भारताकडून चीनला सातत्याने आर्थिक झटके दिले जात आहेत. रस्ते बांधकाम आणि डिजिटल क्षेत्रानंतर भारत आता विद्युत क्षेत्रातही चीनला धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. वीज प्रकल्पासाठी लागणारं साहित्य जे चीनवरुन आयात केलं जातं त्यावर सरकार नियंत्रण ठेवू शकते. या क्षेत्रात सीमा शुल्क (कस्टम ड्युटी) वाढवू शकतो, असं केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह यांनी सांगितलं.
“सरकार कस्टम ड्युटी वाढवेल, जेणेकरुन सुलभपणे होणारी आयात अजून कडक होईल. चिनी कंपन्यांना आळा घालण्यासाठी कस्टमसह कडक नियम घातले जातील,” असं केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, भारताकडे अशी शक्ती आहे की आम्ही चीनला आर्थिक पातळीसह युद्धक्षेत्रात मागे टाकू शकतो. आज संपूर्ण जग भारताबरोबर आहे, यात भारताचे मजबूत नेतृत्व आहे. चिनी गुंतवणूक थांबल्यानंतर भारतावर होणाऱ्या परिणामाबाबत ते म्हणाले की आम्ही आपल्या देशात पुरवठा स्वतःच पूर्ण करू शकतो. पूर्वी मालाची मागणी केली जात असे कारण चीन आपले उत्पादन स्वस्त दरात देत असे. पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारतची सुरूवात केली आहे. आरके सिंह म्हणाले की आता देशी वस्तूंवर अवलंबून राहण्याचं प्रमाण वाढेल, कारण चीनला कठोर धडा शिकवावा अशी प्रत्येक भारतीयांची इच्छा आहे.
दरम्यान, याआधी बुधवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी भारतातील महामार्ग प्रकल्पांमध्ये चीनी कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आल्याचं जाहीर केलं. एवढंच नाही तर एखाद्या भारतीय कंपनीत चीनी कंपनीची भागिदारी असेल तर, त्या कंपनीवरही बंदी घातली जाईल. दुसरीकडे, एमएसएमई क्षेत्रातही चीनी कंपन्यांवर बंदी घातली आहे. यापूर्वी सरकारने टिकटॉकसह ५८ चीनी मोबाइल APPSवर बंदी घातली होती. त्याचबरोबर रेल्वेने चिनी कंपनीला दिलेला कंत्राटही रद्द केलं.
