बस्तरला पोहोचायला रात्र होणार या विचारानंच माझ्या पोटात गोळा आला. नक्षलवाद आणि बस्तर हे गणित डोक्यात इतकं फिट्ट बसलं होतं की बसमध्ये आजूबाजूला बसलेल्या प्रत्येकाकडे काहीशा भीतीने आणि काहीशा शंकेखोर नजरेनंच पाहात होतो. छत्तीसगडमध्ये सरकारी बस नावाचा प्रकार २००३ पासूनच हद्दपार झाल्यामुळे रायपूरहून खासगी बस आणि तिच्या राजेशाही चालक-मालकाला सहन करत मी बस्तरचा प्रवास सुरू केला होता. या प्रवासात पुढे सीआरपीएफचे जवान, नक्षलग्रस्त शाळांमधले शिक्षक, कुटरूसारख्या अगदी ‘आतल्या’ भागातल्या शाळेतली मुलं, सलवा जुडूम सुरू करणार्‍या काही निवडक लोकांपैकी एक असणारे के मधुकरराव, ४० वर्षांहून जास्त काळ नक्षलग्रस्त भागामध्ये शिक्षणाचं काम करणारे धरमपाल सैनी, बिजापूरसारख्या नक्षलवादामुळे अतिसंवेदनशील भागाचा झपाटल्यासारखा कायापालट करणारे बस्तरचे माजी जिल्हाधिकारी अय्याज तांबोळी असे एकाहून एक भन्नाट लोक भेटणार आहेत, याची मला तेव्हा अगदीच कल्पना नव्हती!
बस्तर डिव्हिजनचा भाग असलेल्या जगदलपूरमध्ये माझी पहिलीच भेट झाली ती या दंडकारण्याचा जिवंत इतिहास असलेले ९० वर्षांचे धरमपाल सैनी यांच्याशी. कट्टर गांधीवादी असलेले सैनी यांनी गेल्या ४२ वर्षांपासून नक्षलवाद्यांच्या नाकावर टिच्चून शिक्षणाचा यज्ञ धगधगता ठेवला आहे. काय घडलं होतं तेव्हा? या माझ्या प्रश्नावर एखाद्या पुस्तकाची पानं भराभर पलटावीत तसा त्यांनी इथला इतिहासच माझ्यासमोर ठेवला. सैनी सांगत होते, ‘मी १९७६ साली बस्तरमध्ये आलो. नक्षलवादी ७१ सालापासूनच इथे यायला सुरुवात झाली होती. तेव्हा इथली लोकं म्हणायची ते तर आमचे मित्रच आहेत. आम्ही सोबतच राहातो, खातो, कामं करतो. १९८० पर्यंत हे चित्र कायम होतं. पण नंतर तिचं स्वरूप बदललं. इथले आदिवासी परदेशींना पायका म्हणायचे. त्यांना रस्त्याची भीती वाटायची. कारण पूर्वी इंग्रज अधिकारी आले आणि त्यांनी इथल्या लोकांचा वापर करून घेतला. तेव्हापासून त्यांचा परकीयांवर अविश्वास आहे’. आजघडीला जगरगोंडासारख्या संवेदनशील ते अतिसंवेदनशील नक्षलग्रस्त भागामध्ये धरमपाल सैनींच्या माता रुक्मिणी संस्थेचे तब्बल ३७ आश्रम आहेत. त्यामध्ये ३००० आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिकत आहेत.
गेल्या १० वर्षांत इथल्या नक्षलग्रस्त भागातली आणि विशेषत: बस्तरमधली परिस्थिती खूपच सुधारली आहे. प्रामुख्याने गेल्या ३ ते ४ वर्षांमध्ये. बस्तरचं मुख्यालय असलेल्या जगदलपूरहून हळूहळू आतल्या भागाकडे जात असताना हे प्रकर्षानं जाणवलं. खासकरून बिजापूरमध्ये. अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बिजापूरमध्ये नक्षलवाद्यांचा पूर्णांशाने अंमल होता. संध्याकाळी ६ नंतर रस्त्यावरून फिरणं कठीण होतं. लाईट, मोबाईल नेटवर्क, अशा कोणत्याही प्रकारची सुविधा इथे दुरापास्त होती. आरोग्य व्यवस्थेचे तर तीनतेरा वाजले होते. शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला होता.
पूर्वीचं बिजापूर आणि कायापालट झालेल्या बिजापूरचे साक्षीदार असलेले शिक्षण विभागाचे अधिकारी छवितेश या बदलाचं श्रेय बिजापूरला लाभलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांना देतात. बिजापूरच्या अलिकडेच राहाण्यायोग्य झालेल्या सर्किट हाऊसमध्ये त्यांच्याशी झालेल्या तासाभराच्या भेटीत त्यांनी बिजापूरच्या पुनर्जन्माचा पट उलगडून सांगितला.
पोर्टा केबिन्स… भवितव्याची आशा!
५ वर्षांपूर्वीपर्यंत बिजापूरपर्यंत येणारा रस्ता जवळपास अस्तित्वातच नव्हता. रस्ता उखडून ठेवणे, स्थानिकांवर दहशत ठेवणे, सरकारी अधिकार्‍यांना टार्गेट करणे, आदिवासींना आपल्या अंकित ठेवण्यासाठी सरकारी योजनांपासून दूर ठेवणे अशा शक्य त्या सर्व मार्गांनी नक्षलवाद्यांनी आपला अघोषित आणि अनचॅलेंज्ड अंमल या भागावर ठेवला होता. २०१२ मध्ये बिजापूरजवळच्या बासागोडा, भोपालपट्टणम आणि आसपासच्या नक्षलग्रस्त भागात ८० बंद शाळा पुन्हा सुरू झाल्या होत्या. पण पुढच्याच वर्षी त्या ६५ वर आल्या. हळूहळू २०१८ पर्यंत त्या शून्यावर आल्या. अखेर २०१८ मध्ये पुन्हा काही शाळा सुरू करण्यात आल्या. बासागुडा रस्त्यालगतच्या आतल्या गावांमध्ये १२ शाळा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. सरकारकडून ‘पोर्टा केबिन’ नाव ठेवलेल्या रहिवासी शाळांमध्ये इथल्या आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त गावातल्या मुलांची शिक्षणाची आणि राहण्या-खाण्याची व्यवस्था केली जाते. आजघडीला या पोर्टा केबिन्समध्ये हजारो मुलं शिक्षण घेत आहेत आणि नक्षलवादापेक्षाही वेगळ्या भवितव्याची आशा जागवत आहेत.
छवितेश सांगत होते की इथे हळहळू का होईना, पण बदल होतोय. पूर्वी आतल्या गावांमध्ये जाऊन आदिवासी पालकांची विनवणी करून, नक्षलवाद्यांपासून लपत-छपत विद्यार्थ्यांना शाळेत आणावं लागायचं. पण आता अनेक पालक स्वत: मुलांना शाळेत घेऊन येतात. काहींच्या गावात जावं लागतं, पण ते मुलाला शाळेत घालायला फारसा विरोध करत नाहीत. परिस्थिती बदलण्याबाबत ते आशावादी आहेत. ते म्हणतात, ‘भले आदिवासींची आत्ताची पिढी या सगळ्याचा आणि भविष्याचा विचार करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा नाही. पण आज शाळेत शिकणारी आदिवासी ग्रामस्थांची पुढची पिढी मात्र किमान काही वर्षांनी या सगळ्याचा आणि त्यांच्या भवितव्याचा विचार करेल. त्यातून योग्य पर्याय निवडेल आणि परिस्थिती बदलेल!’
बिजापूर, बासागुडा, फरसेकड, कुटरू अशा पूर्णपणे नक्षलींच्या अंकित असलेल्या भागांमध्ये बदल घडण्याचं सर्वात मुख्य कारण ठरलं इथले रस्ते. २०१६-१७-१८ या काळात बिजापूरचे जिल्हाधिकारी राहिलेल्या अय्याज तांबोळी यांनी घेतलेल्या धडक निर्णयांमुळेच हे शक्य झाल्याचं आजही बिजापूरमधे अनेक अधिकारी, शिक्षक आणि डॉक्टर्स अगदी ठामपणे सांगतात. तोपर्यंत ज्या भागांमध्ये प्रशासन, सरकार पोहोचले नव्हते आणि पर्यायाने सरकारी योजना आणि विकासाचा ज्या नक्षलग्रस्त गावांना स्पर्शदेखील नव्हता, अशा गावांपर्यंतचे रस्ते आणि नदी-ओढ्यांवरचे पूल बांधण्यात आले. त्या प्रत्येक रस्त्याच्या बांधकामाच्या संरक्षणासाठी सीआरपीएफचे कॅम्प जागोजागी लावावे लागले. रस्ते पूर्ण झाल्यामुळे वैद्यकीय सुविधेपासून शालेय शिक्षणापर्यंत आणि वाहतूक व्यवस्थेपासून व्यावसायिक दळणवळणापर्यंत अशा सर्वच गोष्टी आदिवासी गावकर्‍यांना उपलब्ध झाल्या. पण सर्वात मोठा फायदा झाला तो नक्षलवादी अजून आत जंगलात लोटले गेल्यामुळे. रस्ते बनल्यामुळे सुरक्षादल अगदी कमी वेळेत आतपर्यंत पोहोचू शकत होते. त्यामुळे नक्षलवाद्यांना अजून आत जंगलात पळून जाण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. पण असं असलं, तरी आजही छत्तीसगडमधल्या सुकमा, नारायणपूर, दंतेवाडा, बासागुडा, उसूर, बिजापूरचा काही भाग, संपूर्ण अबुजमाड पर्वत आणि आसपासचं जंगल या भागात येणार्‍या सुमारे २०० ते ३०० गावांमध्ये पूर्णपणे नक्षलवाद्यांचा अंमल आहे.
सलवा जुडूमचे भागीदार-साक्षीदार… के. मधुकरराव!
बिजापूरपर्यंतचा प्रवास सुरक्षित झाल्यानंतर आता अजून आतल्या भागात जाण्याची वेळ होती. बिजापूरपासून ४५ किलोमीटर आतल्या भागात आंबेली नावाच्या गावातून १४ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००४-०५ मध्ये सलवा जुडूमला सुरूवात झाली होती. त्याच्या फक्त काही किलोमीटर अलिकडे कुटरू नावाच्या गावात के. मधुकरराव यांचा पंचशील आश्रम आहे. इथे आतल्या नक्षलग्रस्त गावांमधली मुलं शिकतात. कुटरू म्हणजे नक्षलग्रस्त भागाच्या सीमेवरचंच गाव! सलवा जुडूम थांबवण्यात आल्यानंतर मधुकरराव यांनी हा आश्रम सुरू केला. पण त्याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे सलवा जुडूम सुरू करणार्‍या मंडळींच्या ‘कोअर ग्रुप’मधले मधुकरराव एक! या भागात माझे गाईड झालेले बिजापूरचे स्थानिक बसमैय्या माझ्यासोबत होते. आश्रमात गेल्यावर समोर अंगणात खुर्चीवर उनपाळ्या खात असलेल्या जख्खड दाढी वाढलेल्या एका माणसानं अजीजीनं नमस्कार केला. मी अपेक्षेनं आजूबाजूला पाहू लागलो. त्या माणसानं आम्हाला जुनाट वाटणार्‍या एका कार्यालयात नेलं. आणि समोरच्या खुर्चीवर बसत म्हणाला, मीच के. मधुकरराव!
मधुकरराव सांगू लागले…सलवा जुडूमआधी इथल्या आदिवासी गावकर्‍यांची परिस्थिती बिकट होती. नक्षलवादी गावकर्‍यांना लुटायचे. तेंदू पत्ता, जे गावकर्‍यांचं उत्पन्नाचं प्रमुख साधन होतं, त्यावर बंदी घातली होती. कारण ग्रामस्थांनी त्यातून येणार्‍या उत्पन्नाचा हिस्सा नक्षलवाद्यांना द्यायला नकार दिला होता. निवडणूक न लढवण्यासाठी सरपंचांना, गावकर्‍यांना मारहाण व्हायची. न ऐकणार्‍यांना सगळ्यांसमोर मृत्यूदंड व्हायचा. संपूर्ण दक्षिण छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांची दहशत होती. त्यामुळे शेवटी आसपासच्या सात गावांमधल्या प्रमुख मंडळींनी एकत्र येऊन प्रतिकार करायचं ठरवलं. त्याला पोलिसांची साथ मिळाली. सुरुवातीला आम्ही आसपासच्या मुलांना इथल्या शाळेत आणण्याचा प्रयत्न करायचो. नक्षलवाद्यांसोबत गावकर्‍यांसाठी बोलायचो. पण त्याचा उलट अर्थ त्यांनी घेतला आणि हल्ले करायला सुरुवात केली. शेवटी आमच्यासमोर पर्याय राहिला नाही. शेवटी काही एनजीओंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशांप्रमाणे आम्ही आंदोलन स्थगित केलं. पण आजही जर मला विचारलं तर मी पुन्हा नक्षलवाद्यांसमोर लढण्यासाठी उभा राहीन…
नक्षलवाद्यांच्या कारवाया मधुकरराव सांगत होते आणि आम्ही ऐकत होतो. जल, जंगल, जमीन वाचवायचं कारण नक्षलवादी पुढे करतात. पण असं असतं, तर ते वनारक्षित असलेल्या नॅशनल पार्कमध्ये राहिले नसते. ते तिथे राहतात आणि तिथल्या वनवासी आदिवासी गावकर्‍यांना दहशत पसरवून जंगलाबाहेर पळ काढायला भाग पाडतात. प्राण्यांना मारून त्यांची तस्करी करतात. कोरणम नावाचा एक हिर्‍याच्या जातकुळीतला महागडा दगड मद्देड भागापासून आत जंगलातल्या भागात मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. त्याची खोदकाम करून तस्करी करतात. साधं आदिवासी गावकर्‍यांच्या मुलांना शाळांमध्ये आणू देत नाहीत. लपून-छपून आणावं लागतं.
आता मधुकरराव कुटरूमध्ये चालवत असलेल्या पंचशील आश्रमामध्ये नक्षलग्रस्त भागातली ५० मुलं-मुली शिकतात. त्यांच्या कार्यालयात त्यांच्या खुर्चीच्या मागेच या सर्व विद्यार्थ्यांचं ‘रजिस्टर’ थेट फळ्यावरच लिहिलेलं आहे. त्यात कोणता मुलगा/मुलगी कुठल्या गावातून कुणाची कोण याची सगळी माहिती लिहिलेली आहे. मुलांचं असं माझ्यासाठी नवीनच होतं! या शाळांमध्ये अशी अनेक मुलं आहेत ज्यांच्या कुणा ना कुणाला नक्षलवाद्यांनी मारलं आहे. जी नक्षलग्रस्त गावातून दहशतीत का होईना शिकण्यासाठी येतात. अपुर्‍या जागेमुळे खोल्यांमध्ये, व्हरांड्यात, अंगणात, झाडाखाली अशी जागा मिळेल तिथे मुलांचे वेगवेगळ्या इयत्तांचे वर्ग सुरू असतात. कुठे-कुठे तर एकाच खोलीत दोन इयत्तांचे वर्गही सुरू असतात. बाहेरच्या जगाच्या तुलनेत इथल्या खोल्यांची जागा जरी अपुरी असली, तरी या मुलांच्या स्वप्नांमध्ये बळ भरण्याइतपतं ती नक्कीच पुरेशी आहे याची साक्ष त्या मुलांच्या डोळ्यांत पाहिल्यावर पटत होती!
मुलांची गळती हा यक्षप्रश्न!
बच्चे आंठवी के आगे पढते ही नहीं…कुटरूपासून तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या फरसेगडच्या पोर्टा केबिनमधले शिक्षक सांगत होते. फरसेगड म्हणजे सरकारी पोहोच असलेलं शेवटचं ठिकाण. तिथून पुढे ‘अंदरवाले लोगों का इलाखा’ सुरू होतो. त्याच भागातल्या मुलांसाठी शासनाने इतक्या टोकावर पोर्टा केबिन सुरू केलं. पहिली ते आठवीपर्यंत शाळा आणि निवासाची सोय. पण ही मुलं आठवीच्या पुढे शिकत नाहीत. ६० ते ८० टक्के मुलं नववीत प्रवेश न घेता त्यांच्या गावात जातात. काही शेती करतात, तर काही नक्षलवाद्यांसोबत सामील होतात किंवा सामील करून घेतले जातात. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे नववीसाठी जगदलपूर किंवा दुसर्‍या ठिकाणी जावं लागतं आणि तिथे कागदपत्रांची पूर्तता करता करता मुलांच्या अशिक्षित पालकांच्या नाकी नऊ येतात. विशेषत: ५० वर्षे निवासाचा पुरावा असणारं जातीनिवास प्रमाणपत्र सादर करावं लागतं. कशाचाच पायपोस नसलेल्या या आदिवासींना मग त्या प्रमाणपत्रासाठी तहसीलदार कार्यालयाचे खेटे मारावे लागतात. त्यामुळे पालकांचा मुलांना पुढे न शिकवता घरात शेतीकामात जुंपून घेण्यात जास्त कल असतो.
अशा परिस्थितीत मुलं सुट्टीसाठी किंवा कापणीसाठी घरी गेली, की पुन्हा लवकर येत नाहीत. पोर्टा केबिनच्या शिक्षकांनाच त्यांना आणायला गावात जावं लागतं आणि पालकांना विनवून मुलांना लपत-छपत आणावं लागतं. शेतात कापणी निघाली की मुलांना हक्काची सुट्टी द्यावी लागते. मुलं गावात घरी जाऊन शेतीची कामं करतात आणि परत येतात. सुट्टी नाही दिली, तर पालकच शिक्षकांना धमकी देतात की पुन्हा मुलांना पाठवणार नाही म्हणून! या मुलांचा संदेशांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी नक्षलवादी वापर करत असल्याचं अनेकदा समोर आलं आहे. अतीदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागाचा परिणाम म्हणून इथली मुलं मुख्य प्रवाहापासून पूर्णपणे वेगळी पडतात. या वर्गांमधल्या मुलांना १२ वीनंतर काय शिक्षण असतं, याची देखील माहिती नसल्याचं पाहून आम्ही चकीत झालो. मुंबई नावाचं काही जगात अस्तित्वात आहे, याचीदेखील या मुलांना कल्पना नाही. अनेक मुलांनी आयुष्यात जास्तीत जास्त दोन मजली इमारती पाहिल्या आहेत. आठवी झाल्यानंतर शेती करणार असं अनेक मुलं सांगतात. त्यामुळे ज्यांच्या कल्पनेत शिक्षणानंतर एक तर शेती किंवा मग २४ तास जाणवणारा नक्षलवाद याशिवाय काहीही नसेल. ती मुलं मुख्य प्रवाहात येण्याची स्वप्न कधी रंगवणार? त्यांच्या कल्पनेच्या बाहेरचं जग त्यांना दाखवावं लागेल, तेव्हाच त्या जगाची स्वप्नं त्यांना पडतील आणि ती पूर्ण करण्याची जबरदस्त इच्छाशक्ती त्यांच्यात निर्माण होईल!
केवळ दहशतीमुळे गावकरी नक्षलवाद्यांना साथ देतात हे इथे जवळपास प्रत्येकानंच सांगितलं. गावकर्‍यांनी शेतात पिकवलेल्या धान्यातून तर नक्षलवादी हिस्सा नेतातच. पण सरकारच्या २ रुपये किलो धान्य योजनेत गावकर्‍यांनी खरेदी केलेल्या धान्यातूनदेखील वाटा घेऊन जातात. अनेक ठिकाणी इथल्या आदिवासींचे आधार कार्ड, रेशनिंग कार्ड जप्त केले जातात. जेणेकरून त्यांनी कायम नक्षलवाद्यांच्याच अंकित राहावं. गावात त्यांचं जनता सरकार चालतं. प्रत्येक घरातून एका व्यक्तीला ‘चळवळी’साठी द्यायचा त्यांचा हट्ट असतो. सर्व गावांमध्ये त्यांचा अप्रत्यक्ष वावर असतो. प्रत्येक नवख्या व्यक्तीच्या हालचालींवर त्यांची नजर असते. दिवसा पार आत जंगलात राहाणारे नक्षलवादी रात्रीच्या अंधारात रस्त्यांवर येतात आणि त्यांची कामं करून पुन्हा जंगलात निघून जातात. नेडगुंडा, चेटापल्ली, सेंड्रा, आवापल्ली, पामेड, जागरगुंडा अशा भागामध्ये अधूनमधून छोट्या-मोठ्या नक्षलवादी कारवाया घडल्याचं कानावर पडतच असतं.
…तोपर्यंत नक्षलवाद संपणं कठीण!
बिजापूरचे एसपी दिव्यांग पटेल या आदिवासी-नक्षलवादी नात्याविषयी वेगळा पैलू मांडतात. ते म्हणतात, इथल्या मुलांना एकतर शिक्षक बनायचंय किंवा शेतकरी. इथल्या लोकांना बघायला मिळणारं सगळ्यात मोठं प्रोफेशन आहे पोलीस. दुसरं शिक्षक आणि तिसरं असलं तर डॉक्टर. पण हे सगळे सरकारी व्यवसाय आहेत. खासगी व्यवसाय प्रोफेशन वाटण्याइतक्या प्रमाणात इथे येऊ दिले जात नाहीत. जसं पंजाबमध्ये लष्करात जायची पद्धत असते, तशीच काही प्रमाणात इथे नक्षलवादात जाण्याबद्दल वृत्ती असते. आपल्याकडे सिनेमातल्या कलाकारांचं आकर्षण असतं. तसं, इथे नक्षलवाद्यांना मिळणारा मान (दहशतीच्या जोरावर), फुकट मिळणारं धान्य, हातातल्या बंदुकीचा रोमँटिसिजम हे सगळं पाहिल्यावर इथल्या मुलांना तरुणपणात नक्षलवाद आकर्षित करतो’. त्यांच्या मते, रस्ते हा नक्षलवाद संपवण्यातला सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहे. जोपर्यंत आतपर्यंत रस्ते बनत नाहीत, आम्ही (सरकार/प्रशासन) आत गावकर्‍यांपर्यंत पोहोचत नाही, त्यातून लोकांचा आमच्यावर विश्वास बसत नाही, तोपर्यंत नक्षलवाद संपणं कठीण आहे.
पूर्वीच्या मध्य प्रदेशचा दक्षिणेकडचा भाग (बस्तर), महाराष्ट्राचा पूर्वेकडचा भाग (गडचिरोली) आणि आंध्र प्रदेशचा उत्तरेकडचा भाग (मेडक आणि आसपास) या मधला टापू साधारणपणे दंडकारण्य म्हणता येईल. पण मोठ्या संख्येनं आदिवासी असलेल्या या भागाकडे सुरुवातीपासूनच दुर्लक्ष केलं गेलं. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा प्रत्येक गोष्टीबद्दल. त्याचा फायदा नक्षलवाद्यांनी घेऊन इथे आपलं बस्तान बसवलं. गेल्या ४० वर्षांमध्ये इथे नक्षलवाद सुरू झाला, वाढला आणि फोफावलादेखील. त्यामुळे त्याला आवरायला वेळ तर लागणारच! बिजापूरमधली सीआरपीएफची फायटर बटालियन म्हणून ओळखली जाणारी १६८ चे कमांडिंग ऑफिसर विनय चौधरी यांचं हेच म्हणणं आहे.
बोलायला अत्यंत मृदूभाषी असलेल्या विनय चौधरींना बिजापूरमध्ये भेटलो, तेव्हा त्यांचा या भागाविषयी किती खोलवर अभ्यास झाला आहे याचा अंदाज आला. त्यांचं म्हणणं स्पष्ट आहे. इथला नक्षलवाद प्रशासनच संपवणार आहे. आमचं काम फक्त १५ टक्केच आहे. फोर्स परिस्थिती सामान्य ठेवेल, पण प्रशासन आतपर्यंत विकास पोहोचवेल. गेल्या १०० वर्षांपासून दुर्लक्षितच असलेल्या या भागातली गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षितपणा सरकारी योजनांमधूनच संपेल आणि त्यातूनच नक्षलवादही. सरकार पोहोचलं नाही, म्हणून भारतीय असल्याची भावनाच त्यांच्यात निर्माण झाली नाही. इथल्या एका आख्ख्या पिढीने सरकार-प्रशासनाला पाहिलेलंच नाही. पण नवी पिढी पोर्टा केबिन्समधून, आश्रम शाळांमधून तयार होतेय. शिक्षण घेतेय. त्यांच्यातून बदल घडेल.
बिजापूरहून बासागुडाच्या दिशेनं मी निघालो तेव्हा रस्त्यावर दर काही अंतराने सीआरपीएफचे कॅम्प मला दिसत होते. भोपालपट्टणमचा रस्ता सोडून आम्ही बासागुडासाठी वळलो, त्या टी पॉइंटवर मला एक भव्य कमान दिसली, ज्यावर २८ जवानांचे फोटो होते. या टी पॉइंटपासून बासागुडापर्यंतचा अवघ्या काही किलोमीटरचा रस्ता बनवण्यासाठी या २८ जवानांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली हे ऐकल्यावर मला धक्का बसला. इथे साधा एक रस्ता बांधण्यासाठी २८ जवानांना बलिदान द्यावं लागलं आहे. वारंवार होणार्‍या नक्षली हल्ल्यांना तोंड देत, हे हल्ले परतवून लावत हा रस्ता पूर्ण झाला आणि नक्षलवादी आता बासागुडापर्यंत आत लोटले गेले. बासागुडापासून पुढे सुकमाचं जंगल सुरू होतं. पूर्णपणे नक्षलवादी भाग. जिथे नक्षलवादी नेहमीच सक्रिय असतात. त्यामुळे सीआरपीएफचा बासागुडामधला कॅम्प अतिसंवेदनशील ठरतो. या कॅम्पमध्ये केलेल्या एका रात्रीच्या मुक्कामात मला इथले जवान कसे तोफेच्या तोंडी काम करत आहेत, याचा प्रत्यय आला.
कधी आयईडी स्फोट, कधी थेट गोळीबार, कधी भरमार (नक्षलवाद्यांनी नव्याने शोधून काढलेला बॉम्ब)…अशा एक ना अनेक पद्धतींनी नक्षलवादी सीआरपीएफ, पोलीस आणि कोब्रा पोस्टच्या कमांडोंना लक्ष्य करत असतात. अत्याधुनिक संपर्क प्रणालीमुळे सुरक्षा दलांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणं त्यांना सोपं जातं. शिवाय गावांमध्ये त्यांचे हेर फिरतच असतात. त्यामुळे सीआरपीएफचं इथलं काम जास्त धोकादायक ठरतं. याबद्दल एक जवान सांगतो, ‘आमच्या कुटुंबियांना माहीतच नाही की आम्ही किती धोकादायक परिस्थितीमध्ये काम करतोय. त्यामुळे त्यांच्या अज्ञानात ते निश्चिंत आहेत’…!
पण या कॅम्पमध्ये सर्वात विलक्षण वाटणारी गोष्ट म्हणजे त्यांचा दवाखाना. या दवाखान्यात जसा कॅम्पमधल्या जवानांना उपचार मिळतो, तसाच तो आसपासच्या गावकर्‍यांनाही मिळतो. इतक्या काठावर अशा पद्धतीने जोखीम उचललेली पाहून मी अचंबित झालो. कॅम्पचे कमांडर बेंजामिन यांना याबद्दल विचारलं तर ते म्हणाले, ‘गावकरी आमच्याकडे येतात, उपचार घेतात हे पाहून मनापासून आनंद होतो. यांच्यामध्ये काही नक्षलवादीही असू शकतील. पण शेवटी त्यांच्याशी संपर्क होतोय, ते आमच्याशी संपर्क करतात यातून जवळीक वाढते. गावकर्‍यांना सोबत घेण्यासाठी आम्ही हरतर्‍हेचे प्रयत्न करतो. गावकर्‍यांना घरगुती गरजेच्या वस्तू देतो, त्यांना खेळ शिकवतो, त्याचं सामानदेखील देतो’.
नक्षलवाद्यांच्या नाकावर भरणारी शाळा!
बासागुडामध्ये अशाच तोफेच्या तोंडी काम करणारा एक शिक्षक मला भेटला. रितेशकुमार. बासागुडाच्या अगदी टोकाला नक्षलवाद्यांच्या थेट नाकावर बसून या पठ्ठ्यानं सीआरपीएफ कॅम्पच्याही पुढे एका पोर्टा केबिनमध्ये आदिवासी गावकर्‍यांच्या मुलांना शिकवणं चालवलं आहे. या पोर्टा केबिनमध्ये ५०० मुलं शिकतात आणि राहतात. जागा अपुरी असल्यामुळे काही खोल्यांमध्ये तर आपल्या मुंबईच्या १० बाय १० खोल्यांमध्ये जशी माणसं दाटीवाटीनं राहातात, तशी परिस्थिती. पण त्याचा निर्धार पक्का आहे. एमएससी झालेला हा तरुण रायपूर-बिजापूरमधली आरामशीर नोकरी नाकारून इथे नक्षलवाद्यांच्या पुढ्यात येऊन उभा राहिलाय. त्याला त्याबद्दल विचारलं तर म्हणतो, ‘भीती तर आम्हालाही वाटते. पण आम्ही तर इथले रहिवासी. जर आम्हा इथल्याच लोकांनी इथे राहायला-शिकवायला नकार दिला, तर बाहेरच्या लोकांकडून आपण काय अपेक्षा करणार? शेवटी कुणीतरी पुढाकार घेऊन मुलांना शिकवायला पाहिजे ना!’
सुरक्षादल आणि प्रशासनाच्या प्रयत्नांनी नक्षलवादाचं भूत आत जंगलात कुठेतरी ढकलून दिलं आहे. अनेक चळवळ्या कार्यकर्त्यांच्या जोरावर नव्या बदलांचे वारे इथे वाहू लागले आहेत. आता आदिवासी गावकर्‍यांची शिकणारी पुढची पिढी या वार्‍यांवर आरूढ झाली, की नक्षलवादाला कुठल्या कुठे फेकून द्यायला वेळ लागणार नाही!
नक्षलवादाची नाळ ठेचणारा माणूस… जिल्हाधिकारी अय्याज तांबोळी!
२०१६ ते २०१८ या काळात बिजापूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेले अय्याज तांबोळी यांनी इथल्या आदिवासी गावकर्‍यांना खरा विकास दाखवला. या नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचा दोनच वर्षांत कायापालट केला. आजही बिजापूरमध्ये त्यांचं नाव अभिमानाने घेतलं जातं. कारण त्यांना इथल्या समस्येची खरी नाळ सापडली होती! नक्षलवादाच्या समस्येवर त्यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीचा हा संक्षिप्त भाग…
छत्तीसगडमध्ये का आणि कसा वाढला नक्षलवाद?
शिकार आदिवासींच्या आयुष्यातला कायमच महत्त्वाचा भाग होता. पण १९७२ साली आलेल्या वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन अ‍ॅक्टमुळे आदिवासींना शिकारीवर बंधनं आली. १९८० मध्ये आलेल्या फॉरेस्ट कन्झर्व्हेशन अ‍ॅक्टमुळे लाकूडतोड, महुआ गोळा करण्यावर निर्बंध आले. त्यामुळे फॉरेस्टकडून त्रास होत असल्याची भावना निर्माण झाली. दंतेवाडामध्ये एनएमडीसीच्या खाणींमधलं लाल पाणी काही गावांमध्ये गेल्यामुळे तिथे समस्या निर्माण झाली. त्यामुळे खाणकंपन्यांविरोधात आंदोलनं झाली. त्याचा परिणाम आदिवासींवर झाला. त्याशिवाय नक्षलींची तेलुगु आदिवासींच्या गोंडी भाषेच्या जवळची. त्याउलट तत्कालीन मध्य प्रदेशच्या काळात इथल्या अधिकार्‍यांची भाषा हिंदी. त्या भाषिक अंतराचाही त्यांना फायदा झाला. २००३ मध्ये सुरू झालेल्या सलवा जुडूममध्ये अनेक आदिवासींना आपलं घर सोडून पळावं लागलं. पण जे आदिवासी उपजीविकेसाठी आत राहिले, ते नक्षलवाद्यांना समर्थन देतात, असं मानलं गेलं. त्याचा फायदा नक्षलींना झाला. २००५ मध्ये फॉरेस्ट अ‍ॅक्ट आला. पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता.
नक्षलवाद्यांनी पद्धतशीरपणे इथलं नेतृत्व संपवलं. जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच चांगलं काम करत असेल, तर त्याला मारलं. त्यांनी इलेक्टेड लीडरशिप संपवून सिलेक्टेड लीडरशीप तयार केली. ती हिंसक मार्गाने जास्त काम करते. निवडून येत नसल्यामुळे त्या नेतृत्वाला लोकांच्या प्रश्नांवर काम करण्याची आवश्यकता उरली नाही. त्यामुळे पुढच्या जनरेशनला शिक्षण देऊन त्यांच्यातून नवं नेतृत्व तयार करावं लागेल. सद्यघडीला त्यांचं धोरण आक्रमक न राहाता सुरक्षित राहण्याचं झालं आहे. समोरासमोर लढणं ते टाळतात. त्यांची बरीच पीछेहाट झाली आहे.
मुद्दा हा आहे की, नक्षलवाद्यांच्या विचारसरणीला कसलाही विरोध नाही. विरोध हिंसेला आणि शस्त्राच्या वापराला आहे. संविधानाने तो मर्यादित केला आहे. पोलिसांनाही मनमानीपणे शस्त्रांचा वापर करायची परवानगी नाही. प्रत्येक फायरींगची मॅजिस्ट्रेटकडून चौकशी होते. केरळ, पश्चिम बंगालमध्ये देखील डाव्या विचारसरणीचं सरकार लोकशाही पद्धतीने निवडून आलं आहे. पूर्वांचलामध्ये विलगवादी चळवळीचे नेते मुख्यमंत्री झाल्याचं देखील दिसलंय. पण हिंसेचा वापर झाला, तर मात्र त्याचं समर्थन होऊ शकत नाही.
इथे आल्यानंतर सगळ्यात आधी काय केलं?
जगदलपूरहून बिजापूर ४ तास. बिजापूरपासून पुढे पक्का रस्ता कुठेही नव्हता. २०१२मध्ये जिल्हाधिकारी रजतकुमार यांनी तालुक्याची ठिकाणं छोट्या रस्त्यांनी जोडली. त्यानंतर आलेले मूळचे मालेगावचे असणारे जिल्हाधिकारी मोहम्मद कैसर यांच्या काळात दुपदरी रस्ते झाले. मी गेलो, तेव्हा बिजापूरपर्यंतचा रस्ता झाला होता. तिथून बासागुडा, आवापल्ली, भोपालपट्टणम, कुटरू अशा तालुक्याच्या ठिकाणांना कनेक्ट करणं गरजेचं होतं. पामेड या ठिकाणी बायरोड जाता येत नव्हतं. फक्त हेलिकॉप्टर जात होतं. ते रस्त्याने जोडलं. अन्नार या गावात नक्षलींचा दरबार लागायचा. तिथे आपण १४ किलोमीटरचा रस्ता बांधून ते जोडून घेतलं. बिजापूर महाराष्ट्राच्या बाजूला सिरोंचा आणि तेलंगणाकडे वारंगल या ठिकाणी ब्रिज नव्हते. त्यामुळे हे ब्रिज तयार केले. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड बिजापूरशी कनेक्ट झाले.
रस्ते बांधताना काय आव्हान असतं?
रस्ते झाले की आतपर्यंत आरोग्यसुविधा, रेशन, योजना पोहोचतात. रस्त्याचं काम सुरू होतं, तेव्हा गावकरी जंगलातून येऊन रस्त्याच्या बाजूला किंवा कॅम्पच्या बाजूला येऊन राहतात. फोर्सचे कॅम्प लावून रस्त्याचं काम होतं. सुरक्षा नसेल तर नक्षली मशिनरी जाळतात, कामगारांना मारहाण करतात, कॉन्ट्रॅक्टरला मारतात. रस्ता बनला की त्यांचा अंमल संपतो. म्हणून ते रस्ता बनू देत नाहीत. कॅम्पबाहेर जवानांच्या हालचालींची ते रेकी करून ठेवतात आणि नंतर त्या ठिकाणी प्रेशर आयईडी किंवा कमांड आयईडी लावतात. तर्रेम या बिजापूरच्या शेवटच्या गावापुढे सुकमा जिल्हा लागतो. तिथे तर ब्रिज बनवण्यासाठी आम्ही आख्खा रस्ताच सीआरपीएफच्या कॅम्पमध्ये घेतला आहे.
सीआरपीएफ किंवा पोलिसांकडून आदिवासींना त्रास होतो का?
एखाददुसरी घटना असू शकते. एखाद्या अधिकाऱ्याबद्दल अनुभव चांगला नसेल. पण कधीकधी नक्षली मारला गेल्यावर देखील नक्षलवादी पत्रक काढून आदिवासी मारला गेल्याचा प्रचार करतात. यात आदिवासींची भाषा समजून काम करताना हिंदी भाषिक अधिकाऱ्यांना अडचण येते. पण नक्षली तेलगु या गोंडीजवळच्या भाषेत बोलायचे. आजही सीआरपीएफ आणि पोलीस इंटेलिजन्सच्या फेल्युअरचं महत्त्वाचं कारण भाषा आहे. नक्षलवाद्यांमध्ये हलबा, भद्रा, दोरलभ जमाती जास्त नाही, पण गोंड, माडिया आदिवासी जास्त आहेत. त्याचा फायदा इथल्या स्थानिकांशी त्यांना जुळवून घेण्यात होतो. पण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ते कठीण जातं.
गावकर्‍यांचा सरकारवर विश्वास का नाही?
असं म्हणता येणार नाही. अडीच लाख लोकसंख्येच्या बिजापूरमधली ५२ हजार मुलं सरकारी शाळांमध्ये आहेत. त्यातली ३२ हजार मुलं होस्टेलमध्ये राहतात. विश्वास आहे म्हणून हे झालं. तेंदुपत्त्याच्या सीजनमध्ये सर्व जिल्ह्यातून तेंदुपत्ता आमच्याकडे येतो. साधारणपणे अडीच लाखांच्या लोकसंख्येपैकी ३० ते ४० हजार लोकसंख्येवर त्यांचा अंमल आहे. ६०-७० हजार स्थित्यंतराच्या प्रक्रियेत आहेत. तर दीड लाखाच्या आसपास लोकसंख्या प्रशासनाच्या व्यवस्थेखाली आहे. भोपालपट्टणमला जाणारा रस्ता बनवण्याआधीच लोकांनी त्याच्या बाजूने राहण्यासाठी डिमार्केशन करून ठेवलं होतं. त्यामुळे लोकांना शांततापूर्ण विकासाच्या मार्गाने जायचंय हे त्यातून दिसून येतं. १९५० साली पहिली पिढी महाराष्ट्रात शिकली. त्यानंतर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या पिढीत चांगले निकाल आत्ता कुठे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या भागात आत्ताशी पहिली पिढी शाळेत आहे. त्याचे फायदे दुसऱ्या-तिसऱ्या पिढीत आपल्याला नक्कीच दिसतील.
आदिवासी संस्कृती नष्ट होतेय का?
संस्कृतीला धक्का न लावण्यासाठी आपण त्यांना आरोग्य आणि शिक्षण या गोष्टींपासून वंचित ठेवत आहोत. जोपर्यंत जगाला संस्कृती माहिती नाही, तोपर्यंत ती संरक्षित आहे असं होत नाही. त्यासाठीदेखील प्रयत्न करावे लागतात. आम्ही बिजापूरमध्ये आदिवासी नृत्याच्या स्पर्धा भरवल्या होत्या. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. अशा गोष्टींमधून त्या परंपरा आपोआप पुनर्जीवित होतात. बर्‍याचदा आपल्याच जवळच्या गावातले नृत्यप्रकार गावकर्‍यांना माहीत नसल्याचं दिसलं. गोंडी, हलबी या भाषांना लिखित स्वरूप दिलं, तर त्या जतन होतील. त्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.
आरोग्यसेवेचं ‘बिजापूर मॉडेल’ काय होतं?
आजही बिजापूरमध्ये एकही खासगी हॉस्पिटल, डॉक्टर नाही. तेव्हा आमच्याकडे जिल्हा रुग्णालयात ३ आणि पूर्ण जिल्ह्यात १३ डॉक्टर होते. जिल्हा रुग्णालय प्राथमिक केंद्रासारखंच चालत होतं. हॉस्पिटल आवारात आम्ही डॉक्टरचे हॉस्टेल तयार केले. तिथे काम करणाऱ्याला वाटलं पाहिजे की हे अत्याधुनिक सेटअप आहे हा उद्देश होता. त्यानुसार तयारी केली. ६ महिन्यांत प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याचं टार्गेट केलं होतं. सुरुवातीला आसपासच्या मोठ्या महाविद्यालयांसोबत बोलून त्यांच्या विद्यार्थी डॉक्टरांना इथे पाठवण्याची विनंती केली. आमच्या जाहिरातींना प्रतिसाद चांगला आला. ३ दिवसांत ४६ स्पेशालिस्ट आणि ६६ एमबीबीएसचे सीव्ही आले. व्हॉट्सअॅपवर सीव्ही मागवले, फोनवर इंटरव्ह्यू घेतले आणि तिथेच नियुक्ती करून टाकल्या. सपोर्टिव्ह स्टाफ देखील नियुक्त केला. डॉक्टरांच्या पत्नींसाठी नोकरी, राहण्याची व्यवस्था केली. त्यामुळे इथे आरोग्यसेवा पुरवणं शक्य झालं.
येत्या १० वर्षांत, म्हणजेच, २०३०पर्यंत इथली परिस्थिती सामान्य झाली असेल असा ठाम विश्वास सध्या बाजूच्याच आणखी एक नक्षलग्रस्त जिल्हा असलेल्या बस्तरमध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून काम करत असलेले अय्याज तांबोळी सांगतात. पण त्यासाठी रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण या त्रिसूत्रीवर भर देणं आणि त्या अनुषंगाने नियोजनबद्ध प्रयत्न होणं गरजेतं असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि आजघडीला बिजापूर, बस्तर आणि आसपासच्या नक्षलग्रस्त भागामध्ये तसे प्रयत्न होत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान देखील व्यक्त केलं आहे.
