पालघर जिल्ह्यातील १ लाख ७५ हजार विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत. त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य उज्ज्वल होण्यासाठी शिक्षणाचा पाया मजबूत होणे गरजेचे आहे, पण शिक्षण विभाग अनेक समस्यांनी ग्रस्त बनला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात शिक्षकांची तब्बल ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यातही दुर्गम भागात शिक्षक जायला तयार नसतात. त्यामुळे अनेक शाळा एकशिक्षकी आहेत. मुख्याध्यापकांकडेही एकावेळी अनेक शाळांचा भार सोपवण्यात आला आहे.
शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये होत असलेला आर्थिक व्यवहार ही शिक्षण विभागातील अतिशय चिंतेची बाब बनली आहे. शिक्षक भरती करण्याऐवजी आता सेवानिवृत्त शिक्षकांसह बारावी किंवा पदवी असलेल्या विद्यार्थ्यांना मासिक तीन ते पाच हजार रुपये मानधनावर अंशकालीन शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त केले जात आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील लाखो गरीब, आदिवासी, वंचित मुले गुणवत्तापूर्वक शिक्षणापासून वंचित आहेत. आठवीपर्यंत पास करण्याचे धोरण असल्याचाही फटका त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला बसू लागला आहे. त्यामुळे आपली तयारी किती झाली आहे, हे मुलांना कळत नाही. आजच्या स्पर्धेच्या युगात ही मुले कशी टिकणार, हा प्रश्न आहे.
पालघर जिल्ह्यात मंजूर असलेल्या शिक्षकांच्या ७ हजार ११२ पदांपैकी सुमारे ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना अध्यापनासोबतच नोंदवह्या पूर्ण करणे अनिवार्य असतात. शालेय कामाव्यतिरिक्त निवडणुकीच्या संबंधित कामे, जनगणना, विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करून ती ऑनलाईन अपलोड करणे, यू-डायस प्रणालीमध्ये माहिती भरणे, आधार कार्डची नोंदणी करणे, विद्यार्थ्यांची बँक खाती उघडणे, विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करणे अशी अनेक कामे शिक्षकांना करावी लागतात. या सक्तीच्या कामांमुळे शिक्षकांना अध्यापनाकडे लक्ष देण्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही.
शिक्षक उपलब्ध होत नसल्याने आता अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सामाजिक संस्था व शिक्षकांच्या स्वसहभागातून आवश्यक शैक्षणिक पात्रता व अनुभव नसलेल्या शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम केले जात आहे. विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी १२ वी किंवा पदवी असलेल्या विद्यार्थ्यांना मासिक तीन ते पाच हजार रुपये मानधनावर अंशकालीन वा पूर्णवेळ कामावर शिक्षक स्वयंसेवकांची नेमणूक करून अध्यापनाचा सोपस्कार पूर्ण केला जातो. परिणामी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहत आहेत. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा गणित, विज्ञान व भाषा विषयातील पाया कमकुवत राहत असल्याने भविष्यात विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जाताना दिसून येतात.
शिक्षण विभागात शिक्षकांची ४० टक्के पदे रिक्त असतानाच पदोन्नतीने भरावयाची पदेही रिक्त असल्याने शिक्षकांच्या रिक्त पदात वाढ झाली आहे. जिल्ह्यात १५१ केंद्रप्रमुखांची पदे असताना प्रत्यक्षात मात्र २३ केंद्रप्रमुख कार्यरत असून १२८ केंद्रप्रमुखांची पदे रिक्त आहेत. केंद्रप्रमुखांवर अनेक जबाबदार्‍या असल्याने त्यांना स्वत:च्या शाळेत अध्यापनाचे काम करायला वेळच मिळत नाही. त्यामुळे त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होत असते. आपल्या केंद्रात असलेल्या शाळांवर नियंत्रण ठेवणे, तालुका आणि केंद्रात समन्वय साधणे आदी महत्त्वाची जबाबदारी केंद्रप्रमुखांवर असते.
आठवी इयत्तेपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा नियम असल्याने वरच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचा लेखन व वाचनाचा दर्जा अत्यंत खराब असल्याचे पालघर जिल्हा परिषदेने केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले होते. अशा विद्यार्थ्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी विशेष वर्गांचे आयोजन करण्यात आले होते, मात्र या परिस्थितीला कारणीभूत असलेल्या घटकांकडे जिल्हा परिषदेने दुर्लक्ष केल्याने असेच कमकुवत विद्यार्थी निर्माण करणार्‍या शाळा पालघर जिल्ह्याच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागात सुरू असल्याचे दिसून आले आहे.
पालघर जिल्ह्यात सध्या ४७ सेवानिवृत्त शिक्षक कार्यरत असून सुमारे ७५ शाळांमध्ये मान्यताप्राप्त शिक्षक स्वयंसेवक अध्यापनाचे काम करीत आहेत. अशा शिक्षकांना स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समिती आणि जिल्हा परिषद यांची परवानगी असून त्यांना देण्यात येणारे आठ हजार रुपयांचे मानधन जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून अथवा सामाजिक संस्थांकडून दिले जाते. धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक शाळांमध्ये अप्रशिक्षित शिक्षकांकडून अध्यापनाचे काम सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात खर्च करीत असताना रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या पदांमुळे जिल्हा परिषद शाळा नाईलाजाने अशी हंगामी व्यवस्था करीत आहेत. जिल्हा परिषद प्रशासन याबद्दल अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले आहे.
प्राथमिक वर्गांना शिकवणारा शिक्षक प्रशिक्षित असावा तसेच विनापरवानगी अशा शिक्षकांची परस्पर नेमणूक करण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही अनेक शिक्षक गावातील पदवीधर झालेल्या उमेदवाराला बदली शिक्षक नेमून स्वत: मोकळे फिरत असल्याचेही प्रकार अनेकदा उजेडात आले आहेत, मात्र शिक्षणाधिकार्‍यांचे शिक्षकांशी आर्थिक हितसंबंध असल्याने याकडे कानाडोळा केला जात असल्याची गंभीर बाब बनली आहे. शिक्षकांनाही घरापासून जवळची शाळा हवी असते. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळेत जाण्याची त्यांची इच्छा नसते.
शिक्षकाने आपल्या शाळेपासून जवळच्याच ठिकाणी वास्तव्य करणे बंधनकारक आहे, पण जिल्हा परिषदेतील असंख्य शिक्षक हा नियम पाळत नाहीत. ग्रामीण भागातील शिक्षक शहरातच वास्तव्याला असतात. आपल्यावर असलेल्या जबाबदारीपेक्षा स्वत:च्या मुलांच्या शिक्षणाचीच काळजी असल्याने बहुतांश शिक्षक आपल्या सोयीच्या ठिकाणीच राहत असल्याचे दिसत आहे. ज्या मुलांचे भवितव्य आपल्या हातात आहे, त्यांना मात्र वार्‍यावर सोडण्याचे काम ही शिक्षक मंडळी करीत आहेत. त्यातूनच मग बदल्यांमध्ये असलेले आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसतात. पालघरच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना लाच घेताना पकडल्यानंतर शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला होता, पण काही दिवसांनंतर पुन्हा त्याच पद्धतीने काम सुरू झाले आहे.
जिल्ह्यातील अनेक शाळांच्या इमारतींची अवस्थाही अतिशय बिकट बनली आहे. तलासरी तालुक्यात तर गेल्या काही महिन्यांपासून कंटेनरमध्ये शाळा भरत असल्याचे विदारक चित्र पाहावयास मिळाले होते. बहुतांश शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. मुलींसाठी स्वच्छतागृहाची सोय नाही. शाळा बांधकामातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याची गंभीर बाब जिल्हा परिषदेचे बांधकाम समिती सभापती संदेश ढोणे यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. शाळा दुरुस्तीच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून वारेमाप खर्च केल्याचे कागदोपत्री दाखवले जात असल्याची खंत ढोणे यांनी व्यक्त केली होती.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अशी अवस्था असल्याने आता खासगी अनधिकृत शाळांना ऊत आला आहे. जिल्ह्याच्या अगदी ग्रामीण भागातही खासगी अनधिकृत शाळा सुरू झाल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, नगरपालिका, शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित अशा एकूण २ हजार ५६८ मान्यताप्राप्त शाळा सुरू आहेत. या मान्यताप्राप्त शाळांव्यतिरिक्त विनापरवानगी खासगी अनधिकृत शाळांचा सुळसुळाट झाला आहे. जिल्ह्यात प्राथमिक व माध्यमिक विभाग मिळून १२५ शाळा अनधिकृत म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. वसई, विरार महापालिका हद्दीत खासगी अनधिकृत शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे.
गेल्या वर्षभरात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळांविरोधात कारवाई सुरू करून ३५ अनधिकृत शाळा बंद करण्यात आल्या. १९ शाळा व्यवस्थापनांवर विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली. ४३ शाळांविरोधात कारवाई करण्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. अनधिकृत शाळांवर कारवाई झाली असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात यातील अनेक शाळा खुलेआम सुरू आहेत. वसई-विरार परिसरात अनधिकृत इमारतीत सुरू असलेल्या आणि अनधिकृत शाळांचे फलक दर्शनी भागात लावण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते.
त्यानंतर काही ठिकाणी फलक लावलेले दिसून आले, पण वातावरण निवळल्यानंतर फलक लावण्याचे काम बंद झाले. तसेच लागलेले फलकही गायब झाले. अनधिकृत शाळांमुळे विद्यार्थी, पालकांची फसवणूक होत असते. अनधिकृत शाळा सुरू होण्यापासून रोखण्यासाठी शिक्षणाधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, मात्र येथेही आर्थिक संगनमतामुळे अनधिकृत शाळांना अभय देण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसत आहे. परिणामी शिक्षणाची बजबजपुरी बनली आहे. यात गरीब, वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय होत आहे. त्यातूनच त्यांच्या माथी असलेले दारिद्य्राचे दुष्टचक्र थांबायला तयार नाही.
