कोरोनामुळे लागू केलेल्याा लॉकडाऊनदरम्यान आज कोट्यावधी नागरिकांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. अनेकांचे महिन्याचे उत्पन्न कमी झाले तर अनेकांच्या नोकऱ्याच गेल्या. यामुळे आता कमी पैशात अधिक नफा किंवा उत्पन्न कसे मिळवता येईल यासाठी नवनवीन बिझनेस आयडिया वापरल्या जातयंत. परंतु यातून नुकसान झाले तर ते आपल्यालाच भरून काढाले लागत आहे.अशातच कोरोना काळात स्वतःचा बिजनेस सुरु करणाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने खास नवा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. जनऔषधी केंद्राच्या माध्यमातून तुम्ही स्वत:चा नवा बिझनेस सुरु करु शकणार आहात. २०२४ पर्यंत केंद्र सरकारने देशात प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांची संख्या (PMBJK) १० लाखांवर वाढवण्याचे लक्ष ठेवले आहे. यात ११ जून २०२१ पर्यंत देशातील जनऔषधी केंद्रांची संख्या ७ हजार ८३६ वर पोहचली आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात या केंद्रांची संख्या वाढवण्यासाठी खूप स्कोप आहे. याच संधीचा फायदा घेत तुम्हीही आपले जनऔषधी केंद्र (Jan Aushadhi kendra) सुरु करु शकता. खास गोष्ट म्हणजे या केंद्राच्या उभारणीसाठी लागणारा खर्च पूर्णपणे सरकार करणार आहे. त्यामुळे या केंद्राच्या माध्यमातून तुम्हाला कमाईची मोठी संधी चालून आली आहे.
Jan Aushadhi kendra म्हणजे काय?
जन औषदी केंद्रातून नागरिकांना औषधे 90 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त मिळतात. लोकांना स्वस्तात औषधे उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने ही केंद्रे उघडली आहेत. यावर केंद्रीय रसायन व खत राज्यमंत्री मनसुख मंडावीया सांगतात की, जन औषाधी केंद्रांमुळे देशातील नागरिकांना स्वस्त दरात दर्जेदार जेनेरिक औषध देण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार झाले आहे. या केंद्रांमधून स्थानिक लोकांना परवडणार्‍या किंमतीत दर्जेदार औषधे दिली जात आहेत.
कसे सुरु कराल Jan Aushadhi kendra ?
जनऔषधी केंद्र सुरु करण्यासाठी तीन कॅटेगरी आहेत.
१) कोणतीही व्यक्ती, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर किंवा नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिका हे केंद्र(स्टोर) सुरु करु शकतात.
२) ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी रुग्णालय, सोसायटी बचत गट ही केंद्र सुरु करु शकतात.
३) तसेच राज्य सरकारांकडून नॉमिनेटेड एजेंसीलाही याची परवानगी आहे.
Retail Licence कसे मिळवायचे ?
जन औषधी केंद्रासाठी रिटेल ड्रग्स सेल्सचे लाइसन्स जन औषधी केंद्राच्या नावे घ्यावे लागते. यासाठी तुम्ही janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx वरून form डाउनलोड करू शकता.
किती खर्च येईल ?
अनेक जनऔषधी केंद्रांमधून आत्तापर्यंत स्वस्त आणि दर्जेदार जेनेरिक औषधे विकण्याशिवाय लॉकडाऊनदरम्यान गरजू लोकांना रेशन किट, शिजवलेले खाद्य, मोफत औषधे इत्यादी सुविधा पुरविल्या आहेत. परंतु ही जन औषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी जवळपास २.५० लाख रुपये इतका खर्च होत आहे. पण हा खर्च सरकारकडून दिला जात आहे.
किती मिळतेयं कमिशन?
औषध विक्रीवर २० टक्के कमिशन मिळत आहे. त्याचवेळी, दर महिना १५ टक्के इंसेंटिव्ह देखील दिला जाता आहे. या इंसेंटिव्ह देण्याची कमाल मर्यादा दर महिना १० हजार रुपये निश्चित केली आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये इंसेंटिव्ह देण्याची कमाल मर्यादा दर महिना १५ हजार रुपयांपर्यंत आहे. जोपर्यंत तुमचे अडीच लाख रुपये पूर्ण होईपर्यंत ही ही इंसेंटिव्हची रक्कम तुम्हाला दिली जाणार आहे.
