ईपीएस ९५ म्हणजे ईम्लॉईज पेन्शन स्कीम म्हणजे केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या खिशावर मारलेला डल्ला. केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पैशांची केलेली चोरी. १९९५ मध्ये ईपीएस ९५ हा कायदा लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. त्यावेळचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी तुटीचे अंदाजपत्रक जाहीर केले. मग ती तूट भरून काढण्यासाठी काय करावे? तेव्हा त्यावेळच्या सरकारच्या डोक्यात नवीन आयडिया आली. ती तूट भरून काढण्यासाठी त्यांची नजर खासगी क्षेत्रात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांकडे गेली.
आता आपण ह्या कर्मचार्‍यांकडून आपली तूट भरून काढण्यासाठी पैसा गोळा करू. त्या वेळेस १९९५ मध्ये लोकसभेमध्ये एकमताने ठराव मंजूर होऊन ईपीएस ९५ चा जन्म झाला. त्याची अंमलबजावणी लगेच सुरू झाली. ही स्कीम काय व कशी आहे याचा थांगपत्ता ना मीडियाला लागू दिला ना जनतेला. त्यामुळे ह्या स्कीमला त्यावेळी विरोध झाला नाही व मूक संमती म्हणजे होकार असे समजून याची जबरदस्तीने अंमलबजावणी सुरू झाली. केंद्र सरकारने एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ह्यांना हाताशी धरून ईपीएस ९५ ही स्कीम जबरदस्तीने राबविली. कारण याच्यात केंद्र सरकारला खूप फायदा दिसून आला होता. १-११-१९९५ पासून ही स्कीम राबविण्यात आली. नंतर तिच्यामध्ये हळूहळू वाढ करण्यात आली.
१-११-१९९५ ते ७-१०-२००१ पर्यंत ५००० बेसिकच्या ८.३३ टक्के रक्कम ४१७ रुपये दरमहा ईपीएस स्कीममध्ये जात होती. ८-१०-२००१ ते ३१-८-२०१४ पर्यंत ६५०० बेसिकच्या ८.३३ टक्के रक्कम ५४१ रुपये दरमहा ईपीएस स्कीममध्ये जात होती. १-९-२०१४ पासून ते आतापर्यंत रुपये १५००० बेसिकच्या ८.३३ टक्के रक्कम १२५० रुपये दरमहा ईपीएस स्कीममध्ये जात आहे.
ईपीएस स्कीममध्ये एकदा गेलेले पैसे परत मिळत नाहीत. ती रक्कम बुडीत खात्यात जमा असते. समजा आपण १२५० रुपये ही रक्कम दरमहा एखाद्या बँकेत ठेवली तर ही रक्कम ३० वर्षांत व्याजासह किती रक्कम जमा होईल व तीच रक्कम निवृत्त झाल्यावर त्या मुद्दलाच्या व्याजावर व्यक्ती आरामशीर उदरनिर्वाह करू शकतो, पण हीच रक्कम ईपीएसमध्ये जमा झाल्यावर बुडीत खात्यात जमा होते. उदा. तुमची ३० वर्षे सर्व्हिस झाल्यावर ती रक्कम व्याजासह सरासरी सात ते दहा लाख जमा होईल. निवृत्त झाल्यावर तुम्हाला फक्त त्याचे व्याज मिळणार व तुम्ही दिवंगत झाल्यावर ती रक्कम सरकारजमा होणार, म्हणजे ती रक्कम सरकार हडप करणार. यामध्ये सरकारने निवृत्त माणसाचे काय हित साधले तेच मला कळत नाही. तसेच पेन्शन काढण्याचे सूत्र हेसुद्धा सरकारच्या फायद्याचे आहे.
काही खासदारांनी हा प्रश्न लोकसभेत मांडला, पण त्यांना ह्या स्कीमची पूर्ण माहिती नसल्यामुळे त्यांना असे वाटते की आपण त्यांना पेन्शन देतो म्हणजे मेहेरबानी करीत आहोत. कारण आमदार व खासदारांना ५० हजार ते एक लाखापर्यंत पेन्शन मिळते, पण त्या पेन्शनमध्ये त्यांचे योगदान काहीच नसते. म्हणजे त्यांची पेन्शन ही मेहेरबानी आहे. त्यांच्या पैशांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडत नाही का? ईपीएस स्कीममध्ये आमचे योगदान असूनसुद्धा आम्ही पेन्शनसाठी लाचारीचे जीवन जगत आहोत. ही का लोकशाही आहे. हेच का ते अमृत महोत्सवी वर्ष. आम्ही योगदान देऊन पेन्शन वाढण्यासाठी आम्हीच आंदोलने करायची. आम्हीच जेलमध्ये जायचे. यालाच म्हणायचे का लोकशाही.आज लोकशाहीमध्ये आम्ही लोकप्रतिनिधींना निवडून देतो व त्यांना मोठे करतो. त्याच लोकांची पाय धरण्याची वेळ आम्हा निवृत्त कर्मचार्‍यांवर येते यासारखी शोकांतिका कुठे पाहायला मिळणार नाही.
पूर्वी पेन्शनसाठी वयाच्या ५७ ते ५८ वर्षे नियमित हजर राहावे लागत होते. त्या वर्षाच्या १२ महिन्यांच्या पगारावर एक महिन्याच्या पगाराची सरासरी काढली जात होती. मुळात तुम्हाला ईपीएसची वर्गणी पूर्ण मिळत असताना आमच्या रजा किंवा सुट्ट्या मारण्याचा प्रश्न येतोय कुठे? आता त्यांनी १२ महिने काढून ६० महिने म्हणजे पाच वर्षे असा कायदा केलेला आहे. म्हणजे तो शेवटचे ६० महिने नियमित कामावर हजर पाहिजे. त्या ६० महिन्यांच्या पगारावरून एक महिन्याचा सरासरी पगार काढणार आहे. एवढ्या मोठ्या पिरिएडमध्ये एखाद्याला पॅरेलेसीस होऊ शकतो किंवा एखादा आजारी पडू शकतो किंवा अपघात होऊन जायबंदी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत त्याच्या दांड्या पडल्या तर त्याचे बेसिक कमी होऊन त्याला कमी पेन्शन मिळेल. यामध्येसुद्धा सरकारचा फायदाच होणार आहे.
पेन्शनसाठी दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये हयातीचा दाखला द्यावा लागातो. म्हणजे तुम्ही जिवंत असल्याचा पुरावा द्यावा लागतो. त्यासाठी दरवर्षी हाताच्या बोटांचे ठसे किंवा डोळे मॅच व्हावे लागतात. ते नाही झाले तर पेन्शन आपोआप बंद होऊन जाते. तो हयातीचा दाखला मिळविण्यासाठी ५० रुपये फी दरवर्षी द्यावी लागते. म्हणजे सरकार अप्रत्यक्षरित्या भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत आहे. एकीकडे सरकारने भ्रष्टाचार निर्मूलन म्हणून टीमकी वाजवायची व दुसरीकडे भ्रष्टाचाराला अप्रत्यक्षरित्या प्रोत्साहन द्यायचे. म्हणजे आमचे पैसे मिळविण्यासाठी आम्ही निवृत्त लोकांनी ५० रुपये फीच्या नावाखाली उघडपणे लाच द्यायची.
आमच्या हक्काचे पैसे मिळविण्यासाठी आम्हाला अटी का? आता तर १५००० रुपये लॉक काढून बेसिकच्या पूर्ण रकमेवर ८.३३ टक्के दराने ईपीएस स्कीममध्ये पैसे कट करणार आहे. तसेच १ नोव्हेंबर २०१४ सालापासून खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांवर हिशोब करून जेवढी रक्कम त्याच्या अंगावर निघेल तेवढी रक्कम त्या कर्मचार्‍यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडातून कापली जाईल. तुम्ही आम्हाला वाढीव वर्णगी द्या. मग आम्ही तुम्हाला वाढीव पेन्शन देऊ ह्याला पेन्शन वाढ न म्हणता सरकार आणि कर्मचारी यांच्यामधील देवाणघेवाणीचा व्यवहार झाला. दरवर्षीच्या हयातीच्या दाखल्याची फीही वाढणार.
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज व एम्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायजेशन, केंद्र सरकार, लोकप्रतिनिधी, खासदार, राज्यसभा व लोकसभा खासदार यांनी एकमेकांकडे बोट न दाखवता ईपीएस स्कीममधील खालील बदल त्वरित करावेत.
१) पेन्शन काढण्याचे सूत्र बदलावे.
२. बेसिक काढण्याचे प्रमाण बदलण्यात यावे. आता सध्या शेवटचे ६० महिन्यांचा पगार धरून सरासरी काढून १ महिन्याचा बेसिक काढला जात आहे. त्याऐवजी शेवटच्या ६ महिन्यांचा पगार धरून सरासरीने एक महिन्याचा बेसिक काढण्यात यावा.
३) कर्मचारी दिवंगत झाल्यावर त्याच्या पत्नीला अर्धी पेन्शन न मिळता पूर्ण पेन्शन मिळावी. कारण ही पेन्शन नसून फक्त मुद्दलावरचे व्याज मिळत आहे. मुळात दिवंगत कर्मचार्‍याच्या पत्नीला व्याजाची रक्कम अर्धी करण्याचा काहीही अधिकार नाही.
ईपीएस स्कीममध्ये जाणारी रक्कम व आपल्याला मिळणारी पेन्शन ह्याचा खोलात जाऊन विचार केला तर आपण दर महिन्याला नुकसान सोसतो असे निदर्शनास येते. ६५०० च्या ८.३३ टक्के ५४१ रुपये होतात. दरमहा ५४१ रुपये एखाद्या बँकेत ठेवले तर व्याजासह ३० वर्षे ती रक्कम फार मोठी होते. नंतर निवृत्त झाल्यावर त्या रकमेच्या व्याजावर व्यक्ती आरामशीर उदरनिर्वाह करू शकतो. आपल्या मृत्यूनंतर तेवढेच व्याज आपल्या पत्नीला मिळेल व तिच्या मृत्यूनंतर जमा मुद्दल आपल्या वारसाला मिळेल, परंतु ईपीएसमध्ये गेलेली रक्कम पेन्शन रूपाने मिळविण्यासाठी निवृत्त झाल्यावर त्यांच्याकडे खेटे मारा. दरवर्षी हयातीचा दाखला देऊन पेन्शन चालू ठेवण्यासाठी ५० रुपये लाच द्या व आपण मेल्यानंतर आपल्या पत्नीला अर्धेच व्याज मिळणार आणि ती मेल्यानंतर सर्व पैसे सरकार हडप करणार म्हणजे एखाद्याची मुद्दल ४ किंवा ५ लाख असेल. याच्यापेक्षा जास्त रक्कम ३३ लाख कर्मचार्‍यांकडून मिळणार आहे. भविष्यात ही रक्कम वाढत जाईल. भविष्यात सरकार पैसे खाऊन गब्बर होईल.
जेव्हा सरकारला ह्या स्कीममध्ये फायदा दिसायला लागला त्यावेळी सरकारने शिल्लक राहिलेले भारतातील सर्व कर्मचारी ह्या स्कीममध्ये टाकले. उदा. को-ऑपरेटिव्ह क्षेत्र, साखर कारखाने, सहकारी बँका, पतसंस्था, शेतकरी बँका तसेच महामंडळातले सर्व कर्मचारी उदा. विद्युत महामंडळ, एस. टी. महामंडळ यांसारखे सेमी गव्हर्नमेंट कर्मचारी, खासगी कंपन्यांमधील कर्मचारी, उत्पादक कर्मचारी, गिरणी कर्मचारी, असंघटित कर्मचारी, तात्पुरते कर्मचारी, आयटी क्षेत्र खाण कर्मचारी असे राहिलेले सर्व कर्मचारी ह्या स्कीममध्ये टाकून दिले आहेत.
अजूनसुद्धा खासगी क्षेत्रातल्या कर्मचार्‍यांना आपल्याला पेन्शन आहे हे माहीत नाही. त्यातील कित्येक कर्मचारी दिवंगत झाले आहेत. तसेच त्या रकमेवर दावा करणारेसुद्धा कोणी नाही. असे ईपीएफओकडे ७०,००० कोटी रुपये पडून आहेत. तरीसुद्धा सरकारची पेन्शन वाढविण्याची इच्छा होत नाही. असे असेल तर सरकारने ईपीएस ९५ ही स्कीम बंद करून टाकावी. ७०,००० कोटी रुपये ईपीएफओकडे कसे जमा झाले ते बघू.
१) एका कर्मचार्‍याची कंपनी बंद पडली आता तिचे अस्तित्वसुद्धा नाही. काही दिवसांतच त्याचे अपघाती निधन झाले, परंतु त्याच्या पत्नीला पेन्शनसुद्धा मिळत नाही. ती कंपनी साधारणपणे २००५ मध्ये बंद पडली आहे.
२) एका कर्मचार्‍याचे कोरोनामुळे निधन झाले, परंतु तो कर्मचारी हजेरीपटावर असताना ही घटना घडली. त्याच्या पत्नीस आतापर्यंत इडीएलआय व ईपीएफओ यांच्याकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नाही.
३) एक कर्मचारी कंपनीत कामाला होता. त्याची नोकरी साधारणपणे १२ ते १३ वर्षे झालेली होती. तो ईपीएफओचा सभासद होता. त्याचे लग्न झालेले नव्हते. आईवडिलांना एकुलता एक मुलगा होता. काही कारणास्तव त्याचे निधन झाले. त्याचे आईवडील आजही हयात आहेत. त्या मुलाचे आईवडील वृद्ध असल्यामुळे त्यांना कुठेही जाता येत नाही. त्यांना तरी कुठे ईपीएफओने आर्थिक मदत केली.
४) आजकाल पुष्कळशा कंपन्या ह्या बंद पडत चालल्या आहेत. जो कर्मचारी ईपीएफओचा सभासद आहे, त्याचे १५ ते २० वर्षे ईपीएफओमध्ये योगदान आहे, परंतु कंपनी बंद पडल्यानंतर तिचे अस्तित्वच नसेल तर त्याने कुठून पुरावा द्यायचा.
५) तात्पुरते कर्मचारी ज्यांनी १५ वर्षे सर्व्हिस केली आहेत, अशा कर्मचार्‍यांना कंपनीने काहीही कारण नसताना कामावरून काढून टाकले, परंतु त्या लोकांना दुसरीकडे नोकरीवर घेत नाही. अशा वेळेस त्या कर्मचार्‍यांनी काय करायचे.
६) जर एखादी कंपनी स्थलांतर झाली व दुसर्‍या ठिकाणी ती कंपनी त्याच नावाने आहे. उदा. एखाद्या गावाचा प्लांट बंद करून दुसर्‍या गावाला तोच लोगो ठेवून कंपनी चालू ठेवली तर पहिल्या ठिकाणच्या कर्मचार्‍यांनी कागदपत्रांची पूर्तता कशी करावयाची.
अशा पुष्कळशा त्रुटी ह्या स्कीममध्ये आहेत. सरकार फक्त कंपन्यांचा विचार करते, परंतु त्या कंपनीतील कर्मचार्‍यांचा विचार कधीच करणार नाही. यामुळेच ७०,००० कोटी रुपये ईपीएफओमध्ये जमा झाले आहेत. निवृत्त लोक असेच शेवटपर्यंत आशेवर जगणार आहेत. समजा शेवटचे ६० महिने जरी तो कामावर नियमित हजर राहिला तरी त्याची पेन्शन कमी होते.
–शिवाजी मोरे
