महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेला झालंय तरी काय, असा सवाल नांदेडच्या घटनेनंतर उपस्थित झाला आहे. केवळ दोन दिवसांच्या अंतरात तब्बल ३१ जणांचा अंत होतोयं ही बाब काळीज पिळवटणारी तर आहेच, शिवाय संतापजनकही आहे. दीड महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यातील महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात २४ तासांत १८ हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी संबंधित अधिकार्‍यांना वाचविण्यासाठी प्रशासनाला खूप सारवासारव करावी लागली. समितीही नेमण्यात आली.
कोणतीही घटना घडल्यानंतर समिती नेमण्याचा फार्स पार पडतो. त्यामुळे त्यात काही तथ्य नसते. एका समितीचा अहवाल आला म्हणून मृत्यूशय्येवर असलेली आरोग्य यंत्रणा गुटगुटीत होईल असे मानणे निव्वळ हस्यास्पद ठरेल. नांदेडच्या विष्णुपुरी भागातील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात रुग्णांच्या मृत्यूची दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर समिती नेमण्यात आली आहे. समितीचा चाकोरीबद्ध अहवाल येईल आणि दोन-चार अधिकार्‍यांना सेवेतून निलंबित केले जाईल. यातून आरोग्य यंत्रणेच्या कारभारात उजेड पडेल असे नाही. नांदेडच्या दुर्घटनेतील मृतांमध्ये १२ शिशूंचा समावेश आहे. शिवाय महिला आणि पुरुषांचाही समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे धिंडवडे अधूनमधून निघत असतात. या यंत्रणेला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळत असताना ते पैसे नेमके कुठे खर्च होतात, याची त्रयस्थ समितीकडून चौकशी झाली पाहिजे. सरकारी रुग्णालये असोत, पालिकांची रुग्णालये असोत की जिल्हा परिषदांचीही, सर्वत्र अंदाधुंदी आहे. औषधांचा अपुरा पुरवठा, डॉक्टरांसह कर्मचार्‍यांची अपुरी संख्या, रुग्णालयाच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष अशी एक ना हजार कारणे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्यामागे आहेत. स्वाभाविक अनेकदा रुग्णांच्या नातेवाईकांचा रोष तेथील डॉक्टर, कर्मचार्‍यांना पत्करावा लागतो. यातूनच त्यांचीही मानसिकता आहे त्यात भागवून घेण्याची किंबहुना बेफिकीरीची होते. नांदेडच्या रुग्णालयाला जिल्हा नियोजन समितीचा मंजूर झालेला ४ कोटींचा निधीच उपलब्ध झाला नसल्याची बाब समोर आली आहे.
नांदेडप्रमाणेच राज्यात बहुतांशी जिल्हा, उप जिल्हा, ग्रामीण रुग्णालयांची, तसेच जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था बहुतेक ठिकाणी दयनीय आहे. या रुग्णालयांच्या भल्या मोठ्या इमारती दिमाखात उभ्या राहतात, मंत्री-संत्री येणार म्हणून त्यांचे उद्घाटन थाटामाटात केले जाते, अनेकजण यानिमित्ताने मिरवून घेण्याचीही हौस भागवितात, मात्र हेच मंत्री आणि इतर लोकप्रतिनिधी एरव्ही रुग्णालयाचा कारभार कसा चाललाय याकडे ढुंकूनही पाहात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात मृत्यूकांड घडल्यानंतर विरोधी पक्षाचेही नेते तेथे धावले. त्यांनी एरव्ही या रुग्णालयाची कितीवेळा विचारपूस संबंधित अधिकार्‍यांकडे केली हे समोर आले पाहिजे. आरोग्य मंत्री, पालकमंत्री यांची बातच वेगळी! कार्यकर्ते आणि अधिकार्‍यांच्या गराड्यातून वेळ काढून हे एखाद्या रुग्णालयाची पाहणी करण्यासाठी अचानक जातील असे कधीच घडत नाही.
सार्वजनिक रुग्णालयांचा कारभार हाकण्याची जबाबदारी जशी प्रशासनाची आहे, तसे त्यावर सदोदीत लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींची आहे. घटना घडल्यानंतर तेथे चमकोगिरी करायला जाण्यापेक्षा अशा घटना घडूच नयेत यासाठी या लोकप्रतिनिधींनी सजग असायला पाहिजे. नांदेडच्या रुग्णालयात शेजारच्या हिंगोली, परभणी जिल्ह्यातूनही रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. इतकेच नाही तर महाराष्ट्रात पंचतारांकित प्रचाराचा धडाका लावलेल्या मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राज्यातील रुग्णही नांदेडमध्ये येत आहेत. रुग्णांचा इतका भार असताना हे रुग्णालय कायम सुसज्ज आणि सक्षम ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची होती, पण सध्या सत्ता टिकविण्याच्या नादात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.
आता विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात नांदेड घटनेवरून जुंपली आहे, पण जनतेच्या दृष्टिकोनातून ही निव्वळ आणि निव्वळ करमणूक असेल. कारण या सर्वांना आरोग्य सेवेबाबत खरंच काही गांभीर्य असते तर कळवा घटनेनंतर आरोग्य यंत्रणेकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष दिले गेले असते. लवाजमा घेऊन रुग्णालयांना भेट देण्याचे प्रकार आता थांबले पाहिजेत, ज्यातून काहीच निषन्न होत नसते. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला वेळेवर औषधे मिळण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा महामंडळाऐवजी स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला गेला असला तरी पुढे काहीच घडलेले नाही. हाफकिन संस्थेकडूनही औषधांचा पुरवठा नियमित नाही. या गंभीर बाबींकडे लक्ष दिले गेले जात नाही हीच मुळी गंभीर बाब आहे.
सार्वजनिक रुग्णालयांच्या भल्या मोठ्या इमारती असल्या तरी त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे वेळच्या वेळी लक्ष दिले जात नाही. राज्यातील बहुतांश सार्वजनिक रुग्णालयांतून अस्वच्छतेचा कहर झालेला आहे. कधी इमारतीचा स्लॅब कोसळतो, तर कधी शस्त्रक्रिया सुरू असताना गंभीर तांत्रिक पेचप्रसंगही उद्भवतात. डॉक्टरही या रुग्णालयांतून काम करण्यास राजी नसतात. रुग्णालयांच्या सल्लागार समित्या असून नसल्यासारख्या असतात. कारण शेवटचा निर्णय प्रशासकीय स्तरावरच घेतला जात असतो. खासगी आरोग्य सेवा महागडी असल्याने सर्वसामान्य रुग्णाची सारी भिस्त सार्वजनिक दवाखान्यांवरच असते. डॉक्टरांची कमतरता असल्याने रुग्णांना कम्पाऊंडर किंवा परिचारिका औषधे देऊन मोकळे करतात. बर्‍याचदा तातडीच्या शस्त्रक्रिया करायला तज्ज्ञ डॉक्टर, भूलतज्ज्ञच जागेवर नसतात. याकडे लक्ष दिले जात नाही. कळवा आणि त्या पाठोपाठच्या नांदेड मृत्यूकांडानंतर सार्वजनिक रुग्णसेवाच मृत्यूशय्येवर असल्याचे लक्षात येते. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला सरकार गांभीर्याने घेणार का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
