कोणत्याही देशाच्या लोकशाही मूल्यांसाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका महत्त्वाच्या असतात. निष्पक्ष, अचूक आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेचा परिणाम मतदानवाढीवरही होऊ शकतो. ही प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन अर्थात ईव्हीएमचा वापर १९९९ च्या निवडणुकांमध्ये अंशत: आणि २००४ पासून पूर्णत: केला जाऊ लागला, पण २०१४ ला नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ईव्हीएम प्रणालीवरच संशय व्यक्त केला जाऊ लागला. गेल्या दोन निवडणुकांप्रमाणेच यंदाच्याही निवडणुकीत ईव्हीएम हाच कळीचा मुद्दा बनला आहे.
सध्या मोदी लाट नसून केंद्रातील मोदी सरकारला यंदा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे, मात्र केवळ ईव्हीएम मॅनेज केले जात असल्यामुळेच मोदींची ५६ इंची छाती फुगते. या जोरावरच ते पुन्हा सत्तेवर येण्याची ‘गॅरंटी’ देताहेत, असा थेट आरोप इंडिया आघाडीकडून होत आहे. या आरोपाच्याच अनुषंगाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पावत्यांची १०० टक्के पडताळणी करण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली, मात्र यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमसंदर्भातील सर्व तांत्रिक शंकांचे समाधान केले आहे.
प्राप्त अहवालानुसार ईव्हीएम हॅक केल्याची किंवा त्यात काही गडबड झाल्याची एकही घटना घडलेली नाही. केवळ ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटवर संशय आहे. या आधारावर आम्ही कारवाईचा आदेश कसा द्यायचा, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. यावरून ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या विरोधातील एकही सबळ पुरावा न्यायालयात सादर करण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट होते. न्यायालयाने या एकमेव याचिकेत ईव्हीएमसंदर्भात विश्वास दर्शवला असेही नाही.
अन्य एका याचिकेत याचिकाकर्त्याने अशी भीती व्यक्त केली होती की, २०१६ ते २०१९ दरम्यान भारत निवडणूक आयोगाच्या कोठडीतून गहाळ झालेल्या १९ लाख ईव्हीएमचा वापर यंदाच्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत फेरफार करण्यासाठी होऊ शकतो, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम प्रणालीवर विश्वास दर्शवत ईव्हीएमचा वापर टाळून बॅलेट पेपरचा वापर करण्याबाबतच्या दोन्ही याचिका काही दिवसांपूर्वीच फेटाळल्या.
१९ लाख गहाळ ईव्हीएम याचिकेप्रकरणी निर्णय देताना अशा शंका आणि आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ चे कलम ६१ अ बाजूला सारून बॅलेट पेपर वापरून निवडणुका घेण्यासंदर्भातील आणखी एका याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देताना न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निरीक्षण नोंदविले की, ईव्हीएमच्या कामकाजाशी संबंधित विविध मुद्यांवर दहाहून अधिक प्रकरणे तपासण्यात आली आहेत.
न्यायालयाने वेळोवेळी याचिका फेटाळताना ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीवर नेहमीच विश्वास दर्शवला आहे. गेल्या दशकात आणि सुमारे ४० निकालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोग, ईव्हीएम आणि या संबंधांतील पारदर्शक प्रक्रियेवरील त्यांची श्रद्धा आणि विश्वास कायम ठेवला आहे. मध्य प्रदेश जन विकास पक्ष विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग, विशेष रजा याचिकेच्या अलीकडील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जदारास ५० हजार रुपये एवढा दंड ठोठावला आहे.
याचिकाकर्त्याने असे निरीक्षण नोंदवले की, देशात अनेक दशकांपासून ईव्हीएमचा वापर केला जात आहे, परंतु वेळोवेळी उपस्थित केलेले मुद्दे खोडण्यात आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयानेदेखील अशाच एका याचिकाकर्त्याला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता, ज्यामध्ये ईव्हीएमचा वापर थांबवण्यास सांगून आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपर वापरण्याचे अर्जदाराने नमूद केले होते. त्याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आगामी लोकसभा निवडणुकीत वापरल्या जाणार्‍या ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटसाठी सुरू असलेली प्रथमस्तरीय तपासणी प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याची दिल्ली प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केलेली विनंती याचिका फेटाळून लावली होती.
ईव्हीएम मशिनने निवडणुकीचा मोठा खर्च वाचवला आहे. मत कुणालाही द्या, ईव्हीएममध्ये हे मत केवळ भाजपच्याच उमेदवारांना पडते, असाही दावा ठिकठिकाणी केला जातोय. वास्तविक ईव्हीएम मशिनमध्ये गेल्या काही वर्षांत ज्या सुधारणा केल्या आहेत ते बघता या मशिनवर अविश्वास ठेवणेच मूर्खपणाचे ठरेल. ईव्हीएमने अपप्रकार होतात, असा दावा करणार्‍यांनी यापूर्वी बॅलेट पेपर प्रणालीत गैरप्रकार होत नव्हते का, या प्रश्नाचेही उत्तर देणे आवश्यक आहे.
आज ईव्हीएम प्रणालीवरील मतदारांचा विश्वास वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेऊन शंकांचे निरसन करायला हवे. जर जुन्या कागदांच्या मतपत्रिकेवर आपण परतलो तर जुने आजार, जुन्या समस्या पुन्हा डोके वर काढतील. मतपत्रिका हिसकावून घेणे, गायब करण्याचे प्रकार होतील. बूथ कॅप्चरिंग तर खूप सोपे होईल आणि मतमोजणीतील हेराफेरीही सोपी होईल. निवडणूक आयोगाची प्रतिमा निश्चितच मलिन झाली आहे, पण यासाठी मतदानाची प्रक्रियाच बदलणे हा चुकीचा उपाय ठरेल.
भाजपकडून सातत्याने केले जाणारे ईव्हीएम आणि निवडणूक आयोगाचे समर्थन ही बाबदेखील या दोन्ही प्रणालींवरील विश्वास कमी होण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. यामुळे भाजपनेदेखील आक्रमक शैलीत ईव्हीएम आणि निवडणूक आयोगाचे समर्थन करणे बंद करावे. ज्याचे काम त्यालाच करू द्यावे. काही वर्षांपूर्वी भाजपचेच नेते निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर ईव्हीएमविरुद्ध पुस्तकच लिहून ती बदलण्याची मागणी करत होते, हेदेखील विसरता येणार नाही.
