विमान कंपन्यांकडून सध्या तिकिट रद्द करण्यासाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते. दोन शहरांमधील अंतर आणि प्रवासाचा वेळ एकसारखा असला, तरीही एअरलाईन कंपन्यांकडून तिकिट रद्द करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क मात्र वेगवेगळे असते. विमान प्रवाशांकडून तिकिट रद्द करण्यासाठीचे शुल्क एकसारखे असावे, यासाठी संसदीय स्थायी समितीने एक विषय मांडला होता. या विषयावर नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडूनही सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे येत्या दिवसांमध्ये विविध कंपन्यांचे तिकिट रद्द करण्याचे शुल्क एकसारखे आकारले जाण्याची शक्यता आहे.
संसदेच्या समितीने बुधवारी विमानाचे तिकिट रद्द करण्यासाठी विमान कंपन्यांकडून एकसारखे शुल्क आकारण्याच्या व्यवस्थेची मागणी केली. समितीने शुल्क आकारणी ही विनियमित न केल्यासाठीही चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यसभेत परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती विभागाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीने फ्लाईट्स रद्द करण्याबाबतचा मुद्दा मांडला. फ्लाईट रद्द झाल्यास प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठीचा सर्व एअरलाईन्स आणि एअरपोर्टच्या ठिकाणी नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या दिशानिर्देश देण्याच्या प्रयत्नाचेही कौतुक केले.
समितीने मांडलेल्या मुद्द्यानुसार एखाद्या विमान कंपनीचे तिकिट रद्द झाल्यानंतर शुल्क दर हे एकसारखे असावी अशी मागणी केली. तिकिट रद्द झाल्यानंतर प्रवाशांकडून वसुल करण्यात येणाऱ्या शुल्काची कमाल सीमा निश्चित करावी अशी मागणी संसदीय समितीने केली होती. संसदीय समितीने मंत्रालयाच्या उत्तरावर चिंता व्यक्त करत सरकारकडून शुल्क वसुली विनियमित केली जात नसल्याचे मत मांडले आहे. परिणामी विमान सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून वेगवेगळी शुल्क हे तिकिट रद्द करण्यासाठी आकारले जाते.
अहवालात नमुद केल्यानुसार एअरलाईन कंपन्यांकडून प्रवासाच्या सुरूवातीचे ठिकाण आणि गंतव्य स्थान (डेस्टिनेशन) चे ठिकाणही एकसारखेच आहेत. या प्रवासाचा कालावधीही एकसारखाच आहे. अशावेळी तिकिट रद्द करण्यासाठी वेगवेगळा शुल्क आकारणे याला काहीच अर्थ नाही. म्हणूनच समितीने शिफारस केल्यानुसार एयकलाइन कंपन्यांनी एकसारखीच विमान तिकिट रद्द करण्यासाठीची आकारणी करणे गरजेचे आहे.
रिक्त पदांचा काय परिणाम ?
आणखी एका अहवालात समितीने भारचीय विमान उड्डाण प्राधिकरण (AAI) मध्ये मोठ्या प्रमाणत पद रिक्त असल्याची चिंता व्यक्त केली. समितीच्या अहलालानुसार या रिक्त जागांचा मोठा प्रभाव हा एयर ट्रॅफिक कंट्रोलरच्या कार्य कुशलतेवरही परिणाम होऊ शकतो, असेही अहवालात नमुद केले आहे. समितीने मांडलेल्या मतानुसार एटीसीओच्या रिक्त जागा या तातडीने भरणे गरजेचे आहे. मंत्रालयाने याबाबत केलेल्या उपाययोजनेनुसार समितीने शिफारस केली आहे की, प्रक्रियात्मक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी नोकर भरतीच्या वेळापत्रकाचे पालन करणे गरजेचे आहे.
