निवडणुका तोंडावर आल्यात की मग राज्य सरकारला रखडलेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची काळजी लागते. यात विशेषत: स्मारकांच्या प्रकल्पांना जाणीवपूर्वक हात घातला जातो. गेल्या पंचवार्षिक काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे भूमीपूजन केल्यानंतर त्यावेळच्या राज्यातील भाजप सरकारने इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकातील अडथळे दूर करण्यास सुरुवात केली होती. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सरकारने इंदू मिलबाबत एक अधिसूचना जारी केली होती. या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक जातीला खूश करण्याचा प्रयत्न भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सुरू केला होता. गेल्या वेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते शिवस्मारकाचे दणक्यात भूमीपूजन करून भाजपने जणू या निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळच फोडला होता.
यंदा एकट्या भाजपचे सरकार नसले तरी मुख्यमंत्र्यांची एकूणच कार्यपद्धती बघता ते भाजपच्याच तालावर ताल धरत आहेत हे स्पष्टपणे दिसते. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान, त्यांनी स्मारकाच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना संबंधित अधिकार्‍यांना दिल्यात. खरे तर, नियोजनाप्रमाणे उद्धव ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांची भेट होणार होती. महाविकास आघाडी करुन येत्या निवडणुकांना सामोरे जावे का याविषयी या भेटीदरम्यान चर्चा होणार होती. परंतु काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतल्याने वंचित बहुजन आघाडीही संभ्रमात आहे.
अशा परिस्थितीत या आघाडीला कवेत घेण्यासाठी तर एकनाथ शिंदे प्रकाश आंबेडकरांच्या निवासस्थानी गेले नसतील, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. परंतु आपण भाजप आणि या पक्षाबरोबर असलेल्या अन्य पक्षांना वा आघाड्यांसोबत जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आंबेडकर यांनी मांडल्याने या चर्चेला पूर्णविराम मिळणे अपेक्षित होते. परंतु काँग्रेसच्या संभ्रमावस्थेतील भूमिकेला आंबेडकरांना अधोरेखित केल्याने ते यापुढे नक्की काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. असे असले तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर इंदू मिलच्या जागेत होणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या कामाला गती देऊन मागासवर्गीय समाजाला खूश करण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकारचा सुरू असल्याचे दिसून येते. निवडणुकांपूर्वी कागदोपत्री स्मारकाच्या बांधकामातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार युद्धपातळीवर करताना दिसत आहे.
इंदू मिलच्या सुमारे १२ एकर जागेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्यात येत आहे. हे स्मारक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असेल. हे स्मारक संसदेच्या प्रतिकृतीप्रमाणेच दिसणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य दिव्य पुतळ्याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून आहे. उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबादमधील राम सुतार यांच्या वर्कशॉपमध्ये धगधगत्या धातूंची कास्टिंग सुरू आहे. जगभरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हजारो-लाखोंच्या संख्येने पुतळे उभारण्यात आले आहेत. मात्र या पुतळ्यांपैकी सर्वाधिक उंचीचा पुतळा दादरच्या इंदू मिलमधील स्मारकात असणार आहे. साडे तीनशे फूट उंचीचा हा पुतळा शंभर फुटांच्या चबुतर्‍यावर उभा केला जाणार आहे. तसेच या स्मारकाच्या आराखड्यात नमूद करण्यात आलेल्या आर्ट गॅलरीमध्ये बाबासाहेबांच्या जीवनावर आधारित कलाकृतीही ठेवल्या जाणार आहेत.
या शिवाय चवदार तळ्याची प्रतिकृती, लायब्ररी आणि प्रेक्षागृहही स्मारकात असणार आहे. मार्च २०२४ मध्ये स्मारकाचे काम पूर्ण करण्याचं नियोजन राज्य सरकारचे आहे. अर्थात कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव अनेक वर्षांपासून स्मारकाचे काम रखडत आहे. त्यामुळे ६०० कोटी रुपयांवरुन याचा खर्च आता एक हजार कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे या कामाला पुन्हा एकदा गती देण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित केली आहे. निधी नसल्याने वाडिया रुग्णालय बंद करण्याच्या मुद्यावरील सुनावणीवेळी स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत; पण गोरगरिबांच्या उपचारासाठी पैसे नाहीत, अशा आशयाची टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली होती.
राज्यातील विकासकामे आणि उपलब्ध निधीची कमतरता पाहता कोणत्या गोष्टींवर किती खर्च करावा, यावर मतमतांतरे स्वाभाविक आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर आंबेडकरी चळवळीचे प्रमुख आधारस्तंभ असलेल्या अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी या वादात अनपेक्षित तरीही कौतुकास्पद सूचना केली होती. इंदू मिल स्मारकातील पुतळ्याचा निधी वाडिया हॉस्पिटलसाठी वळवावा, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. डॉ. आंबेडकरांचे स्मारक हा काहींसाठी राजकारणाचा भाग असला, तरी कोट्यवधी जनतेसाठी तो तसा विषय नाही. तो केवळ त्यांच्या आस्थेचा आणि स्वाभिमानाचा विषय आहे. आस्थेसाठी शासकीय तिजोरीतून आपण किती खर्च करावा आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजांसाठी आपण किती खर्च करावा, याबाबत काही निश्चित तत्त्वे आपण अजून तरी तयार अथवा मान्य केलेली नाहीत, असे आजवरच्या अनुभवांवरून दिसते.
कुंभमेळ्याचे उदाहरण लक्षात घेतले, तरी याबाबतचे चित्र सुस्पष्ट होईल. नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी राज्य सरकारने २०१५ मध्ये २,३४० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले होते. जानेवारी २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराज येथील कुंभमेळ्यासाठी तेथील राज्य सरकारने तब्बल ४२०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. या आयोजनातून तेथील सरकारला केवळ एक कोटीचा महसूल मिळणार असल्याचा अंदाज त्या वेळी व्यक्त करण्यात आलेला होता. आस्थेवरील खर्च पाहता दैनंदिन जीवनाशी संबंधित गोष्टींसाठीही सढळ हस्ते खर्च करायला हवा, असे वाटते; परंतु प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या अनुषंगाने चर्चा करताना दोन महत्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. एक म्हणजे, ज्या इंडिया युनायटेड मिलला आपण इंदू मिल म्हणून ओळखतो, त्या मिलचे सध्या लोकप्रिय झालेले इंदू हे नाव स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे होते.
बाबासाहेबांच्या पाच अपत्यांपैकी यशवंतराव तथा भैयासाहेब हे एकटेच जगले, तर बाबासाहेबांची उर्वरित चार अपत्ये बालपणीच मृत्युमुखी पडली होती. या चार अपत्यांमध्ये एक मुलगी होती व तिचे नाव इंदू होते. बाबासाहेबांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक इंदू या नावाने ओळखल्या जाणाल्या मिलच्या परिसरात व्हावे, हा ऐतिहासिक योग आहे. दुसरी बाब म्हणजे, आपल्याकरिता ज्यांनी उभे आयुष्य वेचले आहे, अशा लोकांची स्मारके उभारणे हे उचित कार्य असून, अशा कर्तृत्ववान व्यक्तींच्या कीर्तीस व लौकिकास साजेशी ठरतील, अशाच प्रकारे आपण ती उभारली पाहिजेत, असे स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते. या मताला साजेसे असे डॉ. आंबेडकरांचेच स्मारक उभे राहिल्यास तेच या भव्य विचारसरणीच्या महामानवाला अभिवादन ठरेल.
