केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमारेषेवर शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरु आहे. यातच गेल्या काहीदिवासांपासून या आंदोलनाने अधिक हिंसक रुप घेतले आहे. या हिंसाचारानंतरही पंतप्रधान मोदींनी यावर भाष्य करणे टाळले होते. मात्र आज अधिवेशनाच्या आधी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायद्यावर भाष्य केलं आहे. यावेळी पंतप्रधान म्हणाले, मी नरेंद्र सिंह तौमर यांनी सांगितलेलाच मुद्दा पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात अंतिम तोडगा भलेही निघाला नसेल, पण सरकार शेतकऱ्यांसमोर पर्याय ठेवत आहे. शेतकऱ्यांनी यावर चर्चा करावी. त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितलं आहे की, शेतकऱ्यांपासून ते फक्त एका कॉलच्या अंतरावर आहेत, सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. सर्व विषयांवर चर्चा केली जाईल. असे ते म्हणाले.
“I want to reiterate what Narendra Singh Tomar told farmers. He said – we’ve not reached to consensus but we’re giving you (farmers) the offer & you may go & deliberate. He told farmers that he was just a phone call away,” PM Modi told the all-party meeting, as per sources. (1/2) https://t.co/SQTZFT7ch0 pic.twitter.com/XYcbUXScvs
— ANI (@ANI) January 30, 2021
”सर्व पक्षांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाईल. कृषीमंत्री नरेद्र सिंह तौमर यांच्याकडून शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला प्रस्ताव अजूनही कायम आहे. शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार आहे. आपल्या समर्थकांना याबद्दल सांगावं. चर्चेतूनच तोडगा निघायला हवा. आपण सगळ्यांनी देशाबद्दल विचार करावा लागेल,” असं आवाहन मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत केलं. देशात शुक्रवारपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाले. या अधिवेशावर शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्याला घेऊन विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत पार पडावं यासाठी आज पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत पंतप्रधानांनी कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाबद्दल सरकारची भूमिका मांडली. या बैठकीत काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद, तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय, शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत आणि शिरोमणी अकाली दलाचे नेते बलविंदर सिंह भूंदेर यांनी शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
