पेगासस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. पेगाससद्वारे कुणाची हेरगिरी केली? असा सवाल करत त्याचा डेटा कोणाकडे गेला हे केंद्रानं सांगावं, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली. गेल्या संसदेच्या अधिवेशनातही आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणावर भाष्य केलं असून, लवकरच सत्य बाहेर येईल, अशी आशा आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले.
पेगासस प्रकरण हा देशाच्या लोकशाहीवर हल्ला आहे. आम्ही संसदेत तीन प्रश्न उपस्थित केले. पेगासस कोणी विकत घेतलं? कोणाचे फोन टॅप केले? आणि कोणावर वापरलं गेलं? असे प्रश्न आम्ही विचारले होते. त्याचा डेटा पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना मिळत होता का? एक यादी आली होती ज्यामध्ये सरन्यायाधीश, माजी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, भाजप नेते आणि अनेक विरोधी नेत्यांची नावे होती, असं राहुल गांधी म्हणाले.
सत्य लवकरच बाहेर येईल
आम्ही आनंदी आहोत की सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस प्रकरणाची दखल घेतली आहे. आता सत्य बाहेर येईल अशी आशा आहे. हा मुद्दा आम्ही पुन्हा संसदेत मांडू. यावर संसदेत चर्चा व्हावी यासाठी आमचा प्रयत्न असेल. भाजपला यावर चर्चा करायला आवडणार नाही हे आम्हाला माहीत आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले.
इतर कोणत्याही देशाकडे पेगासस डाटा आहे का?
पेगाससचा डाटा इतर कोणत्याही देशाकडे आहे का? की फक्त भारत सरकारकडे आहे? असा प्रश्न राहुल गांधींनी उपस्थित केला. उत्तर न मिळाल्याने आम्ही संसदेतील कामकाजावर बहिष्कार टाकला. संपूर्ण विरोधक एकत्र उभे होते. हा आपल्या देशावर आणि लोकशाहीवर हल्ला आहे, असं आम्ही तेव्हाही म्हटलं होतं.
सरकारने नक्कीच काहीतरी चुकीचे केलं आहे, अन्यथा सरकारने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असं राहुल म्हणाले. जर तुम्ही प्रतिसाद देत नसाल तर याचा अर्थ काहीतरी लपवलं जात आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले.
पेगासस प्रकरणाची चौकशी होणार
पेगासस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला झटका देत पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने तपासासाठी तज्ज्ञांची समितीही स्थापन केली आहे. या प्रकरणाची ननिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. चौकशी समितीत दोन सायबर एक्सपर्टचा समावेश आहे. दरम्यान, आजच्या सुनावणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारची कोणतीही स्पष्ट भूमिका नसल्याचे न्यायालयाने म्हटलं आहे. गोपनीयतेच्या उल्लंघनाची चौकशी व्हायला हवी, असं न्यायालयानं म्हटलं.
