नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे. यंदाच्या लोकसभेत एनडी विरुद्ध इंडिया आघाडी अशी लढत असल्यामुळे देशभरात एनडीएकडून पंतप्रधानांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी प्रचार सुरू आहे. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीकडून मोदी सरकारच्या मागील 10 वर्षांच्या काळातील भ्रष्टाचार आणि इव्हीएमच्या कथित घोटाळ्याविरोधात प्रचार करत आहेत. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने कथित इव्हीएम घोटाळ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. (Lok Sabha Election 2024 supreme court order to election commission of india on evm and vvpt)
सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएमसंदर्भात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार ईव्हीएमच्या कथित घोटाळ्याबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नक्की काय घडले आहे याची चौकशी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
भाजपला केरळमधील कासरगोड लोकसभा मतदारसंघात 1 अधिक मतदान झाले होते. यावरून विरोधकांनी भाजपवर टीका करत ईव्हीएमचा विरोध केला होत. याच प्रकरणावर उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच, व्हीव्हीपॅटमधील मतदानाची 100 टक्के मोजणी केली जावी. या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, त्या दरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केरळमधील घटनेचा उल्लेख केला. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले.
हेही वाचा – Lok Sabha 2024 : निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांची संख्या लक्षणीय; आता काय असेल चित्र?
ईव्हीएमच्या कथित घोटाळ्याबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तीवाद करतान केरळमधील घटनेचा उल्लेख करत स्थानिक वृत्तपत्राच्या बातमीचा दाखल दिली. त्यामध्ये लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर इव्हीएम मशीनच्या डेमो दरम्यान 4 इव्हीएम मशीनमध्ये भाजपला मत गेल्याचा दावा एलडीएफ आणि युडीएफ (Left Democratic Front (LDF) आणि the United Democratic Front (UDF) च्या उमेदवाराने केला आहे. याबाबत रिटर्नींग ऑफिसरकडे तक्रारही दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगत युक्तीवाद केला.
दरम्यान, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती.
हेही वाचा – LOK SABHA ELECTION 2024 : बारामतीकरांच्या मनामानातील सुनबाई…, फडणवीसांचे सुनेत्रा पवारांबद्दल वक्तव्य
Edited By – Vaibhav Patil
