२०१९ नंतर जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा चांगलीच सुधारली असून, जगातील वेगाने विकसित होणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे यात नरेंद्र मोदींचा मोठा वाटा आहे. २०१४ ला पहिल्यांदाच सरकार स्थापन होताच त्यांनी जागतिक राजकारणात भारताची प्रतिमा मजबूत करण्यासाठी अनोखे पाऊल उचलले. त्यांनी फ्रान्सला जाऊन भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील धोरणात्मक मुद्यांवर नवीन मजबूत संबंधांचा पाया रचला. ब्राझीलला गेल्यावर ते लोकांशी आणि राष्ट्राध्यक्षांशी इतक्या सहजतेने मिसळले की वर्षानुवर्षे दृढ असलेल्या संबंधांना तिथेही नवे वळण मिळाले. आज ब्राझील आणि भारताने ऊर्जेपासून इतर अनेक क्षेत्रात एकत्र काम करण्यास सुरुवात केलीय. कोविडशी लढताना नरेंद्र मोदींनी ब्राझीलला ज्या प्रकारे मदत केली, त्या ठिकाणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्याचे कौतुक केले. मोदींनी ऑस्ट्रेलियासोबतच्या संबंधांमध्ये एक नवा सकारात्मक अध्यायही जोडला आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान मॉरिसन यांच्याशी त्यांच्या मजबूत आणि मैत्रीपूर्ण संबंधाचे नवे उदाहरण जगाने पाहिले.
कोणत्याही राष्ट्राची आर्थिक, लष्करी, राजकीय आणि सामाजिक स्थिती ही आंतरराष्ट्रीय राजकारण, इतर देशांशी असलेल्या संबंधांमधील सामर्थ्य आणि स्थान या मुद्यांवरून निश्चित केले जात असले तरी त्याच्या राज्यकर्त्याची किंवा नेत्याची विचारसरणी, संवेदनशीलता आणि स्वभाव हेसुद्धा महत्वाचे असते. कोणत्याही राष्ट्राशी संबंध कोणत्या दिशेने न्यावेत, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या राष्ट्राची प्रतिमा उंचावण्यासाठी कोणत्या मुद्यांवर लक्ष ठेवावे, द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय संबंधांना कोणती दिशा द्यायला हवी, किती गती द्यायला हवी हे सर्व महत्वाचे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरगामी विचाराने अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, न्यूझीलंड, फ्रान्स आदी देशांशी सकारात्मक आणि उत्साही संबंधांचे नवे पर्व सुरू झाले. पूर्व किंवा पश्चिमेकडील देश आणि आखाती देशांशी भारताचे संबंध दृढ करण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी प्रयत्न केले. आज भारताच्या सकारात्मक ऊर्जेचा प्रभाव जगभर स्पष्टपणे पाहायला मिळतोय.
आपण भारताच्या स्वातंत्र्याचा ७५ वा अमृत महोत्सव साजरा केला. मागील ७५ वर्षांमध्ये भारताने अनेक चढउतार पाहिले. अनेक आव्हानाचा सामना करत असताना भारत महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे. २०५० पर्यंत महासत्ता होण्याचे लक्ष्य गाठता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. खरं तर भारत ही जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. लष्करी सामर्थ्यात हा चौथ्या क्रमांकाचा शक्तिशाली देश आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठी युवा शक्ती असलेला देश आहे, जो विकासाला वेगाने पुढे नेण्यास सक्षम आहे. अचूक आणि प्रभावी मुत्सद्देगिरीचा परिणाम म्हणून जागतिक स्तरावर भारताचे स्थान सातत्याने मजबूत होत आहे.
कोरोनाच्या काळात जगाने भारताच्या औषध आणि आयटी उद्योगातही भारताची अभूतपूर्व कामगिरी पाहिली. जगात चौथ्या क्रमांकावर उभा असलेला भारत अवकाश क्षेत्रात आपली ताकद दाखवत आहे. पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार होत आहे आणि प्रशिक्षित कामगारांची वाढती संख्या यामुळे भारताला उत्पादन केंद्र बनवता आले आहे. भारताचा वाढता आर्थिक विकास दरही जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत विदेशी गुंतवणुकीचा वेग वाढत आहे. उत्पादनापासून ते माहिती तंत्रज्ञानापर्यंत, रासायनिक उद्योगापासून इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगापर्यंत, कृषी क्षेत्रापासून ते सेवा क्षेत्रापर्यंत भारत जगाच्या नकाशावर आपले अस्तित्व निर्माण करीत आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या लोवी इन्स्टिट्यूटने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एशिया पॉवर इंडेक्स २०२१ नुसार, अमेरिका, चीन आणि जपाननंतर भारत जगातील सर्वात शक्तिशाली देशांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय लष्करी क्षेत्रात झपाट्याने आधुनिकीकरण होत आहे, ज्यामुळे केवळ संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीतच वाढ होत नाही, तर परकीय गुंतवणूकही वाढते. आज भारताचे सैन्य कोणत्याही शक्तीला आव्हान देण्यास सक्षम आहे. आता काळाची गरज आहे की, सार्क देशांव्यतिरिक्त भारताने कंबोडिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम, सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादी आशियाई देशांसोबत तांत्रिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक संघटना तयार करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली पाहिजे.
चीनच्या कट्टरतेने ग्रासलेले दक्षिण आशियाई देश भारताच्या सैन्यासोबत एक मोठी संघटना तयार करू शकतात. यामुळे भारतीय लष्कराचा आवाका तर खूप वाढेलच, पण सागरी क्षेत्रात चीनचा वाढता प्रभावही रोखता येईल. या देशांसोबतच्या व्यापारातून भारताला दोन मोठे फायदे होतील. प्रथम व्यापारातील प्रचंड वाढ भारताच्या उत्पादनाचे केंद्र बनण्याच्या उद्दिष्टाला चालना देईल. दुसरे म्हणजे रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय स्वीकृतीची व्याप्ती वाढवून, आर्थिक स्थिरतेचा आधारही वाढेल. इस्त्रायलच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भारताला स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल अभिनंदन केले असून, देश एक प्रादेशिक आणि जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. त्याच वेळी जगाला एक चांगले स्थान बनवण्याच्या दिशेने भारत ‘इनोव्हेशनची महासत्ता’ बनेल.
इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हरगोझ यांनी सोमवारी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली असता भारत-इस्रायल राजनैतिक संबंधांना ३० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी बोलताना हरगोज म्हणाले की, भारत एक प्रादेशिक आणि जागतिक शक्ती म्हणून झपाट्याने प्रगती करीत आहे. भारताच्या सहभागाची पातळी जितकी जास्त असेल तितक्या वेगाने सकारात्मक बदल घडतील, असा त्यांना विश्वास आहे. भारतीय राष्ट्रीयतेच्या अभिमानाच्या गौरव सोहळ्याचा इस्रायल हा भागीदार आहे. आम्ही त्यांना शांती आणि समृद्धीच्या शुभेच्छा देतो. उज्ज्वल भविष्याचे वचन पाळत आम्ही दोघेही असेच एकत्र काम करत राहू. दोन्ही देशांच्या प्राचीन गौरवशाली इतिहासाचा उल्लेख करून इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, दोन्ही प्राचीन देश शतकानुशतकांच्या शिकवणी आणि वारशाने समृद्ध आहेत. त्यामुळे एक प्रकारे इस्रायलनेही भारत येत्या काही वर्षांत महासत्ता बनेल हे मान्य केलंय, पण त्यासाठी भारताला काही धोरणात्मक बदलही करावे लागणार आहेत.
जगाच्या बदलत्या परिस्थितीत महासत्ता बनण्यासाठी मजबूत अर्थव्यवस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणत्याही महासत्ता देशाच्या आर्थिक धोरणांच्या दिशाही परराष्ट्र धोरणावरूनच ठरतात. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार २०५० पर्यंत जगाच्या अर्थव्यवस्थेत ६० टक्के वाटा आशियाई देशांचा असेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या जुलै २०२२ च्या अहवालानुसार, २०२१ मध्ये भारताचा जीडीपी वाढीचा दर जगात सर्वाधिक होता आणि २०२२ मध्येही तो सर्वाधिक राहण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये मेक इन इंडिया कार्यक्रमाने प्रमुख भूमिका बजावली आहे, ज्यामुळे औद्योगिक बळासह जीडीपी मजबूत झाला. आज परदेशी कंपन्या त्यांचे प्लांट उभारण्यासाठी भारताकडे वळत आहेत.
असा अंदाज आहे की, २०३० पर्यंत भारत जपानला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. त्यानंतर भारताचा जीडीपी सध्याच्या २.७ ट्रिलियन डॉलरवरून ८.४ ट्रिलियन डॉलर होईल. भारतातील मोठ्या मध्यमवर्गामुळे २०२० च्या तुलनेत २०३० पर्यंत उपभोगाच्या वस्तूंची मागणी दुप्पट होईल. यामुळे बाजाराचा आकार १.५ ट्रिलियन वरून ३ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढेल. भारताची वाढती ग्राहक बाजारपेठ हे गुंतवणूकदारांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. ४ जी तंत्रज्ञानाने भारतातील ई-कॉमर्स कंपन्या आणि स्टार्टअप्सना मोठी चालना दिली आहे. आता ५ जीमुळे भारतातील बाजाराची रचनाच बदलेल.
किंबहुना, येत्या काळात तोच देश वेगाने महासत्ता बनणार आहे, ज्याकडे आधुनिक तंत्रज्ञान असेल. तंत्रज्ञानात गुंतवणूक केल्याशिवाय कोणताही देश महासत्ता होण्याचा विचारही करू शकत नाही. इस्रोने रॉकेटद्वारे १०४ उपग्रह अवकाशात पाठवून जगाचे लक्ष वेधून घेतले, हा भारताच्या तंत्रज्ञानाचा चमत्कार होता. आज इस्रो जगातील सर्वात स्वस्त उपग्रह बनवण्यासाठी ओळखली जाते. केवळ विकसनशीलच नाही तर विकसित देशही आपले उपग्रह अवकाशात पाठवण्यासाठी इस्रोसोबत करार करण्यास उत्सुक आहेत. आता भारताने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, रोबोटिक्स यांसारख्या क्षेत्रात संशोधन आणि गुंतवणुकीवर अधिक भर दिला पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा गेल्या काही दिवसांपूर्वी गुजरातमधील गांधीनगर येथील गिफ्ट सिटी येथे देशातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंजचे उद्घाटन केले असता सिंगापूर, ब्रिटन, अमेरिका यांसारख्या देशांच्या पंक्तीत भारतही सामील झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. भारत शतकानुशतके आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आयात-निर्यात करीत आहे, मात्र स्वातंत्र्यानंतर कमकुवत दूरदृष्टीमुळे त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केले होते. दुसरीकडे बदलत जाणारे जागतिक संदर्भ, मध्य आशियातील राजकीय चढाओढ, भारत-अमेरिका संबंध, अर्थव्यवस्थेवर महागाईचा परिणाम यामुळे महासत्तेकडे सुरू असलेल्या घोडदौडीला लगाम लागतो काय, अशीही शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे युरोपीय देश आणि भारताची तुलना करायची झाल्यास भारताची लोकसंख्या आणि चांगला जीडीपी याबाबतीत युरोपीय देश भारताची प्रगती नाकारू शकत नाहीत. जीडीपीत आणखी स्थैर्य आणण्यासाठी भारताला आणखी काही वर्षे काम करावे लागेल. यासाठी आर्थिक नियंत्रण आणि योग्य नीती राबवण्याची गरज आहे. भारत आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. पण खरंच भारत अमेरिका, चीन आणि रशियासारख्या देशांना मागे टाकत आर्थिक महासत्ता बनेल का हे येत्या काळातच समजणार आहे.
