घरक्राइमPMLA : संपुआच्या तुलनेत रालोआच्या राजवटीत ईडी सक्रिय, छापेमारीत 86 पट वाढ

PMLA : संपुआच्या तुलनेत रालोआच्या राजवटीत ईडी सक्रिय, छापेमारीत 86 पट वाढ

Subscribe

ईडीने गेल्या 10 वर्षांत पीएमएलए अंतर्गत 5 हजार 155 प्रकरणे नोंदवली आहेत, तर यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात एकूण 1 हजार 797 एफआयआर नोंदवले गेले होते.

नवी दिल्ली : मनी लॉण्ड्रिंग (पीएमएलए) प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने अलीकडच्या काळात कारवाई तीव्र केल्याचे समोर आले आहे. 2014 आधीच्या नऊ वर्षांच्या तुलनेत गेल्या 10 वर्षांत मनी लॉण्ड्रिंग अंतर्गत ईडीच्या छापेमारीत 86 पट वाढ झाली आहे. अटक आणि मालमत्ता जप्तीचे प्रमाणही जवळपास 25 पटीने वाढले आहे. अधिकृत आकडेवारीत ही माहिती समोर आली आहे.

जुलै 2005 ते मार्च 2014 या नऊ वर्षांच्या तुलनेत एप्रिल 2014 ते मार्च 2024 या 10 वर्षांच्या कालावधीत ईडीने केलेल्या कारवाईचे विश्लेषण करण्यात आले. पीएमएलएच्या विविध कलमांतर्गत ईडीकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईतील वाढ, या विश्लेषणात दिसते. करचोरी, मनी लॉण्ड्रिंगच्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी 1 जुलै 2005पासून पीएमएलए लागू करण्यात आला. तथापि, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या 10 वर्षांत आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी ईडीचा शस्त्राप्रमाणे वापर केला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत.

- Advertisement -

एफआयआरमध्ये तिपटीने वाढ

ईडी स्वतंत्र संस्था असून ईडीकडून केला जाणारा तपास तथ्यांवर आधारित आहे आणि भ्रष्टांचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार तिला असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार ईडीने गेल्या 10 वर्षांत पीएमएलए अंतर्गत 5 हजार 155 प्रकरणे नोंदवली आहेत, तर यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात एकूण 1 हजार 797 एफआयआर नोंदवले गेले होते. अशाप्रकारे, दोन्ही आकडेवारींची तुलना करता, अशा प्रकरणांमध्ये जवळपास तिप्पट वाढ झाल्याचे दिसते.

- Advertisement -

सन 2014च्या आर्थिक वर्षात पहिल्यांदाच एका व्यक्तीला पीएमएलएअंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते. आतापर्यंत 63 लोकांना या कायद्याअंतर्गत शिक्षा झाली आहे. ईडीने 2014-2024 या कालावधीत देशभरात मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये 7 हजार 264 छापे टाकले. तर, आधीच्या काळात फक्त 84 छापे टाकण्यात आले होते. अशाप्रकारे छापेमारीमध्ये 86 पट वाढ झाली आहे.

मालमत्ता जप्ती 24 पटीने वाढली

गेल्या दहा वर्षांत एकूण 755 लोकांना अटक करण्यात आली आणि 1,21,618 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. तर यूपीएच्या काळात 29 जणांना अटक करण्यात आली आणि 5,086.43 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. अशाप्रकारे, अटकेच्या कारवाईत 26 पटीची वाढ झाली असून मालमत्ता जप्तीची आकडेवारीही सुमारे 24 पटीने वाढली आहे.

हेही वाचा – Lok Sabha 2024 : निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांची संख्या लक्षणीय; आता काय असेल चित्र?


Edited by – Manoj S. Joshi

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -