मागील अनेक दिवसांपासून खाद्य तेलाच्या किमतींमध्ये सतत वाढ होत असल्याने सर्वसामान्य गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. गृहिणींचे कोलमडलेले बजेट सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने देशांतर्गत तेलाचा पुरवठा वाढविण्यासाठी आणि स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी सोमवारी रिफाइंड पाम तेलावरील मूलभूत सीमा शुल्क १७.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांवर आणले आहे. सुधारित मूलभूत सीमा शुल्क (BCD) मार्च २०२२ अखेरपर्यंत लागू असेल.
यामुळे व्यापारी डिसेंबर २०२२ पर्यंत परवान्याशिवाय रिफाइंड पाम तेल आयात करू शकतील. यावर केंद्र सरकारने सोमवारी सांगितले की, डिसेंबर २०२२ पर्यंत परवान्याशिवाय रिफाइंड पाम तेल आयात करण्याची परवानगी व्यापाऱ्यांना दिली जाईल. देशांतर्गत पुरवठा वाढवणे आणि स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमती कमी करणे हे या निर्णयामागचे उद्दिष्ट आहे.
यासोबत बाजार नियामक मंडळाने कच्च्या पाम तेलाच्या आणि इतर काही कृषी वस्तूंचे नवीन डेरिव्हेटिव्ह करार करण्यावर बंदी घातली आहे. महागाईने टोक गाठले असताना या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी जूनमध्ये खाद्य तेलाच्या किमती वाढल्याने सरकारने ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत रिफाइंड पाम तेलाच्या आयातीवरील बंदी उठवली होती.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, रिफाइंड पाम तेल आणि त्याच्या इतर गोष्टींवर बीसीडी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत १७.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. हे नवे दर मंगळवारपासून लागू झाले आहेत.
सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) चे कार्यकारी संचालक बी.व्ही. मेहता यांच्या मते, शुल्कात कपात केल्यामुळे, रिफाइंड पाम तेल आणि पामोलिन तेल या दोन्हींवरील प्रभावी कर १९.२५ टक्क्यांवरून १३.७५ टक्क्यांवर येईल.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, सोमवारी शेंगदाणा तेलाची सरासरी किरकोळ किंमत १८१.४८ रुपये प्रति किलो, मोहरीचे तेल १८७.४३ रुपये प्रति किलो, वनस्पती तेल १३८.५ रुपये प्रति किलो, सोयाबीन तेल १५०.७८ रुपये प्रति किलो, सूर्यफूल तेल १६३.१८ रुपये प्रति किलो आहे. पामतेल १२९.९४ प्रति किलो रुपये होते.
खाद्यतेलाच्या किमती तपासण्यासाठी सरकारने यावर्षी अनेक वेळा रिफाइंड आणि कच्चा खाद्य तेलावरील आयात शुल्कात कपात केली आहे. आयात शुल्कात शेवटची कपात सरकारने १४ ऑक्टोबर रोजी केली होती. शुल्क कपातीमुळे देशांतर्गत पाम तेल रिफायनरींना फटका बसेल.
