सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांनी बँकांच्या खाजगीकरणाविरोधात आजपासून पुढील दोन दिवस संपाची हाक पुकारली आहे. या संपात देशभरातील ९ विविध सरकारी बँक कर्मचारी संघटनांतील १० लाख कर्मचारी आणि अधिकारी सहभागी होणार आहे. आधीच १३ मार्चला दुसरा शनिवार आणि १४ मार्चला रविवार असल्याने बँका बंद होत्या. त्यात आता पुढील दोन दिवस बँक बंद राहणार असल्याने ग्राहकांना बँक व्यवहार करताना अनेक अडचणी येत आहेत. परंतु खाजगी आयसीआयसी बँक, एचडीएफसी बँक आणि एक्सेस बँक कर्मचारी या संपात सहभागी होणार नाहीत. त्यामुळे खाजगी बँकांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशाचे २०२०-२१ या आर्थिक बजेटमध्ये IDBIसह आणखी दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यामुळे देशभरातील १० लाख कर्मचाऱ्यांनी संपात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी बँकिंग संघटनांची शिखर युनायटेड फोरम ऑफ बँकिंग युनियनने हा संप पुकारला आहे. भारतीय स्टेट बँकेसह अन्य सरकारी बँकांनी ग्राहकांना संपाच्या सुचना केल्या आहेत. या संपामुळे देशभरातील सरकारी बँक शाखेतील कामकाज ठप्प होणार आहे. यामुळे ग्राहकांना पैशांची देवाण- घेवाण, चेक क्लिअरन्स आणि महत्त्वाच्या कामांत अडचणी येत आहेत. या संपात चार जनरल इंश्युरन्स कंपन्यांनीही उडी घेतली असून या कंपन्या १७ मार्चपासून संपावर जाणार आहेत. तसेच एलआयसी या विमा कंपनी कर्मचाऱ्यांनीही १८ मार्चपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यूएफबीयूच्या सदस्यांमध्ये ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक इम्प्लॉइज, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन, बँक एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया अशा अनेक संघटना सहभागी झाल्या आहेत.
या संपाविषयी भारतीय बँक कर्मचारी संघाचे महासचिव सी.एच. वेंकटचलम यांनी सांगितले की, संप रद्द करण्यासाठी सरकारने संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत तीनवेळा बैठक घेतली. ४ मार्च, ९ मार्च, १० मार्चला या बैठका झाल्या. या बैठकांतून काहीच हाती आले नाही. त्यामुळे हा संप होणार आहे. परंतु शाखा सुरु ठेवण्यासाठी सरकार आवश्यकती पावले उचलली जात आहेत. असे वेंकटचलम यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने याआधी सरकारी आयडीबीआय बँकेसह, सरकारी विमा कंपनी एलआयसी आणि १४ सरकारी बँकिंग क्षेत्रांचे खाजगीकरण केले. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून केंद्राच्या निर्णयाविरोधात रोष व्यक्त केला जात आहे.
