सार्वजनिक उद्योगांमध्ये अडकून राहणे हा सरकारचा उद्योग नाही. सरकारने लोक उपयोगी योजना आणि विकास योजनांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सरकारची सर्वाधिक शक्ती, संसाधने आणि पैसा याच कामांसाठी खर्च झाला पाहिजे, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
एका वेबिनारमध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारने हाती घेतलेल्या खासगीकरणाच्या धोरणांचे समर्थन केले. आजच्या युगामध्ये काही सार्वजनिक कंपन्या सरकारने स्वत:कडे ठेवणे योग्य नाही आणि शक्य नाही. सरकारचा जास्तीत जास्त पैसा, शक्ती आणि संसाधने ही विकासकामांच्या प्रकल्पांवर खर्च झाले पाहिजे. करदात्यांचा पैसा हा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना पाठबळ देण्यासाठी वापरण्याऐवजी इतर ठिकाणी वापरला जावा, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्पामध्ये खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडून असणार्‍या अपेक्षा स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्याचा उल्लेख केला. अर्थसंकल्पाने भारताला पुन्हा विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाण्याचा रोड मॅप समोर ठेवला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये भारताच्या विकासासाठी खासगी क्षेत्रासोबतच्या मजबूत भागीदारीवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भागीदारीसंदर्भातील म्हणजेच पब्लिक अ‍ॅण्ड प्रायव्हेट पार्टनरशीप मॉडेल (पीपीपी धोरण) ध्येय आणि क्षमता दोन्हीही स्पष्टपणे समोर मांडण्यात आले आहेत, असे मोदी म्हणाले.
निर्गुंतवणुकीकरण आणि संपत्तीचे मुल्यमापन (अ‍ॅसेट मॉनेटायझेशन) हे पीपीपी धोरणामधील महत्वाचा भाग आहेत. देशात जेव्हा पब्लिक सेक्टर कंपन्या उभारण्यात आल्या तेव्हा परिस्थिती आणि देशाच्या गरजाही वेगळ्या होत्या. जी धोरणे ५० ते ६० वर्षांपूर्वी देशाला गरजेची होती त्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज कायम भासते. आता आम्ही जे बदल करत आहोत तर आमचे सर्वात मोठे लक्ष हेच आहे की लोकांच्या पैशाचा योग्य वापर केला जावा. अशा अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आहेत ज्या तोट्यामध्ये आहेत. यामधील अनेक कंपन्यांना करदात्यांच्या पैशांनी पाठबळ द्यावे लागते. एकाप्रकारे जे पैसे गरिबांच्या हक्काचे आहेत, इच्छाशक्ती असणार्‍या तरुणांच्या हक्काचे आहेत ते पैसे या कंपन्यांच्या कामांसाठी वापरावे लागतात. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेवरही मोठे ओझे निर्माण होते, असे मत मोदींनी व्यक्त केले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना केवळ त्या एवढ्या वर्षांपासून चालत आहे म्हणून किंवा एखाद्याने त्या उभारल्या आहेत म्हणून चालू ठेवता येत नाहीत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या काही विशेष क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करत असतील, एखाद्या स्टॅटर्जीक गुंतवणुकीशी संबंधित असतील तर त्यांच्याबद्दल विचार करता येईल किंवा त्यांना यामधून वगळता येईल. देशाच्या सरकारचे हे काम आहे की देशातील कंपन्या आणि उद्योगांना त्यांनी संपूर्ण पाठिंबा दिला पाहिजे. मात्र, सरकारने स्वत: कंपनी चालवणे आणि त्याची मालकी स्वत:कडे ठेवणे हे आजच्या युगामध्ये गरजेचे नाही आणि ते शक्यही नाही, असे मोदींनी स्पष्ट केले.
