तुमच्या खाजगी कॉम्प्युटरचा वापर जर तुम्ही काही चुकीच्या कामासांठी केला तर या पुढे सावधान. कारण आता तुमच्या कॉम्प्युटरवर सरकारची नरज असणार आहे. तुमच्या कॉम्प्युटरवर नजर ठेवण्यासाठी सरकारने दहा एजन्सीज नेमल्या आहेत. या युजर्स कॉम्प्युटरचा कसा वापर करतात याची माहिती सरकारला देणार आहे. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत या एजन्सी काम करणा आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करण्यात येत आहे. हा निर्णय संविधाना विरोधात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. संविधानात दिलेल्या ‘राईट्स टी प्राव्हसी’ चे उल्लंघन या निर्णयामुळे होणार आहे. नागरिकांच्या कॉम्प्युटरवर नजर ठेवणे म्हणजे त्यांच्या खाजगी आयुष्यात डोकावणे असे विरोधकांनी म्हणटे आहे.
अधिकारांचा होऊ शकतो गैरवापर
सरकारने ठरवलेल्या कायद्याचं उल्लंघन करणारी गोष्ट केल्यास तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. सरकारने नागरिकांना काही गाई़डलाईन्स करुन दिले आहे. यामध्ये पार्नोग्राफी आणि दहशतवादी ग्रुप्सना फॉलो करणे हे मोठे निर्णय आहेत. केंद्र शासनाने या बाबत नुकताच एक आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार कॉम्प्युटरमध्ये किती डेटा आहे, कोणता डेटा वापरला गेला. तुम्ही काय बघता किंवा काय स्टोअर करता यावर ही एजन्सी लक्ष ठेवणार आहे. याचाच अर्थ सीबीआय आणि रॉ सारख्या एजन्सीद आता तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये सहज डोकाऊ शकता. या अधिकाराचा गैरवापर देखील होऊ शकतो असे सांगण्यात येत आहे.
या एजन्सी ठेवणार नजर
सीबीआय, आयबी,एनआयए, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, सक्तवसुली संचालनालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स, रॉ, डायरेक्ट ऑफ डायरेक्ट टॅक्स, दिल्ली पोलीस आयुक्त, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजन्स
