पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पंजाब दौर्‍यात सुरक्षेत झालेल्या चूक प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. सुप्रीम कोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या समितीमध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) डीजी आणि इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) च्या पंजाब युनिटचे अतिरिक्त डीजी यांचाही समावेश असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राच्यावतीने युक्तिवाद केला. पंजाबचे डीजी आणि मुख्य सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने तपास थांबविण्याचे निर्देश दिल्याने या प्रकरणात पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही. केंद्र सरकारने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील उल्लंघनप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन केली होती. पण कोर्टाच्या निर्देशानुसार सरकारने काम थांबवले आहे, असे मेहता यांनी सांगितले.
केंद्र आणि पंजाब सरकारने या प्रकरणी वेगवेगळ्या चौकशी समित्या नेमल्या होत्या. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांनी या समित्यांच्या पुढील तपासाला सोमवारपर्यंत म्हणजे आजपर्यंत तपास रोखण्याचे निर्देश दिले होते. आता सुप्रीम कोर्टाने स्वतंत्र समिती नेमल्याने दोन्ही केंद्र आणि पंजाब सरकारला आपल्या समित्यांद्वारे होणारी चौकशी रोखण्याची निर्देश दिले आहेत. यामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली होती. कोर्टाने स्वतंत्र समिती नेमल्याने केंद्राला आता कुठलीही कारवाई करता येणार नाही.
जो युक्तिवाद करण्यात आला आहे आणि हे प्रकरण पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. अशा परिस्थितीत पंजाब हरयाणा हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रारने सर्व रेकॉर्ड आपल्या ताब्यात घेणे योग्य ठरेल. पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारच्या संबंधित यंत्रणांनी सहकार्य करावे आणि सर्व रेकॉर्ड तातडीने रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे सुपूर्द करावे, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिले होते.
वकिलांना इंग्लंडमधून धमक्यांचे फोन
पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत चूक झाल्याच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाने निवृत्ती न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली. यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या काही वकिलांनी त्यांना इंग्लंडहून धमकीचे कॉल आल्याचा आरोप केला आहे. हे रेकॉर्डेड कॉल असल्याचेही या वकिलांनी सांगितले. या कॉलमध्ये पंजाबमधील मोदींच्या वाहतूक कोंडीची जबाबदारी आमची असल्याचा दावा शीख फॉर जस्टिस या खलिस्तानवादी संघटनेने केला आहे.
सुप्रीम कोर्टातील वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, मला इंग्लंडमधून २ रेकॉर्डेड कॉल आले. त्यात सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी मोदींच्या सुरक्षेच्या याचिकेपासून दूर रहावे, अशी धमकी देण्यात आली. तसेच पंजाबमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्याला अडवण्याची जबाबदारी देखील घेण्यात आली.
ऑडिओ क्लिपमध्ये म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्ट मोदींच्या सुरक्षेवर सुनावणी घेत आहे. पंजाबच्या शीख शेतकर्‍यांविरूद्ध गुन्हे दाखल करू नका आणि मोदी सरकारला मदत करू नका. शीख फॉर जस्टिस मोदींचा ताफा फिरोझपूरमध्ये अडवण्यास जबाबदार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी १९८४ चे हत्याकांड आठवावे. तुम्ही एकाही हत्यार्‍याला पकडू शकत नाही. जर सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला मदत केली तर ते त्यांचे सर्वात वाईट काम असेल.
