने बुधवारी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्यात मोरबी नगरपालिकेने पूल कोसळण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली आहे. मोरबी नगरपालिकेने पूल खुला करायला नको होता, असे मान्य केले. 8 मार्च 2022च्या करारात (महापालिका आणि कंपनी यांच्यातील) चार अटी निश्चित करण्यात आल्या होत्या, असे पालिकेने म्हटले आहे. अजंता कंपनी पुलाची योग्यरित्या दुरुस्ती करेल आणि यासाठी कराराच्या तारखेपासून किमान 8 ते 12 महिने लागतील, त्यानंतरच हा पुल मोठ्या प्रमाणावर लोकांसाठी खुला केला जाईल, अशी एक अट त्यामध्ये होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने पालिका प्रमुखांना पुढील सुनावणीच्या तारखेला म्हणजेच 24 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नोटीस बजावूनही मोरबी पालिकेचा प्रतिनिधी दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयात उपस्थिती नव्हता. त्यावरून न्यायालयाने मोरबी नगरपालिकेलाही फटकारले. असे वाटते की, ते अधिक शहाणे समजत आहेत, उलट त्यांनी प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असे न्यायालयाने सांगितले. सरकारी संस्था असलेल्या पालिकेने चूक केल्याने 135 जणांचा बळी गेला. गुजरात म्युनिसिपालिटी ऍक्ट, 1963चे पालन केले होते की नाही? असा सवालही न्यायालयाने केला होता.
