राजद्रोहाच्या कायद्यावर पुनर्विचार करणार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. यावर राजद्रोहाच्या कायद्यावर केंद्र सरकारला पुनर्विचार करण्यासाठी आम्ही वेळ द्यायला तयार आहे. मात्र, प्रलंबित खटले आणि या काळात दाखल होणाऱ्या खटल्यांवर केंद्र सरकारची भूमिका काय असेल असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. कलम 124 अ अंतर्गत सुरू असलेली सध्याची प्रकरणे स्थगित केली जाऊ शकतात का हे देखील केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हा कायदा सुमारे शंभर वर्षांपूर्वीचा असल्याने यावर पुनर्विचार करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेळ द्यावा अशी विनंती सॉलिसिटर जनरलनी केली होती. यासाठी केंद्राला किती वेळ लागेल असा न्यायालयाने सवाल विचारला. यावर हे आताच सांगता येणार नाही. पण यावर गंभीरतेने काम सुरू आहे,असे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले.
पंतप्रधानांनी या कायद्याच्या दुरुपयोगावर चिंता व्यक्त केली आहे. ते लोकांच्या अधिकाराच्या बाजूने बोलत आहेत. या प्रकरणी केंद्र सरकार सर्व बाजूंनी गंभीरतेने विचार करत आहे, हे आम्ही मान्य करतो. मात्र, या कायद्याचा दुरुपयोग करुन निरपराधांना त्रास दिला जातो. तो त्रास कशा प्रकारे कमी करता येतो ते पाहणे अत्यावश्यत आहे, असे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले. आता या प्रकरणी बुधवारी सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान मुंबईतही काही दिवसांपूर्वी खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्याविरोधातही मुख्यमंत्री आणि सरकारविरोधात चिथावणी दिल्याप्रकरणी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
