कर्नाटकमधील सत्तासंघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार येडियुरप्पांना आज बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. भाजपाचे स्वतःचे १०४ आमदार आहेत. मात्र, बहुमतासाठी त्यांना ११२ आमदारांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे उरलेल्या आठ आमदारांचा जुगाड सध्या भाजपकडून सुरू आहे. तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस-जेडीएसकडे ११७ आमदारांचे पाठबळ असल्याचा दावा सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधील सत्तास्थापनेच्या या साठमारीत आणि भाजपाकडून दिल्या जात असलेल्या ‘कथित’ ऑफर्सच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-जेडीएसचे आमदार त्यांच्याच बाजूने किती काळ टिकून राहतील, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गुप्त मतदान नाही, भाजपची कोंडी
कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी भाजपाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला होता. त्यामुळे येडियुरप्पा आणि एकूणच कर्नाटक भाजपा काहीसे गाफील होते. मात्र, काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यामुळे भाजपाच्या आनंदावर विरजण पडले. त्यातच सुप्रीम कोर्टाने गुप्त मतदानाची मागणीही फेटाळून लावल्यामुळे भाजपची कोंडी झाली आहे.
येडियुरप्पांचं राजकीय कसब पणाला
भाजपाकडे बहुमतासाठी आमदार नसताना काँग्रेस-जेडीएस आघाडीतल्या आमदारांची पळवा-पळवी करण्याशिवाय येडियुरप्पांकडे पर्याय उरलेला नाही. यासाठीच त्यांनी राज्यपालांकडून १५ दिवसांचा अवधी मागितला होता. आता मात्र अवघ्या एका दिवसात येडियुरप्पांना हा घोडेबाजार यशस्वी करायचा आहे. त्यामुळे येडियुरप्पांचे राजकीय कसब याठिकाणी पणाला लागणार आहे.
बोपय्यांच्या नेमणुकीवरही काँग्रेसचा आक्षेप
बहुमत चाचणी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यपालांनी के. जी. बोपय्या यांची हंगामी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष हे भाजपाचेच असल्यामुळे काँग्रेस-जेडीएस काही प्रमाणात बॅकफुटवरच राहील, अशी शक्यता आहे. बोपय्या यांची नेमणूक घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत काँग्रेस आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणार आहे. कर्नाटकातील निवडणूकपूर्व प्रचार, निवडणूक, निकाल आणि त्यानंतर सत्तास्थापनेच्या पुढच्या अंकावर आजतरी पडदा पडणार का? याकडे फक्त कर्नाटकचेच नसून पूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
