बॉलिवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सीबीआयकडे तपास सोपवण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारमार्फत विरोध करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील तपास मुंबई पोलिसांकडून करण्यात येत होता. मात्र, बिहार सरकारने सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळेच या संपूर्ण प्रकरणात आता महाराष्ट्र सरकार विरूद्ध बिहार सरकार असा वाद टोकाला जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भातील याचिकेवर आज सुनावणी झाली. आज झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारमार्फत या प्रकरणाच्या तपासाचा तपशील बंद लिफाफ्यातून सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केला. त्याचबरोबर राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीला विरोध केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात बिहार सरकारवर आरोप केले आहेत. सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात बिहार सरकारने नियमांच्या विरोधात जाऊन काम केले आहे. बिहार सरकारकडे केवळ झिरो एफआयआर दाखल करून घेण्याचा अधिकार होता. गुन्हा दाखल करून घेतल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवायला हवा होता. मात्र, चौकशीचा कोणताही अधिकार नसताना बिहार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर तपास सुरू केला, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
केंद्र – राज्याच्या संविधानिक मर्यादेच्या विरोधातली भूमिका
या प्रकरणाचा बिहार पोलिसांनी तपास करणे हेच बेकायदेशीर असताना बिहार सरकार सीबीआय चौकशीची शिफारस कशी करू शकते. केंद्र सरकारनेही सीबीआय चौकशीची शिफारस स्वीकारून चूक केली आहे. या प्रकरणात बिहार सरकारने सीबीआय चौकशीची शिफारस करणे योग्य नाही. केंद्र सरकारकडून ही शिफारस स्वीकारली जाणे केंद्र-राज्यांच्या संविधानिक मर्यादांच्या विरोधात आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
11 ऑगस्टनंतर पुढचा निर्णय – गृहमंत्री
सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणात मुंबई पोलीस योग्य पद्धतीने काम करत असल्याचा पुनरुच्चार राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. सुशांत सिंह प्रकरणात ११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. न्यायालय याबाबत काय निर्णय देते त्या आधारावर आम्ही पुढील दिशा ठरवणार आहोत,’ असे देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
