दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात मोठं भाष्यं केलं आहे. केंद्राने संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ मधील समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलावी. देश बदलतोय. जात, धर्म आणि समुदायाच्या पलीकडे जात आहे. यामुळे पारंपारिक बंधने कमी होत आहेत. अशा परिस्थितीत देशात समान नागरी कायद्याची गरज आहे. (Uniform Civil Code)समान नागरी संहिता म्हणजे धर्म, जात, समुदायापलीकडे जाऊन देशभरात समान कायदा लागू करणे. समान नागरी कायदा लागू केल्यास लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक घेणे यासारखे सामाजिक विषयांवर देशभरात समान कायद्यात येतील. यात धर्माच्या आधारे स्वतंत्र न्यायालय किंवा स्वतंत्र व्यवस्था नसेल.
कलम ४४ काय म्हणतो?
राज्यघटनेच्या मसुद्यातील अनुच्छेद ३५ चा समावेश भारतीय संविधानातील कलम ४४ मध्ये करण्यात आला. यामुळे अशी आशा होती की, राष्ट्र एकसंघ झाल्यास समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. अनुच्छेद ४४ हे राज्यास सर्व धर्मांसाठी योग्य वेळी ‘समान नागरी संहिता’ बनविण्याचे निर्देश देते. एकंदरीत, दुर्बल घटकांना मिळणारी भेदभावाची समस्या दूर करत देशात विविध सांस्कृतिक गटांमधील समन्वय वाढविणे हा कलम ४४ चा मुख्य उद्देश आहे.
भारतात ‘या’ कायद्याची का आहे गरज?
१) वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे कायदे न्याययंत्रणेवरील ओझ वाढवतं आहेत. यात समान नागरी कायदा लागू झाल्यास हे ओझे हलके होईल. तसेच वर्षानुवर्षे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांवर लवकरात लवकरं निर्णय देणे शक्य होईल.
२) लग्न, घटस्फोट, दत्तक प्रक्रिया आणि मालमत्ता वाटणी या सगळ्यांसाठी एक समान कायदा लागू असेल, भलेही तो व्यक्ती कोणत्याही धर्माचा असो. सध्या प्रत्येक धर्मातील लोक या संबंधीत प्रकरणातील न्यायासाठी धार्मिक कायद्यांच्या आधारे न्यायालयात जातात.
३) समान नागरी कायदा ही अशी संकल्पना आहे की, ज्यात सर्वांना कायद्यात एक समान वागणूक दिली जाणार असून यामुळे राष्ट्रीय एकता मजबूत होईल. देशातील प्रत्येक भारतीयावर समान कायदा लागू झाल्याने देशाच्या राजकारणात सुधारणा होण्याची आशा आहे
‘या’ कायद्याचा नेमका फायदा काय?
१) कायद्यांमध्ये सुधारणा: समान नागरी कायद्यामुळे विवाह, वारसा आणि वारसाहक्क यासह विविध धर्म, जात, समुदायासंबंधित जटिल कायदे सुलभ केले जातील. हा कायदा देशातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी लागू असेल. यात
कोणत्याही व्यक्ती कोणत्या धर्माचा आहे याचा विचार केला जाणार नाही.
२) लैंगिक न्याय: समान नागरी कायदा लागू केल्यास अस्तित्वात असलेले सर्व वैयक्तिक कायदे रद्द केले जातील, ज्यामुळे कायद्यांमधील लैंगिक भेदभावासंबंधीत समस्यांमधून योग्य निर्णय देता येईल.
३) समाजातील असुरक्षित घटकांना संरक्षण: समान नागरी कायद्याचा मुख्य उद्देश महिला आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांसह असुरक्षित घटकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. तसेच सर्वांना कायद्यात समान वागणूक देत देशातील राष्ट्रीय भावना मजबूत करणे.
४) धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला बळकट करणे: ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत अंतर्भूत आहे. या धर्मनिरपेक्षेवर आधारीत देशात धार्मिक प्रथांच्या आधारे अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांऐवजी सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे केले पाहिजेत.
विरोधकांचा युक्तिवाद
१) समान नागरी कायद्याला विरोध करणारे असे म्हणतात की, हा कायदा म्हणजे सर्व धर्मांतील लोकांवर हिंदू कायदा लागू करण्याप्रमाणे आहे.
२) भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ मध्ये कोणत्याही धर्मातील लोकांना आपल्या धर्माचा प्रसार, प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आणि संरक्षण देतो. तर भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार हा कायदा समानतेच्या संकल्पनेच्या विरोधात आहे.
३) तसेच धर्मनिरपेक्ष देशात वैयक्तिक कायद्यात कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये. समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला तरी प्रत्येक धार्मिक स्वातंत्र्याची काळजी घेतली पाहिजे.
‘या’ देशांमध्ये लागू
अमेरिका, आयर्लंड, पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुडान, इजिप्त असे बरेच देश आहेत ज्यांनी समान नागरी कायदा लागू केला आहे. मात्र यापैकी काही देशांतील मानवी हक्क संघटना समान नागरी कायद्याच्या विरोधात आहेत.
