कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही चार्ज केलं आहे. लोकसभा निवडणुकीला आता वर्षभराचाच अवधी शिल्लक उरलाय, तर मुंबईसहीत १४ महापालिकांची निवडणूकदेखील ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं देशातील राजकीय हवा हळूहळू तापू लागलीय. वातावरणात रंग चढू लागलाय. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या महानाट्यामुळं आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी तर आधीपासूनच झडत आहेत. पुढील वर्षभरात हा खेळ आणखी जोर पकडेल. निवडणुकांची चाहुल लागताच सत्ताधार्‍यांकडून लोकप्रिय घोषणांचा धडाका सुरू होतो.
मग या घोषणा पक्षाच्या पारंपरिक घोषणा असोत किंवा सध्याच्या राजकीय स्थितीला अनुरूप. अशा घोषणा पुढं प्रत्यक्षात येवोत अथवा न येवोत राजकारण्यांकडून घोषणांचा पाऊस मात्र पाडला जातो. महाराष्ट्रात अशीच एक लोकप्रिय आणि पारंपरिक घोषणा आहे ती म्हणजे झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरं देण्याची. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने गेल्याच आठवड्यात झोपडपट्टीधारकांना अडीच लाखात पक्कं घर देण्याची घोषणा करत निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडीधारकांना खूश करण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केला आहे.
अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्यानं गृहनिर्माण विभागाचा कारभारही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच हाती आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळं कमीत कमी १० लाख झोपडीधारकांना फायदा होईल, असं मत व्यक्त करतानाच देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ साली झालेल्या निर्णयाचीच पुन्हा नव्याने घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या योजनेनुसार १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ या दरम्यानच्या झोपड्यांचं पुनर्वसन करताना संबंधित झोपडीधारकांकडून अडीच लाख रुपये इतकं शुल्क आकारण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं.
गृहनिर्माण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारीदेखील केला आहे. या निर्णयामुळं झोपडपट्टी पुनर्विकासात अपात्र ठरणार्‍या झोपडीधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या हक्काच्या पक्क्या घराचं स्वप्न साकार होईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. हा निर्णय मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर अशा राज्यातील प्रमुख शहरांतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण क्षेत्रासाठी लागू असणार आहे.
राज्य सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजने (एसआरए)नुसार १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीधारकाला मोफत घर मिळतं. त्यानंतरच्या झोपडीधारकांना घर मिळत नाही. त्यामुळे या योजनेत सरासरी ३० टक्क्यांहून अधिक झोपडीधारक अपात्र ठरतात. परिणामी एसआरए प्रकल्प सुरू झाल्यावर झोपड्या तोडल्या जातात आणि योजनेत न बसणार्‍या अपात्र झोपडीधारकांना बेघर व्हावं लागतं. अशा प्रकरणात कायदेशीर वाददेखील निर्माण होत असल्यानं संपूर्ण योजनाच कायद्याच्या कचाट्यात सापडते.
त्याचप्रमाणे झोपड्या पात्र ठरविताना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतोे, अशा विविध कारणांमुळे एसआरए योजना रखडल्याची शेकडो उदाहरणे मुंबईसहीत इतर शहरांमध्ये आहेत. या सर्वांचा शहर विकासावर मोठा परिणाम होतो. झोपडीधारकांच्या पात्र-अपात्रतेच्या या वादामुळे अनेक प्रकल्प सध्या रखडल्याने २००१ ते २०११ या काळातील अनधिकृत झोपडीधारकांकडून बांधकाम खर्च घेऊन त्यांनाही पक्की घरे देण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार राज्य सरकारने सन २००० नंतरच्या म्हणजे १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ दरम्यानच्या झोपड्यांचं सशुल्क पुनर्वसन करण्याचं धोरण १६ मे २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्वीकारलं आहे.
त्या अनुषंगाने हे पुनर्वसन करताना त्याचे शुल्क ठरविण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या शिफारशींना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानुसार झोपडीच्या पुनर्वसनासाठी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहेत. गृहनिर्माण विभागाने सदनिकेच्या किमतीचे निकष निश्चित करताना त्यात बांधकाम, पायाभूत सुविधा आणि प्रधिकरणाच्या स्थिर दराच्या प्रशासकीय खर्चाचा समावेश केला आहे.
राज्य सरकारने १६ मे २०१८ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार सशुल्क पुनर्वसन सदनिकेचं नियमन करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. सशुल्क पुनर्वसन योग्य अशा सदनिकेची किंमत संबंधित झोपडीधारकाला कळविणं आणि ती किंमत झोपडीधारकाकडून वसूल करण्याचं काम या स्वतंत्र कक्षाकडून केलं जाणार आहे. यासंदर्भातील आवश्यक अटी आणि शर्ती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सरकारच्या पूर्वमान्यतेने निश्चित कराव्यात, असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे. त्यातील मुख्य मुद्दा हाच आहे की हीच घोषणा याआधी भाजप-सेना युतीच्या काळात २०१८ आणि त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०२१ साली जाहीर करण्यात आली होती. त्यामुळं या योजनेचा आतातरी झोपडीधारकांना खरोखर लाभ दिला जाईल का, हा प्रश्न आहे. झोपडीधारकांना पक्की घरं देण्यासंदर्भात याआधी प्रत्येक सरकारने घोषणा केल्या, परंतु प्रत्यक्षात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच यशस्वी झाल्यात.
नोकरीधंदा, करिअर, कामाचा चांगला मोबदला, शहरी जीवनाचं वलय अशा एक ना अनेक कारणांमुळे देशाच्या कानाकोपर्‍यातून आर्थिक राजधानी मुंबईसहीत पुणे-नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर अशा टीअर टू शहरावरदेखील परप्रांतीयांचे लोंढे आदळू लागलेत. कुठल्याही शहरात आसरा मिळणं हा मुख्य प्रश्न असतो. एकदा बूड टेकायला ओसरी मिळाली की पाय पसरायला जागा मिळतेच, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे आलेल्या लोंढ्यांनी सोयी-सुविधांचा विचार न करता सर्वात आधी चार बांबू उभे करून शहर-उपनगरातील मोकळ्या जागांवर आसरा निर्माण केला. हळुहळू त्याचे झोपडपट्टीत रूपांतर झाले आणि मतांच्या जोगव्यासाठी लाचार असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या शहराचं उद्या काय होईल याचा विचार न करता या झोपडपट्ट्यांना वीज-पाणी, शौचालय आदी सोयी-सुविधा मिळवून दिल्या.
शहरीकरणाच्या प्रचंड रेट्यामुळं सरकार असो वा मालमत्ता बाजारपेठेतील बांधकाम व्यावसायिक सर्वसामान्यांना परवडेल इतक्या किमतीत स्वस्त घर देणं शक्य झालेलं नाही. त्यातही परवडणारं घर याची व्याख्याही स्पष्ट नाही. सिडको, म्हाडासारख्या प्राधिकरणांना मोकळ्या जागांअभावी घरे बांधण्यास प्रचंड मर्यादा आहे. जोपर्यंत सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येतील, अशी घरं बांधली जाणार नाहीत, तोपर्यंत झोपडपट्टी वाढीस पर्याय नाहीत. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे आजघडीला एकूण सव्वातीन कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईतील निम्म्याहून अधिक जनता ही झोपडपट्टीत राहते, हे वास्तव आहे. हीच परिस्थिती जवळपास इतर शहरांचीदेखील आहे.
मुंबईत ३ हजारांहून अधिक विखुरलेल्या अनारोग्यदायी, असुरक्षित वातावरणातील झोपडपट्ट्यांमध्ये मुंबईकर राहतात. ज्या जागेवर या झोपडपट्ट्या आहेत त्या जागेपैकी निम्मी म्हणजेच ५० टक्के जागा ही खासगी मालकीची आहे. २५ टक्के झोपडपट्ट्या या राज्य शासनाच्या जागेवर वसलेल्या आहेत. २० टक्के झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेले क्षेत्र हे महापालिकेच्या मालकीचे आहे, तर उरलेली ५ टक्के जागा ही केंद्र सरकार आणि गृहनिर्माण मंडळाच्या मालकीची आहे. मुंबईतील सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणची जागादेखील झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली आहे.
राज्य सरकारच्या १९७० च्या धोरणानुसार पूर्वी या झोपड्या अनधिकृत मानून त्या तोडण्यात येत होत्या. झोपड्या पाडल्यानंतर त्या मोकळ्या जागेचे काय होते, त्याची काळजी कोण घेते आणि झोपडीधारक कुठे जातात, याचा विचार केला जात नव्हता. झोपड्या पाडल्यानंतर सामाजिक आणि आर्थिक व्यवहारांमुळे हे विस्थापित जवळपासच कुठेतरी नव्या ठिकाणी अनधिकृत झोपडी उभारून राहायला लागत. यामुळे मूळ प्रश्न कायम रहात होता. यामुळे झोपडी तोडून शहर स्वच्छ करण्याचे सरकारचे प्रयत्न तर फसलेच, परंतु शहराच्या विकासात महत्त्वाचं योगदान देणार्‍या घटकालाच बेघर करण्याचा प्रकार होत असल्याने त्याला अमानवीय म्हटलं जाऊ लागलं. त्यामुळे या प्रश्नाला मानवी भावनेतून पाहण्याचं राज्य सरकारने ठरवलं. झोपड्या न तोडता परंतु त्यांना पूर्ण अधिकृत दर्जाही न देता गरिबांचं स्वस्त घर असा दृष्टिकोन ठेवून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधार, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम १९७१ मंजूर केला.
या कायद्यांतर्गत विविध झोपडपट्ट्यांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या सुधारणांची कामे करायची याचा तपशील दिला आहे. १९७६ मध्ये बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील झोपडीधारकांची गणना करून त्यांना ओळखपत्रे देण्यात आली होती. त्यानुसार शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक झोपड्या तोडून तिथे विकासकामे करताना झोपडीधारकांना पर्यायी जागा देण्याचं धोरण राज्य सरकारनं स्वीकारलं. पुढं १९९५ साली राज्य सरकारने अफझलपूरकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारून १९७१ च्या कायद्यात सुधारणा केली आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात आल्या.
वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांका (एफएसआय) ची तरतूद करण्यात आली. १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना मोफत घर देण्याची घोषणा क्रांतिकारक म्हटली जाऊ लावली. खरं तर १९७६ पर्यंतच्या झोपड्यांना मान्यता मिळाल्यानंतर पंचवार्षिक योजनेप्रमाणे प्रत्येक निवडणूक काळात झोपडीधारकांना पक्के घर देण्याच्या घोषणा होऊ लागल्या. १९७६ नंतर १९८०, १९८५, १९९५, २००० अशा पद्धतीने ‘वाढता वाढता वाढे’, या नियमानुसार आता २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उद्या २०२० पर्यंतच्या झोपड्यांच्या मान्यतेची आधीच तरतूद करून ठेवली तर त्याचं आश्चर्य वाटायला नको. प्रश्न एवढाच उरतो की या झोपडीधारकांना आश्वासनापलीकडचं पक्क घर मिळणार कधी?
