नॅशनल कमिशन फॉर शेड्युल्ड्स कास्टने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना, पोलिस महासंचालकांना आणि मुंबई पोलिसांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे विभागीय आयुक्त समीर वानखेडे यांच्या तक्रारीवर येत्या ७ दिवसांमध्ये तत्काळ कारवाई करत अहवाल सादर करा, असेही पत्रात नमुद करण्यात आले आहे. समीर वानखेडे यांनी जात प्रमाणपत्रावर आरोप झाल्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतली होती. जातीच्या प्रमाणपत्राच्या निमित्ताने आपला छळ होत असल्याचा आरोप वानखेडे यांनी केलेल्या तक्रारीत करण्यात आला होता.
National Commission for Schedules Castes writes to Maharashtra Chief Secy,DGP&Mumbai Police Commissioner to submit action taken report in 7 days on NCB Zonal Director Sameer Wankhede’s complaint
He approached the Commission after recent allegations against his caste certificates pic.twitter.com/hroOaHPDv7
— ANI (@ANI) October 29, 2021
आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि पोलिस आयुक्त यांना ७ दिवसात अहवाल सादर करण्याचा अवधी दिला आहे. त्यामध्ये पीडित आणि आरोपीचे नाव, एफआयआर आणि कलमांचा तपशील, अटक केलेले आरोपी आणि प्रकरणातील अंतिम अहवाल सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत. सात दिवसात अहवाल सादर न केल्यास या प्रकरणात आयोगाकडून न्यायालयीन हत्यार उपसण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या निमित्ताने गंभीर आरोप केले होते. आयआरएस सेवेत फायदा घेण्यासाठी समीर वानखेडे यांनी आपल्या मागासवर्गीय जात प्रमाणपत्राचा वापर केला. त्यामुळे एका गरजू विद्यार्थ्याला या पदापासून मुकावे लागले, असा आरोप नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडेंवर केला होता. त्यामुळेच समीर वानखेडे यांनी आपल्या जात प्रमाणपत्रावर झालेल्या आरोपांबाबत केंद्रात मागासवर्ग आयोगाकडे दाद मागितली होती. या तक्रारीची दखल घेतच, सदर प्रकरणात सात दिवसात अहवाल सादर करावा, असे आदेश आयोगाकडून देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – समीर वानखेडेंना हायकोर्टाचा दिलासा; कठोर कारवाई न करण्याचे राज्य सरकारला आदेश
