इस्त्रायली पेगॅसस स्पायवेअरद्वारे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासह देशातील अधिकारी, राजकारणी, पत्रकार आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींवर फोनवरून पाळत ठेवण्यात आल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. पेगॅससद्वारे हेरगिरी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असून यावरुन देशातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. दरम्यान, पेगॅसस प्रकरणावरुन शिवसेनेने ‘सामना’ या त्यांच्या मुखपत्रातून केंद्रातील भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. “देश एका अंधाऱ्या गर्तेत सापडला आहे. मूठभर लोक आणीबाणी लादल्याचा काळा दिवस प्रतिवर्षी साजरा करीत असतात. ‘पेगॅसस’चा हल्ला हा आणीबाणीपेक्षा भयंकर आहे. ‘पेगॅसस’चे खरे बाप आपल्याच देशात आहेत, त्यांना शोधा,” असा हल्ला शिवसेनेने मोदी सरकारवर चढवला आहे.
हा हल्ला व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर
“इस्रायल भारताचा मित्र देश असल्याचे आपण समजत होतो. पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात ही मैत्री जरा जास्तच घट्ट झाली. त्याच इस्राएलच्या ‘पेगॅसस’ या हेरगिरी करणाऱ्या ऍप्सने आपल्याकडील दीड हजारावर प्रमुख लोकांचे फोन चोरून ऐकल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. राहुल गांधी यांच्यासह अनेक उद्योगपती, राजकारणी, पत्रकार अशा लोकांचे ‘फोन टॅप’ करण्यात आले. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर हा सरळ हल्ला आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असताना हे पेगॅसस फोन टॅपिंगचे प्रकरण समोर आले. हा सरळ सरळ हेरगिरी करण्याचाच प्रकार आहे. जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीत हे घडले,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
गृहमंत्र्यांनी हे विधान करावे हे आश्चर्यच
“आपले गृहमंत्री शहा सांगतात, ”देशाला आणि लोकशाहीला बदनाम करण्याचे हे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान आहे!” गृहमंत्र्यांनी हे विधान करावे हे आश्चर्यच आहे. देशाला बदनाम नक्की कोण करीत आहे, हे श्रीमान गृहमंत्री सांगू शकतील काय? सरकार तुमचे, देश आणि लोकशाही तुमची. मग हे सर्व करण्याची हिंमत कोणात निर्माण झाली आहे?” असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.
त्या सगळ्यांपेक्षा ‘पेगॅसस’ प्रकरण भयंकर
“प्रे. निक्सन यांच्या काळात ‘वॉटरगेट’ प्रकरण घडले. तेव्हा निक्सन यांना अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन घरी जावे लागले. राजीव गांधी यांच्या घराबाहेर हरियाणाचे दोन पोलीस उभे राहिले. हा आपल्यावर पाळत ठेवण्याचा प्रकार आहे म्हणून राजीव गांधी यांनी चंद्रशेखर यांचे सरकार पाडले. त्या सगळ्यांपेक्षा ‘पेगॅसस’ प्रकरण भयंकर आहे. ‘वॉटरगेट’ काळात तंत्रज्ञान आजच्याइतके प्रगत नव्हते. मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिकचे जग आजच्याप्रमाणे विस्तारले नव्हते. आज ‘पेगॅसस’सारखे इलेक्ट्रॉनिक अस्त्र हजारो लोकांचे फोन सहज चोरून ऐकते हे काय अतिसावधान मोदी सरकारला माहीत नसावे?” असा हल्लाबोल शिवसेनेने सामनातून केला आहे.
पेगॅससची सेवा कोणी विकत घेतली होती?
“‘पेगॅसस’ हा निवडक भारतीयांवर झालेला सायबर हल्ला आहे व केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा हल्ला होऊ शकत नाही. राहुल गांधी वापरत असलेले दोन मोबाईल फोन ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’च्या यादीत आहेत. अशोक लवासा हे निवडणूक आयुक्त पेगॅससचे लक्ष्य झाले. याच लवासा यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांनी प्रचारात आचारसंहितेचा भंग केल्याचे मत व्यक्त केले होते. प्रशांत किशोर, अभिषेक बॅनर्जी सध्याचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचेही फोन चोरून ऐकण्याचा प्रयत्न झाला आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर ज्या महिला कर्मचाऱयाने लैंगिक शोषणाचे आरोप केले त्या महिलेचा फोनही पेगॅसस हेरगिरी यादीत टाकण्यात आला. प्रश्न इतकाच आहे की, राजकीय शत्रूंवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅससची सेवा हिंदुस्थानात कोणी विकत घेतली होती?” असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी
“पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची जबाबदारी कोण घेणार? या सर्व प्रकरणाची चौकशी ‘जेपीसी’ म्हणजे संयुक्त संसदीय समितीने करावी ही पहिली मागणी. नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्यु मोटो’ दाखल करून घेऊन स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी. त्यातच राष्ट्रहित आहे. पण राष्ट्रहित, राष्ट्राची इभ्रत याची फिकीर खरेच कोणाला पडली आहे काय? देश एका अंधाऱ्या गर्तेत सापडला आहे. मूठभर लोक आणीबाणी लादल्याचा काळा दिवस प्रतिवर्षी साजरा करीत असतात. ‘पेगॅसस’चा हल्ला हा आणीबाणीपेक्षा भयंकर आहे,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
