महाराष्ट्रासह देशभरात लोकसभा निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. त्याच्या जोडीलाच वातावरणातील तापमानातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. कोकणासह मुंबई ठाण्यात उष्णतेच्या लाटेचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वांनीच काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. अशाच उन्हाच्या झळांमुळे गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये १४ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्याला सरकारी तसेच प्रशासकीय पातळीवरचा निष्काळीपणा कारणीभूत होता, असेच म्हणावे लागेल.
गतवर्षी १६ एप्रिल रोजी नवी मुंबईतील खारघर येथे ‘महाराष्ट्र भूषण’ सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. ज्येष्ठ निरुपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता, पण त्याला उष्माघाताचे गालबोट लागले. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचे कार्य लक्षात घेता, भव्य सेंट्रल पार्क मैदानात भर उन्हात झालेल्या या सोहळ्याला जवळपास २० लाख श्रीसदस्य उपस्थित होते आणि त्यापैकी १४ श्रीसदस्यांचा उष्माघाताने मृत्यू झाला होता. अमित शहा यांना पुढे गोव्याला जायचे होते म्हणून हा कार्यक्रम संध्याकाळऐवजी दुपारी घेण्यात आल्याचाही आरोप आहे.
या घटनेनंतर खुद्द आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांनी निवेदन जारी करत, याप्रकरणी कोणत्याही पद्धतीने राजकारण होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती, मात्र या प्रकरणात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे नाट्य रंगले होते. विरोधक आक्रमक होत त्यांनी तत्कालीन शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरले होते. विरोधकांनी या घटनेबाबत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली. याशिवाय, या प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी व्हायला पाहिजे, अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडली होती. विशेष म्हणजे, अवघ्या अडीच महिन्यात सत्तेत सहभागी झालेले विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आता महायुतीला पाठिंबा देणार्‍या राज ठाकरे यांनीदेखील सरकारवर टीका केली होती.
अजित पवार यांनी तर थेट राज्यपाल रमेश बैस यांना पत्र पाठवून या दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती. कारण त्यावेळी अजित पवार हे विरोधी पक्षनेते होते. विशेष म्हणजे, सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर राज्यपालांची भेट घेऊन काहीही होत नाही, या भेटीला काहीही अर्थ नसतो, असे खुद्द अजित पवार यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने खारघर दुर्घटनेनंतर चार दिवसांनी म्हणजेच २० एप्रिलला महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन केली.
ही दुर्घटना कशी घडली याचा अहवाल करीर समिती देणार होती, पण तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही अद्याप चौकशीचे पुढे काय झाले, हे समजलेले नाही. या दुर्घटनेबाबतचा अहवाल करीर समितीने सरकारकडे सादर केला आहे का? तो सादर करण्यात आला असेल, तर तो अद्याप जाहीर का करण्यात आला नाही? विधिमंडळ अधिवेशनात सत्ताधार्‍यांबरोबरच विरोधकांनाही याचा विसर पडला आहे का, असे महत्त्वाचे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. या घटनेला वर्ष झाले आहे. ‘निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतिमान’ असा टेंभा मिरविणार्‍या राज्य सरकारकडून हे अपेक्षित नाही. या घटनेच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्याचा निर्णय तर वेगाने घेण्यात आला, पण त्याचा अहवाल आणि त्यावरील अंमलबजावणी थंड बस्त्यात आहे. खारघरमध्ये उष्माघात प्रकरणाचेही तसेच आहे.
यामध्ये जीव गमावणार्‍या १४ श्रीसदस्यांच्या जीवाचे मोल नाही का? त्यांना न्याय मिळणार का? सत्ताधार्‍यांबरोबरच विरोधकही या दुर्घटनेबाबत गंभीर नाहीत का? या दुर्घटनेला नेमके जबाबदार कोण? समितीने स्थानिक प्रशासन की, आयोजक कंपनीवर ठपका ठेवला आहे? दुर्घटनेचे नेमके कारण काय? आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाकडून उष्मालाटेसंदर्भात सूचना देण्यात आल्या होत्या, मात्र एकूण परिस्थिती पाहता या सूचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून प्रशासनाने खारघरमध्ये कार्यक्रम घेतला. त्याची जबाबदारी कोणाची? या सर्व बाबी समोर येणे गरजेचे होते.
वास्तविक, राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर घोषणांचा पाऊस पडायला लागला आहे. त्यात विविध योजनांबरोबरच अनेक प्रकरणांच्या एसआयटी अर्थात विशेष चौकशी पथकामार्फत चौकशांचाही समावेश आहे. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण, शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांचे कथित बलात्कार प्रकरण, शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांचा व्हायरल व्हिडीओ, त्र्यंबकेश्वर मंदिरात प्रवेश करण्याचा परधर्मियांचा प्रयत्न, मराठा आंदोलनातील हिंसक घटना, मिठी नदीच्या कामाची चौकशी अशा एक ना अनेक कारणांसाठी एसआयटी स्थापन करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला.
प्रत्यक्षात किती प्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्यात आली आणि त्यांची सद्यस्थिती काय आहे? हे गुलदस्त्यातच आहे, तर यापैकी किती घोषणा राजकीय हेतूने प्रेरित होत्या? हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. काही प्रकरणांमध्ये तत्कालीन परिस्थितीच्या दबावाखाली एसआयटीची घोषणा करण्यात आली असेल, पण प्रत्यक्षात या चौकशीपासून कोणाला पाठीशी घालण्यात आले, हा खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण चौकशी करणार्‍या एसआयटीला वारंवार मुदतवाढ देऊनही हाती काहीच लागत नसेल, तर पथक स्थापन करून सरकारने ‘विशेष’ असे काय केले? आता लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सर्वच मश्गुल आहेत, पण खारघर दुर्घटनेप्रकरणी सर्वांचीच आळीमिळी गुपचिळी आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक अशा प्रकरणांमध्ये संवेदनशील नसणे, हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अजिबात भूषणावह नाही.
