शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आठवडाभरात सुनावणी घेऊन प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिल्यापासून राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या लढाईकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षावरील खटल्याचा निकाल देताना 11 मे 2023 रोजी आमदार अपात्रता प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांच्या हाती सोपवले होते. विधानसभा अध्यक्षांना घटनेने बहाल केलेल्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी घेतली होती. या प्रकरणाचा निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना कुठलीही कालमर्यादा आखून दिली नव्हती. केवळ आमदार अपात्रता प्रकरण योग्य मुदतीत निकाली काढावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. तेव्हाच या प्रकरणात चालढकल होईल, अशी शक्यता ठाकरे गट आणि राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केली जात होती. झालेही तसेच. पूर्वाश्रमीचे भाजप आमदार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय आणि सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी आपण योग्य वेळेत या प्रकरणावर निर्णय घेऊ असे म्हणत हे प्रकरण निकालापासून ते आतापर्यंत 4 महिने रेंगाळत ठेवले. या दरम्यान ठाकरे गटाकडून अनेकदा भेटीगाठी घेऊन विधानसभा अध्यक्षांना आमदार अपात्रता प्रकरणावरील कारवाईसाठी स्मरणपत्रे देण्यात आली, परंतु ठाकरे गटाच्या या स्मरणपत्रांना दाद न देता हे प्रकरण आपण कासवगतीनेच हाताळू हे विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेण्यास विलंब लागत असल्याने अखेर ठाकरे गटाला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. या प्रकरणाच्या दुसर्‍या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या या वेळकाढूपणावर ताशेरे ओढलेच. एवढेच नाही, तर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तर देण्यास बांधील आहात, हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सुनावले. या दट्ट्यानंतर खडबडून जाग आलेले विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर वकील आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांशी सल्ला मसलत करण्यासाठी गुरुवारी तातडीने दिल्लीला रवाना झालेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना आधीच शिंदे गटाचा प्रतोद बेकायदा ठरवला आहे. तरी खरी शिवसेना कुणाची आणि खरा प्रतोद कुणाचा यावर विधानसभा अध्यक्षांकडून काथ्याकूट सुरू आहे. हा सर्व वेळकाढूपणा कशासाठी सुरू आहे, हे काही लपून राहिलेले नाही. कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष आमदार अपात्रतेसंबंधीचा आपला निर्णय देतील असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या दौर्‍याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे विधानसभा अध्यक्षांना आमदार अपात्रतेची सुनावणी गुणवत्तेवर आणि घटनेतील तरतुदींनुसार घ्यावी लागणार आहे. मुख्य म्हणजे आठवडाभरात ही सुनावणी घेऊन त्याच्या पुढील आठवड्यात सर्व माहिती न्यायालयाला देणे विधानसभा अध्यक्षांना बंधनकारक असणार आहे. डेडलाईनची टांगती तलवार डोक्यावर असल्याने त्यांना चालढकल करता येणार नाही. त्यातही माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना आपण वेळेत कारवाई करू, पण घाईत कारवाई करून कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, अशी भूमिका अ‍ॅड. नार्वेकर यांनी मांडली आहे.
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षातील एकूण सदस्य संख्येच्या 2 तृतीयांश सदस्य पक्षाबाहेर पडल्यास ती पक्षातील फूट वैध मानली जाते, मात्र त्याचवेळी हा गट अन्य पक्षात विलीन व्हायला हवा, अशीही तरतूद आहे. शिंदे गटाने या तरतुदीला अत्यंत चातुर्याने बगल दिली आहे. त्यामुळे या सुनावणीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यास भाजपला नवा मुख्यमंत्री निवडावा लागेल. प्लान बी अंतर्गत अजित पवार यांना हाताशी घेत भाजपने त्याची तजवीज आधीच करून ठेवलेली आहे. भाजपचे विधानसभेतील १०५ आमदार,अपक्ष आणि छोटे पक्ष तसेच अजित पवार यांच्या गटाचे ४० आमदार असल्याने भाजपसमोर विधानसभा सभागृहात बहुमताची अडचण नाही. फक्त आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा निवडावा लागणार आहे. भाजपकडून मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन मिळाल्यानेच अजित पवार भाजपसोबत गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यास अजित पवार यांना मुख्यमंत्री म्हणून संधी मिळू शकते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मुख्यमंत्रीपदाचा भाजपचा पहिला पर्याय असले, तरी ऐनवेळी धक्कातंत्राचाही अवलंब केला जावू शकतो. त्यामुळेच प्लान सी आणि डी अंतर्गत भाजपकडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचीही नावे मुख्यमंत्रीपदासाठी चर्चेत आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे ना करणे हे सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्षांवर अवलंबून आहे, परंतु आमदार अपात्रतेवरील कारवाईसाठी विधानसभा अध्यक्ष हे लवादाच्या भूमिकेत जाऊन कारवाई करत असल्याने त्यांना न्यायालयाचे निर्देश पाळावेच लागतील, असे काही घटनातज्ज्ञांचे मत आहे. यातही बरीचशी मतमतांतरे आहेत. काही का असेना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर कायद्याच्या या किचकट प्रक्रियेत विधानसभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाशी उघड संघर्षाची भूमिका घेतात, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या चौकटीनुसार सत्तासंघर्षाच्या लढाईत पक्षाचा व्हिप न पाळणार्‍या शिवसेना आमदारांवर कारवाई करतात की त्यातूनही काही पळवाट काढतात, यावर सत्ता राखून धरण्यासाठी भाजपच्या प्लान बी, सी किंवा डीचा खेळ अवलंबून असणार आहे.
