कोरोनाबाधितांवर केले जाणारे उपचार आणि मृतदेहांची होणारी हेळसांड याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस पाठवली आहे. यासह चाचण्यांची संख्या कमी होत असल्याचही म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, संजय किशन कौल आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने केंद्र सरकारसोबत दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारला नोटीस पाठवली आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जून रोजी होणार आहे.
Supreme Court issues notices to State Governments including that of Delhi & also Delhi’s LNJP hospital seeking reply on the matter. SC asks Chief Secretaries of States to look into the situation of patient management system and submit appropriate status report.
— ANI (@ANI) June 12, 2020
दिल्लीमध्ये एका ६० वर्षाच्या व्यक्तीला रुग्णालयांनी दाखल करुन घेण्यास नकार दिल्याने मृत्यू झाला. या घटनेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेतली. कोरोनाबाधितांना मिळणारा उपचाराचा दर्जा, तसंच कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावताना हेळसांड होते. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना फटकारलं आहे. कोरोना रुग्णांच्या मृतदेहांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात आहे, असं सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे. मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी १५ मार्च रोजी केंद्र सरकारने नियमावली दिलेली आहे. मात्र त्याचं पालन होत नाही आहे. नातेवाईकांना रुग्णाच्या मृत्यूची माहिती दिली जात नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
आम्हाला मृतांपेक्षाही जे जिवंत आहेत त्यांची जास्त काळजी आहे. रुग्णालयांची अवस्था पहा. वॉर्डमध्ये मृतदेह पडलेले आहेत आणि तिथेच रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. मुंबईत १६ ते १७ हजार चाचण्या होत असताना दिल्लीत ही संख्या सात हजारांवर आली आहे. प्रसारमाध्यमांनी हा मुद्दा समोर आणल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि अहमदाबादमध्ये रोज करोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. दिवसाला १० हजारांपेक्षा जास्त रुग्ण सापडत असताना चाचण्यांची संख्या कमी का केली जात आहे? चाचण्या न करणे हा पर्याय नाही. चाचण्या वाढवणे हे राज्यांचं कर्तव्य आहे. यामुळे लोकांना राज्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे याची माहिती मिळेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.
Supreme Court says that the Government hospitals in Delhi aren’t giving due care and concern to the bodies. The patients’ families aren’t even informed about deaths. In some cases, families haven’t been able to attend the last rites too. https://t.co/493yw5xZVS
— ANI (@ANI) June 12, 2020
न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांनी यावेळी काही राज्यांमध्ये मृतदेह कचऱ्याच्या डब्यात सापडल्याचा मुद्दा मांडला. त्यांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात आहे, असं म्हणाले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीदेखील यावेळी रुग्णांसोबत मृतदेह ठेवले जात असून काही ठिकाणी दोरीच्या सहाय्याने मृतदेह ओढण्यात आल्याचं उदाहरण दिलं. यावर न्यायमूर्ती शाह यांनी मग तुम्ही काय केलं आहे ? असा सवाल विचारला.
हेही वाचा – कोका-कोला, थम्स अपवर बंदी नाही; कोर्टाने याचिकाकर्त्यालाच ठोठावला ५ लाखांचा दंड
