हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर उद्योजक गौतम अदानी यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागला आहे. या अहवालामुळे अदानी यांच्या शेअर्समध्ये झालेली घसरण आणि संपत्तीत झालेली घट यामुळे अदानी श्रीमंतांच्या यादीमध्ये देखील पिछाडीवर गेले आहेत. यामुळे अमेरिकन शॉर्ट शेलार कंपनी हिंडेनबर्ग आणि अदानी समूह यांच्यामध्ये वाद सुरु आहे. पण आता या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती एएम सप्रे हे या समितीचे अध्यक्ष असतील अशी माहिती देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गुंतवणुकदारांच्या संरक्षणासाठी नियामक यंत्रणेशी संबंधित समितीच्या स्थापनेसह हिंडेनबग अहवालाशी संबंधित असणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरु होती. याचवेळी सेबीच्या नियमांच्या कलम १९चे उल्लंघन झाले आहे का? याची चोकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून सेबीला देण्यात आले आहेत. तसेच पुढील दोन महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
हिंडेनबर्गच्या प्रकरणावर चौकशी करण्यासाठी न्यायालय स्वतः समिती स्थापन करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच सांगण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली होती. ओपी भट्ट, न्यायमूर्ती जेपी देवधर, केव्ही कामथ, नंदन निलेकणी, शेखर सुंदरेसन हे समितीचे इतर सदस्य असणार आहेत. तसेच न्यायालयाने केंद्र, आर्थिक वैधानिक संस्था, SEBI चेअरपर्सन यांना समितीला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
दरम्यान, याआधी १७ फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवताना, प्रस्तावित तज्ज्ञ पॅनेलवरील सीलबंद कव्हरमध्ये केंद्राची सूचना स्वीकारण्यास नकार दिला होता. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी संपूर्ण पारदर्शकता हवी, असे याआधी म्हंटले होते. प्रस्तावित समितीच्या कामकाजावर कार्यरत न्यायाधीश देखरेख ठेवण्याची शक्यताही न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. या मुद्द्यावर आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात अधिवक्ता एम.एल. शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि स्वत:ला समाजसेवक म्हणवून घेणारे मुकेश कुमार यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
हेही वाचा – दरपत्रक न लावणाऱ्या खाजगी हॉस्पिटलवर महानगरपालिका बडगा उगारण्याच्या तयारीत
२४ जानेवारी २०२३ रोजी हिंडेनबर्गने अदानी समूहावर फेरफार आणि फसवणुकीचे आरोप करणारा अहवाल प्रकाशित केला होता. यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये घसरण होण्यास सुरुवात झाली. हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर अनेक आरोप केल्यानंतर समूहाच्या समभागांच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली. मात्र, गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वातील अदानी ग्रुप सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
