विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा तिढा अजूनही कायम आहे. निवडणुकीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेता येणार नाही असा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह यांच्याकडून पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यपाल जोवर निवडणुकीला परवानगी देत नाहीत तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडली. याच पार्श्वभूमीवरून शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.
संजय राऊत आज प्रसार माध्यमांसोबत बोलताना म्हणाले की, ‘राज्यपालांकडून ही अपेक्षा नाहीये. एखादं घटनात्मक पद आपल्याला भरायचं असेल आणि मंत्रिमंडळ शिफारस करतंय. प्रमुख मंत्री जाऊन राज्यपालांना विनंती करतायत आणि राज्यपाल ते पद भरू देत नाही, याचा अर्थ राज्यपाल राजकारण करतायत. ते ज्या पक्षातून आले आहेत, त्या पक्षाच्या दबावामुळे हे राजकारण ते करतायत. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी वारंवार ज्या भूमिका घेतल्या आहेत, त्या कायदा आणि घटनेचा भंग करणारी भूमिका आहेत.’
पुढे राऊत म्हणाले की, ‘महाराष्ट्रात ज्या पातळीवरती हा संघर्ष राज्यपाल आणि त्याच्या पक्षाने नेऊन ठेवलाय. इतिहास याची काळ्या अक्षरात नोंद होईल, हे लक्षात घ्या. राज्यपालांनी ही भूमिका कायदा आणि घटनेचा भंग करणारी आहे. अशा घटना भंग करणाऱ्या व्यक्तीला पदावर ठेवणे किंवा पदावर राहू देणे आणि त्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या बहुमतातल्या सरकारला अडचणी निर्माण करणं हे सातत्याने आणीबाणीची आठवण करू देणाऱ्या केंद्र सरकारला शोभत नाही.’
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्याची राज्य सरकारची भूमिका होती. यासाठी राज्यपालांना प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. परंतु निवडणुकीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेता येणार नाही असा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून पाठवण्यात आला. म्हणून सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २४ तारखेपर्यंत निवडणूक घेता येणार नाही. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक लांबणीवर पडली आहे.
हेही वाचा – Shankarrao Kolhe : माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे यांचं निधन, अभ्यासू नेते म्हणून होती ओळख
