राज्यात शालेय शिक्षण विभागात गेल्या काही वर्षापासून विविध संवर्गाची सुमारे ६८ हजार पदे रिक्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यात शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. मात्र विभागाचा कणा असलेल्या प्रशासनातील अधिकार्‍यांची संख्यादेखील मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहे. अशावेळी राज्याची गुणवत्ता उंचावणे आणि देशात विविध सर्वेक्षणात राज्य अग्रेसर ठेवण्यात निश्चित अडचणी निर्माण होतील. हे घडणे देखील सहाजिक आहे. प्रशासन हे कोणत्याही व्यवस्थेचा कणा असतो. तो जितका सक्षम असेल तितकी व्यवस्था उत्तम चालते, मात्र तो कणाच विकलांग केला गेला तर व्यवस्था उभी कशी राहणार हा खरा प्रश्न आहे. राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग हा गेल्या काही वर्षात प्रचंड विस्तारला आहे. राज्यात आज सर्व माध्यमाच्या १ लाख १० हजार शाळा आहेत. इतकी मोठी व्यवस्था संभाळण्यासाठी आणि तिही गुणवत्तेच्या दृष्टीने गतीमान करण्यासाठी अत्यंत उत्तम दर्जाचे पुरेसे मनुष्यबळाची गरज आहे. आज राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागात साठ टक्के पदे रिक्त असतील तर उर्वरित चाळीस टक्के पदांवर रिक्त असलेल्या साठ टक्के पदांचा भार पडतो आहे. त्यातून अपेक्षित गुणवत्ता साध्य करणे आणि शिक्षणाचा दर्जा राखणे, प्रशासन गतीमान कसे होणार हा प्रश्न आहे.
शिक्षण विभागावर होणार्‍या खर्चातून कदाचित उत्पादित साध्यता प्राप्त करता येणार नाही. मात्र हा खर्च उद्याच्या भविष्यासाठीची गुंतवणूक आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. शिक्षणातून आपण माणूस निर्माण करत असतो. त्या माणसांसाठी विकासाची चाके फिरतात..पण तो विकास उपभोगण्यासाठी लागणारी मानसिकतेची माणसं आपण निर्माण करू शकलो नाही तर विकासाला कोणताच अर्थ उरत नाही. खरंतर शिक्षण व्यवस्थेचा विस्तार ज्या वेगाने होतो आहे. त्या वेगाने व्यवस्थादेखील विस्तारित होण्याची गरज आहे. मात्र तसे घडताना दिसत नाही.उलट पाच दशकापूर्वी निर्मिलेली व्यवस्था तशीच ठेऊन आपण गती प्राप्त करण्यात निश्चितच गतीरोधक उभे राहतील. त्यामुळे आपण नियोजन आणि विकासाचे आराखडे निर्माण केले तरी ती वाट अधिक कठीण बनत जाते याचाही विचार व्हायला हवा.
राज्यातील शालेय शिक्षण विभागात प्रशासन व शैक्षणिक असा दोन स्वतंत्र शाखा आहेत. त्या दोन्ही शाखेत वर्ग एक आणि वर्ग दोनची पदे आस्तित्वात आहेत. त्यानुसार उपशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक, अधिव्याख्याता अशी ब संवर्गातील एक हजार तीनशे वीस पदे मंजूर आहे यातील ७१० पदे सरळसेवेची तर ६१० पदे ही पदोन्नतीची आहेत. सरळसेवेची ४०८ पदे व १४२ पदे पदोन्नतीची भरलेली आहेत.अशी एकूण पाचशे पन्नास पदे सध्या कार्यरत आहेत. मंजूर पदापैकी ७७० पदे रिक्त आहेत. याचा अर्थ ५८ टक्के पदे रिक्त आहेत. इतकी पदे रिक्त असतील तर या पदांचा सारा भार कार्यरत पदांवरच पडतो. ही सारे पदे वर्ग दोनची आहेत. अ श्रेणीतील शालेय शिक्षण विभागात सरळ सेवेची १५९ व पदोनन्तीची २१८ पदे कार्यरत आहेत. अशी एकूण ३७७ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सरळसेवेची ११४ पदे कार्यरत आहेत.
तर १५० पदे पदोन्नतीची कार्यरत आहेत. सरळसेवेची ४५ पदे रिक्त असून ६८ पदे पदोन्नतीचे रिक्त आहेत. अशी एकूण ११३ पदे रिक्त आहेत. हे प्रमाण शेकडा तीस टक्क्याच्या दरम्यान आहेत. राज्यात शिक्षण संचालकांची सात पदे असून त्यापैकी चार पदे रिक्त आहेत. सहसंचालकांची १७ पदे मंजूर असून त्यापैकी १६ पदे रिक्त आहेत. उपसंचालक पदाची ३५ पदे मंजूर असून सात पदे रिक्त आहेत. शिक्षणाधिकारी व तत्सम १४७ पदे मंजूर असून त्यापैकी ४७ पदे रिक्त आहेत. प्रशासन अधिकारी सहा पदे असून दोन रिक्त आहेत. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील प्राचार्यांची ३३ पदे मंजूर आहेत त्यापैकी अठरा पदे रिक्त आहेत. ज्येष्ठ अधिव्याख्याता १३२ पदे असून १९ पदे रिक्त आहेत. वर्ग दोन व तत्सम रिक्त पदांची संख्याही राज्यात मोठी आहे. राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदे असणारा शिक्षण हा एकमेव विभाग आहे.
शिक्षण विभागातील वर्ग दोनची पदे प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे कार्यरत आहे. गटशिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील शिक्षण अधिकारी कार्यालयातील उपशिक्षणाधिकारी या पदांची रिक्त असणारी संख्या सर्वाधिक आहेत. उपशिक्षणधिकार्‍यांची ६१८ पदे मंजूर आहेत त्यापैकी ४७६ पदे रिक्त आहेत, रिक्त असल्याचे हे प्रमाण सुमारे ७७ टक्के इतके आहेत. आता संपूर्ण तालुक्याचे शिक्षण प्रशासन ज्या गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर चालते ती पदेच अस्तित्वात नसतील तर स्थानिक पातळीवर गुणवत्तेच्या अनुषंगाने पावले टाकणे कठीण आहे. त्याप्रमाणे जिल्ह्याची प्रशासनाच्या कामाचे विभाजन करत शिक्षणाधिकारी यांना सहाय्य करणारी उपशिक्षणाधिकारी पदे रिक्त असतील तर तेथेही प्रशासन गतीमान करत निर्णयप्रक्रियेत निश्चित समस्या निर्माण होतात. वर्ग दोनची अधीक्षकांची पाचशे एक पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी ८० पदे रिक्त आहेत. अधिव्याख्यातांची १९८ पदे मंजूर आहेत त्यापैकी चौदा पदे रिक्त आहेत. वर्ग दोनची सरळ सेवेची ७१० पर्यंत मंजूर आहेत तर पदोन्नतीची ६१० पदे मंजूर आहेत.
स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या प्रशासनाचा कणा मानला गेलेला केंद्रप्रुमखांची पदे रिक्त असल्याचे प्रमाणदेखील मोठे आहे. राज्यात एकाच केंद्रप्रमुखाकडे तीन ते पाच केंद्रांची जबाबदारी आहे. एक माणूस पाच माणसांची कामे गुणवत्तेने कशी करू शकेल हा प्रश्न आहे. माहितीनुसार ही सुमारे ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. राज्यात सुमारे पाच हजार पदे कार्यरत आहेत. शैक्षणिक गुणवत्ता उंचवावी म्हणून दशकभरापूर्वी केंद्रप्रमुखांची पदे भरण्यासंदर्भात यापूर्वी शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला होता. भरती संदर्भात सरळसेवा,पदोन्नती आणि विभागातीलच शिक्षकांची परीक्षेद्वारे भरती करण्यासंदर्भात ३०: ३० :४० असे प्रमाण निर्धारित करण्यात आले आहे. मात्र परीक्षेच्याद्वारे भरण्यात येणारी सुमारे सत्तर टक्के पदे परीक्षा घेण्यात न आल्यामुळे भरण्यात आलेली नाहीत.
त्यामुळे सेवेत असलेल्या अनेकांना आपल्या बढतीच्या संधी गमवाव्या लागल्या आहेत. सरकार शिक्षण धोरणाची आखणी करते, पण त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षकांची जी फौज लागत ती तैनात करताना मात्र सरकार आखडता हात घेत असते. त्यामुळे कागदावर धोरण जरी आकर्षक वाटत असले तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावीरित्या होत नाही. त्यामुळे शिक्षकांची संख्या पुरेशी असणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी तर शाळांमध्ये पटसंख्या खूपच कमी असल्यामुळे शाळा बंद करण्यात येतात. त्यामुळे दूरवर खेड्यापाड्यात राहणार्‍या मुलांना शिक्षण घेणे अवघड होऊन बसते. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरतो. मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातून केवळ मजूर निर्माण होतात. बौद्धिक विकास होऊन एक सक्षम नागरिक तयार करण्याचे शिक्षण विभागाचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही.
राज्यात शालेय शिक्षण विभागाची इतकी पदे रिक्त असतील तर संपूर्ण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे,कामाची गती उंचावणे, शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्याची वाट अधिक कठीण बनत जाते. गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकार विविध प्रकारचे उपक्रम, सर्वेक्षण करते आहे. त्यात राज्याचा क्रमांक वरच्या स्तरावर असायला हवा असे सांगण्यात येते. त्यासाठी प्रयत्न करणे महत्वाचे आहे. त्याच बरोबर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. त्यातही मोठ्या प्रमाणावर व्यवस्थेत बदल अपेक्षित आहे. धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
निपुण भारत कार्यक्रमा अंतर्गत आपल्याला २०२६ पर्यंत शंभर टक्के विद्यार्थी भाषा व अंकीय साक्षरता प्राप्त करणारी पिढी घडवायची आहेत. धोरणामध्ये स्तर रचना, अभ्यासक्रमाच्या रचनेतही बदल अपेक्षित आहे. शिक्षकांचे मूल्यमापन, शाखीय रचनेतील बदल, माहिती तंत्रज्ञानचा मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण व्यवस्थेत उपयोजन अशी अनेक आव्हाने आहेत. शाळांचे मूल्यांकन, पीजीआयमधील श्रेणी उंचावणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्य सरकार निश्चित धोरण ठरवत आहे. मात्र त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे, आढावा घेण्यासाठी आपल्याला मनुष्यबळाची गरज आहे. अशा परिस्थितीत आपण रिक्त पदे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ठेवली तर ते आव्हान कसे पेलणार? शिक्षण विभागात ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेणार्‍या अधिकार्‍यांची संख्या कामाच्या वाढत्या तणावामुळे वाढते आहे. त्याचा विचार करण्याची गरज आहे.
राज्यात मागील काही वर्षात सुमारे साडेतीनशे वर्ग दोनची पदे रद्द करण्यात आली आहेत. एकीकडे व्यवस्था विस्तारत आहेत आणि मनुष्यबळ कमी होते आहेत अशा विषम परिस्थितीत निर्माण झाली आहे, त्या मनुष्यबळाच्या जोरावर काम सुरू ठेवता येईल पण गुणवत्तेचे आव्हान पेलता येणार नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. शिक्षण हे देशातील सर्वच व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्वाचा विभाग आहे. त्यामुळे येथील मनुष्यबळाच्या बाबतीत तडजोड केली गेली तर पोलिसांची, न्यायालयाची आणि तुरूगांची संख्या वाढत जाणार आहे. त्यामुळे त्याबाबत गंभीर विचार करायला हवा. शेवटी आपण ज्या कुटुंबातील मुलांसाठी सारी धावाधाव करतो तो मुलगा जर दिवटा निघाला तर सारी कमावलेली संपत्तीचे वाटोळे व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही..त्यासाठी संपत्तीपेक्षाही महत्वाचे असते त्या मुलावर संस्कार करण्याची..त्यासाठी शिक्षण अधिक महत्वाचे आहे..त्याप्रमाणे आपण विकासाच्या नावाखाली किती पैसा खर्च केला तरी तो उपभोगण्यासाठी लागणारी शहाणपण व विवेकी समाज नसेल तर तो विकास फार काळ टिकणारा नसेल. त्यामुळे शिक्षणाकडे कानाडोळा करून व्यवस्था चालू ठेवता येईल..पण त्याची फळे भविष्यात अंधाराच्या दिशेने घेऊन जाण्याची शक्यता आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
