भारत-इस्रायल संरक्षण करारावेळी भारताने पेगासस या हेरगिरीसाठी वापरण्यात येणार्‍या सॉफ्टवेअरची खरेदी केल्याचे वृत्त ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने दिल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेतून भारत-इस्रायल संरक्षण कराराच्या चौकशीचे न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सोमवारपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असल्याने पेगाससच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षांना केंद्र सरकारला कोंडीत धरण्याचा मुद्दा मिळाला आहे.
अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. या कराराला संसदेने मान्यता दिलेली नसल्याने हा करार रद्द करून करारासाठी वापरण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी. तसेच या प्रकरणी फौजदारी खटला दाखल करण्यात यावा. पेगासस स्पायवेअर खरेदी व्यवहार आणि सार्वजनिक निधीच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
पेगासस डीलबाबत न्यूयॉर्क टाइम्सने शुक्रवारी एक वृत्त प्रसिद्ध करत मोठा दावा केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जुलै २०१७ मध्ये इस्रायल दौर्‍यावर गेले होते, तेव्हा इस्रायलसोबत २ अब्ज डॉलरचे संरक्षण विषयक करार करण्यात आले. या करारांमध्ये मिसाइल सिस्टम व्यतिरिक्त इस्रायली कंपनी एनएसओने बनवलेल्या पेगासस स्पायवेअर या हेरगिरीसाठी वापरण्यात येणार्‍या सॉफ्टवेअरचाही समावेश होता, असे न्यूयॉर्क टाइम्सच्या शोध अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यावर बोट ठेवत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह श्रीनिवास बी. व्ही. शक्तीसिंह गोहिल, कार्ती चिदंबरम यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी आणि भाजपवर निशाणा साधला आहे. पत्रकार आणि नेत्यांची हेरगिरी करण्यासाठी मोदी सरकारने करदात्यांचे ३०० कोटी रुपये खर्ची घातले हे न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टने सिद्ध झाले आहे, असे नमूद करत या नेत्यांनी पंतप्रधानांकडे उत्तर मागितले आहे.
तर, न्यूयॉर्क टाइम्स म्हणजे ‘सुपारी मीडिया’ आहे, अशी टीका केंद्रीय मंत्री जनरल (निवृत्त) व्ही. के. सिंग यांनी केली आहे. पेगासस सॉफ्टवेअरशी संबंधित मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून निरीक्षण केले जात आहे. समितीच्या या अहवालाची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे.
