मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कुणी, ही उंदरांची कहाणी आपल्या सगळ्यांना चांगलीच माहीत आहे. ही कहाणी जरी जुनी असली तरी त्याचा बोध मात्र घेण्यासारखा आहे. धोक्याची कामे करायला कुणीही पुढे येत नाही, हे कटु वास्तव सांगणारी ही कहाणी आहे. धोका पत्करण्याची जोखीम ही अनेकांना नको असते, हे खरे. परंतु, नेहमीच असे चालत नाही. सदा सर्व एकच काळ सुरू राहत नाही. काळ हा नेहमी बदलत असतो. त्यामुळे बदललेल्या काळानुसार किंवा परिस्थितीनुसार का होईना, कधी ना कधी जोखीम ही पत्करावी लागतेच. कधी ना कधी तरी ती जोखीम पत्करण्याची वेळ येतेच, हे वास्तव आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीपासून पळ काढून चालत नाही. त्या काळाचा सामना धैर्याने करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला आपल्या सर्वांपुढे असलेल्या ‘हंगामी महागाई’च्या प्रश्नाचाही काही अशाच प्रकारे सामना करण्याची गरज आहे.
‘हंगामी महागाई’वर नियंत्रण मिळविण्याची मागणी विरोधकांसह सर्वसामान्य नागरिकांकडूनही होत आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविण्याची इच्छाशक्ती ही सत्ताधार्‍यांचीही आहे. परंतु, ते करायचे कसे, असा यक्षप्रश्न सत्ताधार्‍यांसमोर आहे. ‘हंगामी महागाई’ रोखायची असल्यास सर्वात आधी या महागाईच्या नावाखाली नफा मिळविणार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारावा लागणार. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई करायची कशी? कारण पूर्वापार तीच आपली व्होट बँक असून त्यांना दुखावून काही चालणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई केली तर निवडणुकांमध्ये याचे परिणाम भोगावे लागणार. काही केले तरी पैशांप्रमाणेच सत्तेचे सोंग काही आणता येणार नाही. म्हणूनच ‘हंगामी महागाई’कडे कानाडोळा सत्ताधार्‍यांकडून केला जात आहे. सत्ताधार्‍यांकडूनच जर याकडे दुर्लक्ष होणार असेल तर यावर नियंत्रण आणणार कोण? मांजराच्या गळ्यात घंटा नेमका बांधणार कोण? हे प्रश्न अनुत्तरीतच उरतात.
ज्या ‘हंगामी महागाई’चा सर्वत्र उल्लेख होत आहे, ती नेमकी आहे तरी काय, हे आधी समजून घेणे गरजेचे आहे. गॅस सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, वीज, पाणी आदींचे दर चढे इत्यादींमुळे सर्वसामान्य तर महागाईशी संघर्ष करतच आहेत. परंतु, काही वस्तू नेमक्या विशिष्ट हंगामातच महाग होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. श्रावण आला की, भाजीपाला आणि तरकारी महागणे. सण, उत्सवाचा हंगाम सुरू झाला की दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची दरवाढ होणे. गटारीचा हंगाम सुरू होताच मांस, मच्छी, मटण आणि चिकनच्या किमती वाढणे. अशी कितीतरी उदाहरणे घेता येतील. ऐन उन्हाळ्यात लिंबाचे दर वाढल्याचे यंदाच्या वर्षी पाहायला मिळाले. उत्पादन कमी झाल्याच्या नावाखाली बाजारात यंदा लिंब महागली होती. २ ते ३ रुपयांना उपलब्ध होणारी लिंब १० ते १५ रुपयांना विकली जाऊ लागली. गणेशोत्सवानंतर नवरात्री, दसरा, दिवाळीची लगबग सुरू होणार आहे.
यानंतर आता गृहिणी वर्ग फराळाच्या तयारीला लागणार आहे. मात्र यापूर्वीच फराळासाठी आवश्यक असणार्‍या वस्तूंची दरवाढ होऊ लागल्याचे चित्र सध्या बाजारात आहे. केंद्र सरकारने किराणा मालावर जीवनावश्यक वस्तूंवर सरसकट जीएसटी लागू केल्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. दही, तूप, लोण्यानंतर गूळ, पोह्यावरही जीएसटी लागू झाल्याने दगडी पोहे, जाड पोहे, भाजक्या पोह्याचे दर वाढले आहेत. एकीकडे कच्चा मालाचा तुटवडा, इंधन दरवाढीमुळे दळणवळणाचा वाढलेला खर्च त्यात कच्च्या मालासह पक्क्या मालावर लावण्यात येणारा कर याचा एकत्रित परिणाम मालाच्या किमतीवर जाणवू लागला आहे. पोह्यांचे दर पाच ते दहा रुपयांनी वाढले आहेत. गूळ, तूप शेंगदाणे, वेगवेगळ्या डाळींची भाववाढीची स्पर्धाही कायम असल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. मुलगी बघण्याच्या कार्यक्रमातील कांदा पोह्यांचेही दर वाढल्याने सर्वसामान्यांचा नाष्टा महागला आहे.
दसरा, दिवाळी येणार असल्याने सणांच्या तोंडावरच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्यानं दिवाळीतील चिवडा, फराळ देखील महागणार आहे. पोह्यांचे दर हे सध्या ४५ ते ५५ रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचले आहेत. गुळाच्या किमती या ५० ते ५८, शेंगदाणा ११५ ते १३०, चणाडाळ ६८ ते ७५, मूगडाळ ९० ते १०० च्या घरात आहे. सध्या दरवाढ या स्तरावर आहे. परंतु, नागरिकांच्या जेव्हा गरजा वाढणार तेव्हा या वस्तूंची दरवाढ आणखी होण्याची शक्यता विक्रेते आणि व्यापार्‍यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. काही बड्या उद्योगपतींच्या दबावामुळे सरकारने सर्वसामान्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावल्याची ओरड छोट्या व्यावसायिकांकडून केली जात आहे. विशेष म्हणजे २५ किलोच्यावर वस्तू घेतल्या तर त्यावर जीएसटी नाही. २५ किलोच्या आतील वस्तू घेतल्या तर त्यावर जीएसटी लावला जात आहे.
२५ किलोवरचे धान्य घेणार्‍या व्यवहारावर जीएसटी लागत नाही. एक, दोन किलोचे धान्य विकताना मात्र ग्राहकांच्या माथी जीएसटीचा भार लादला जात आहे. त्यामुळे व्यापारीही संभ्रमात पडले असून सर्वसामान्यांच्या हितासाठी जीवनावश्यक वस्तूवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी होत आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत सर्व राज्याचे अर्थमंत्री सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी विरोध करणे अपेक्षित होते अशी भावना आता व्यपारी वर्गातून व्यक्त होत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीला जसे केंद्र सरकार जबाबदार तसेच त्या त्या राज्यातील राज्य सरकारही जबाबदार असल्याचा सूर व्यापारी वर्गातून व्यक्त होत असून राज्य सरकारने जीएसटी मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी होत आहे.
महागाईच्या मुद्यावर नुकतेच विरोधकांनी आंदोलन केले. देशात महागाईचा दर हा विशिष्ट स्तराला जाऊन पोहोचल्याचे विरोधक सांगत आहेत. जे आता विरोधक आहेत, ते एकेकाळी सत्तेत असताना त्यांच्या काळात महागाईच्या मुद्यावरून आताच्या सत्ताधार्‍यांनी आवाज उठविला होता. आता सत्ताधार्‍यांच्या काळात विरोधक या मुद्यावरून आवाज उठवत आहेत. किती काळापर्यंत हेच चालणार? कुठे ना कुठे तरी हे थांबलेच पाहिजे. सत्ताधारी, विरोधक कुणीही असोत. परंतु, देशांतर्गत उत्पादन होणार्‍या वस्तूंचे दर सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे असलेच पाहिजेत. त्या वस्तूंचे दरही जर परदेशातून आयात कराव्या लागणार्‍या वस्तूंइतकेच चढ्या भावाने असतील तर या देशात महागाई राहणार नाही तर काय राहणार?
‘हंगामी महागाई’ ही यंदाच होत आहे असे नाही. यापूर्वीही या ना त्या पद्धतीने ‘हंगामी महागाई’ ही होतच असते. दिवाळीपूर्वी यंदा फराळाच्या वस्तू महागल्या आहेत. परंतु, गेल्या वर्षी ‘हंगामी महागाई’ ही फराळी वस्तूंच्या स्वरूपात नव्हती तर खाद्यतेलाच्या माध्यमातून होती. खाद्यतेलांच्या किमती या गगनाला भिडल्याचे आपल्याला पाहायला मिळाले होते. गेल्या वर्षी खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्यामुळे फराळ महागला होता. आता मात्र फराळासाठी आवश्यक असणार्‍या वस्तूंची दरवाढ होणार असल्याने फराळ महागणार आहे. फरक केवळ वस्तूंचा आहे. परंतु महागाई ही तीच आहे. कारणे फक्त वेगळी आहेत. या ना त्या कारणाने महागाई ही होतच आहे. कारण महागाईच्या नावाखाली अधिकचे पैसे कमावण्याची सवय झाल्यानेच काही तथाकथितांना ‘हंगामी महागाई’ ही हवी असते. या ‘हंगामी महागाई’च्या नावाखाली अधिकचे उत्पन्न मिळवण्याची सवय त्या तथाकथितांना झालेली असते. म्हणूनच त्यांना ही ‘हंगामी महागाई’ हवी असते.
गेल्या वर्षी खाद्यतेल, यंदा फराळासाठी आवश्यक असणार्‍या वस्तू, तर पुढच्या वर्षी आणखी काही इतर निमित्त असू शकते. परंतु, ‘हंगामी महागाई’ ही असण्याची दाट शक्यता कदापि नाकारता येणार नाही. कारण, आपण काही केले तरी आपल्यावर कारवाई होणार नाही, याचा आत्मविश्वास त्यांना आहे. ‘हंगामी महागाई’वर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ना तेव्हा प्रयत्न करण्यात आले ना आता करण्यात येत आहेत. भविष्यात झालेच तर पाहू, अशाच मानसिकतेत ते आहेत. त्यांना कसलेही भय उरलेले नाही. त्यामुळेच हंगाम कोणताही असला तरी त्यांना महागाई केल्यावाचून राहवत नाही, हेच खरे. कोरोनाकाळात अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले. कोणाच्या नोकर्‍या गेल्या तर कोणी कर्ता पुरुष गमावला आहे. यातून अजून सावरलेले नसताना महागाईचा आलेख वाढतच जात आहे.
ही ‘हंगामी महागाई’ रोखण्याची मागणी आता सर्व स्तरांतून होत आहे. गॅस सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेल, वीज, पाणी, आरोग्य सुविधा, महागड्या जीवनावश्यक वस्तू आदी सर्वांमुळे महागाईचा भस्मासूर प्रचंड वाढल्याची टीका अनेक दिवसांपासून विरोधकांकडून सत्ताधार्‍यांवर करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांकडूनही याविरोधात आवाज उठविण्यात येऊ लागल्यानंतर या महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सत्ताधार्‍यांकडून प्रयत्न करण्यात आले. ज्या गतीने या सर्व वस्तूंची दरवाढ झाली, त्या पद्धतीने किमती काही घटल्या नाहीत. महागड्या वस्तूंचे दर नाममात्र दर घटले. परंतु तुलना केल्यास आधीपेक्षा ते अद्याप महागडेच आहेत. इतकाच तो काय दिलासा म्हणजे त्या वस्तूंचे दर आणखीन काही वाढले नाहीत. त्या एका स्तराला जाऊन स्थिरावल्या बस इतकेच. याचा अर्थ महागाईवर नियंत्रण मिळाले असे मुळीच नाही.
काही तरी उपाययोजना करून त्याच्या किमती आणखीन वाढण्यापासून रोखल्या याचेच काय ते समाधान. परंतु, यामुळे महागाईचा भस्मासूर कमी होणे कदापि शक्य नाही. वर्षानुवर्षांपासून देशांतर्गत उत्पादित होणार्‍या वस्तूंचे दर सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे असतील तेव्हाच काय ते महागाईवर नियंत्रण मिळविले, असे म्हणता येईल. परंतु, येथे होते नेमके उलटेच. आपल्या देशात आयात कराव्या लागणार्‍या वस्तूंच्या बरोबरीने ज्यावेळी देशांतर्गत उत्पादित होणार्‍या वस्तूंचे दर जाऊन स्थिरावण्यास सुरुवात होते त्यावेळी महागाईने आपली परिसीमा गाठलेली असते. ती आणखी वाढू नये यासाठी केलेल्या उपाययोजना म्हणजे लोकांचा उद्रेक होऊ नये यासाठी घेतलेली ती काळजी आहे. बेफिकीरपणे राहिल्यास श्रीलंकेत काय झाले ते आपण पाहिले. म्हणून महागाईच्या मुद्यावर बेफिकीर राहणे, हे फार धोक्याचे आहे, हे सत्ताधार्‍यांनी वेळीच ओळखण्याची गरज आहे. अन्यथा तेही दिवस दूर नाहीत हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
–रामचंद्र नाईक
