संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून म्हणजेच आजपासून सुरु होत आहे. हे अधिवेशन नक्कीच वादळी ठरणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे निरस्त करणारं विधेयक लोकसभेत मांडलं जाणार आहे. मात्र, विरोधक एमएसपीच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
संसदेच्या पहिल्या दिवशी केंद्र सरकार तीन वादग्रस्त कृषी कायदे निरस्त करणारं विधेयक लोकसभेत मांडणार. लोकसभेत मंजूरी मिळाल्यानंतर ते विधेयक राज्यसभेत आणलं जाणार आहे. दरम्यान, केंद्राने जरी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली तरी शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाहीत. अनेक शेतकरी संघटनांनी किमान आधारभूत किंमत (MSP) कायद्यासाठी आंदोलन सुरुच ठेवली आहे.
अधिवेशनापूर्वी सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विविध विरोधी पक्षांनी रविवारी एमएसपीसाठी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला. कायद्याच्या विरोधात वर्षभर चाललेल्या आंदोलनात ज्यांचा मृत्यू झाला अशा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा मुद्दाही विरोधकांनी उपस्थित केला.
आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी काँग्रेसने शोकप्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे. बैठकीत विरोधी पक्षनेत्यांनी पेगासस हेरगिरी, इंधनाचे दर आणि बेरोजगारी यावर अधिवेशनात चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित नव्हते, तर संरक्षण मंत्री आणि लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सर्व पक्षांकडून सहकार्य मागितले.
देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरु नानक जयंतीच्या दिवशी तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. “आम्ही तिन्ही शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, या महिन्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात प्रक्रिया सुरू करू. मी शेतकऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडे परत जाण्याचं आवाहन करतो आणि नव्याने सुरुवात करूया,” असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
